सरकारले विभिन्न शीर्षकमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भए पनि अधिकांशले कृषि क्षेत्रका लागि त्यस्तो कर्जा लिने गरेको पाइएको छ ।  

बैंकहरूले गहिरो अध्ययन गरी साँच्चिकै कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृृद्धि गर्नका लागि त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सकेको भए आगामी केही वर्ष कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा व्यापक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर अहिले कृषि र पशुजन्य अधिकांश उत्पादन विदेशी मुलुकबाट आयात गरेर गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्था छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज मसान्तसम्म ४१ हजार ६ सय १८ ऋणीलाई प्रदान गरिएको ७२ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ सहुलियत कर्जामध्ये सबा ६१ अर्ब रूपैयाँ कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत २७ हजार तीन सय ६९ ले कर्जा लिएका छन् । ठूलो रकम कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि नियमनकारी राष्ट्र बैंक तथा कर्जा प्रवाह गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले कृषि कर्जा कसलाई उपलब्ध गराएका छन् भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा हरेक महिना कृषिजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि भन्दै सहुलियत कर्जा लिनेको संख्या बढिरहेको छ ।  

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनका लागि १७ हजार दुई सय तीनजनाले ३२ अर्ब १८ करोड ९० लाख रूपैयाँ सहुलियत कर्जा लिएका थिए । आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्ष सोही शीर्षकमा सहुलियत कर्जा लिनको संख्या २४ हजार सात सय ६३ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को अन्त्यसम्म व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनका लागि ५४ अर्ब ११ करोड ४० लाख रूपैयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाह गरिएको थियो । कृषि कर्जाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुन नसकेका कारण धेरैले त्यस्तो कर्जा दुरूपयोग भएको आशंका पनि गर्दै आएका छन् । वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने सहुलियत कर्जाबाट उत्पादन वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ । तर कतिपयले त्यस्तो कर्जा लक्षित शीर्षकमा उपयोग नगरी नाफामूलक काममा उपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट सहुलियत कर्जाको नीति राम्रो भएको उल्लेख गर्दै यस्तो कर्जा कसले लिए भन्ने रेकर्ड राख्न आवश्यक रहेको ठान्छन् ।  

सहुलियत कर्जामा ऋणीले पाँच प्रतिशत ब्याज तिरे पुग्छ । बाँकी ब्याज सरकारले बेहोर्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले १० र विकास बैंकको शाखाले पाँचवटा सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा गरिएको छ ।  

कृषिपछि धेरै कर्जा महिला उद्यमी शीर्षकमा प्रवाह भएको छ । यो शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा पनि वास्तविक महिला उद्यमीले नपाएको गुनासो छ । कर्जा लिँदा ६ प्रतिशत ब्याज छुट र १५ लाख रूपैयाँसम्म सहजै कर्जा पाइने भएकाले महिलाको नाममा कर्जा लिने बढेको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । नीतिगत व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै महिला उद्यमीका नाममा पुरुषले सुविधा लिइरहेको दाबी गरिएको छ । गत असारसम्म महिला उद्यमी शीर्षकमा ६ हजार ६ सय ८२ ले चार अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ कर्जा लिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सात सय ९६ ले ५१ करोड रूपैयाँ कर्जा सुविधा लिएका थिए ।

सहुलियत कर्जा कार्यविधि तेस्रोपटक संशोधन
राष्ट बैंकले सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि तेस्रोपटक संशोधन गरेको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको हो । केन्द्रीय बैंकले आफू मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संशोधित कार्यविधि अनुसार सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदान व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।  

कार्यविधिमा महिला उद्यमी बन्नका लागि अधिकतम १५ लाख रूपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाका लागि अधिकतम पाँच करोड, शिक्षित युवा तथा स्वरोजगार कर्जा सात लाख, विदेशबाट फर्केकालाई युवा परियोजना कर्जा १० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ । यसैगरी, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख, उच्च प्रविधि तथा व्यावसायिक कर्जा पाँच लाख, भुकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा तीन लाख, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि पाँच करोड र प्रविधि शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि दुई लाख रूपैयाँसम्म कर्जा बैंकबाट लिन सकिनेछ ।

सातामा १६ अर्बले बढ्यो लगानी
एक सातामा वाणिज्य बैंकको कर्जा लगानी १६ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ । यसले गर्दा पछिल्लो समयमा कर्जा लगानी बढ्दै जाने संकेत देखिएको छ । बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार गत एक सातामा वाणिज्य बैंकले निक्षेप पनि बढाएका छन् । १६ अर्ब रूपैयाँ लगानी हुँदा सोही अवधिमा १९ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन भएको एसोसिएसनले जनाएको छ । कात्तिक दोस्रोदेखि मंसिर दोस्रो सातासम्म २७ वाणिज्य बैंकले ४२ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन र ४६ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

मंसिर १२ सम्म बैंकहरूले ३६ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ३० खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँ कर्जामा लगानी गरेका छन् । कात्तिक अन्तिमसम्ममा निक्षेप संकलन ३६ खर्ब ४८ अर्ब र कर्जा लगानी ३० खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ थियो । 

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७७ ०५:०२ बुधबार