कोरोना महामारीले राजस्व आम्दानी घटाएको बेला पर्वको महिना असोजमा ठुलो खर्च भए पछि सरकारको नगद रित्तिएको छ। राजस्वसहितको नगद पुरै सकिए पछि सरकार वर्षको सुरुमै आन्तरिक ऋण लिन बाध्य भएको छ। गत वर्ष तेस्रो चौमासिक तिर मात्र ऋण उठाइएको थियो।

भदौ मसान्तसम्म राजस्वसहितको आम्दानी १ खर्ब १६ अर्ब र खर्च ७० अर्ब भएकाले सरकार ४६ अर्ब रुपैयाँ नगद बचतमा थियो। तर, असोजका २३ दिनमै थप ९५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भए पछि सरकारको नगद पुरै रित्तिएको हो। असोज २३ मा आइपुग्दा राजस्वसहितको कुल आम्दानी एक खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड भएको छ भने खर्च एक खर्व ६५ अर्ब ८३ करोड हुन पुगेको छ।

आर्थिक वर्षका १२ महिनामध्ये सबैभन्दा बढी चालु खर्च हुने असोजमा हो। निजामती, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीलगायतका सबै कर्मचारी र पेन्सन पाउने पूर्व कर्मचारीलाई असोजमा दुई महिना बराबरको तलब सुविधा दिनुपर्छ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पहिलो किस्ता पनि यही महिनामा वितरण गरिन्छ। गत वर्षकोे पुँजीगत खर्चको बाँकी भुक्तानी सकेसम्म यही बेला दिने गरी तालिका बनाइन्छ।

एकै महिनामा धेरै किसिमका खर्च व्यहोर्नु पर्ने तर, त्यही अनुसार राजस्व संकलन नहुने भए पछि सरकारलाई नगद व्यवस्थापनमा दवाव परेको हो। असोज १५ पछि चालु खर्च मात्र दैनिक औषतमा ५ अर्ब भन्दा बढी भइरहेको छ। राजस्व भने औषतमा दुई अर्ब मात्र छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले सरकारले पहिलो चौमासिकबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म आन्तरिक ऋणबापत ३० अर्ब रूपैयाँ उठाइएको छ। कातिकभित्र ५७ अर्ब रूपैयाँ पु¥याउने तालिका बनाइएको छ।’ 

गत वर्ष असोजमा पनि चालु खर्च मात्र ९७ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो। सरकारले दसैंभन्दा १५ दिन अघिदेखि तलव र दसैं खर्च वितरण गर्न सुरु गर्छ। अहिले मन्त्रालय र कार्यालयहरुले दैनिक तलब र भत्ता वितरण गरिरहेका छन्। त्यसैले असोजको बाँकी रहेका ७ दिनमा २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ थप खर्च लाग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ।

उनीहरुका अनुसार असोज मसान्तसम्म चालु र अन्य गरी सरकारको कुल खर्च २ खर्बभन्दा माथि पुग्नेछ। यो अवधिमा राजस्व एक खर्ब ८० अर्ब संकलन भए सरकारलाई करिव २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ नगद अपुग हुने देखिन्छ।

अघिल्ला वर्षहरुमा भने असोजअन्तमा पनि सरकार सजिलो अवस्थामा हुन्थ्यो। गत वर्ष असोजसम्म राजस्वसहितको सरकारको आम्दानी २ खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ थियो। असोजसम्म कुल खर्च एक खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ भएकाले सरकार २३ अर्ब रुपैयाँ बचतमा थियो। यो वर्षको अवस्था भने यसको ठीक विपरित हुने देखिएको छ।

अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले असोजमा चालु खर्च बढी हुने र त्यहीअनुसार राजस्व उठन नसकेकाले नगद व्यवस्थापनमा सामान्य चाप परेको बताए। अघिल्ला महिनाहरुको बचतले खर्च धान्न केही सहयोग गरेको जानकारी दिंदै सचिव ढुंगानाले यो पहिले अनुमान गरेकै विषय भएको बताए। ‘सरकारको नगद व्यवस्थापन कहिले धेरै र कहिले केही कमी हुन्छ, सचिव ढुंगानाले नागरिकसँग भने ‘यो ठुलो समस्याको विषय होइन। समस्या आए सरकारसँग धेरै किसिमका औजार छन्। तीनलाई प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।’

अर्थका अन्य अधिकारीहरु चालु वर्ष पुँजीगत खर्च धेरै नभएका कारण सरकारलाई अहिले केही सजिलो भएको बताउँछन्। पुँजीगत खर्च पनि बढेको भए नगदको धेरै समस्या पर्ने थियो। महालेखाका अनुसार असोज २३ सम्म पुँजीगत बजेट १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो वर्ष पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य छ। आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढ्दा त्यही हिसावले राजस्व संकलन नबढने हो भने सरकारलाई समस्या पर्ने ती अधिकारीहरुको भनाई छ।

कोरोनाका कारण चालु वर्ष राजस्व धेरै असुली नहुने तर, असोजमा खर्च बढी हुने अनुमान गरेर सरकारले वर्षको सुरुमै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ। सरकारले अहिलेसम्म ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ भने कात्तिकसम्म ५७ अर्ब रुपैयाँ पुराउँदैछ।

सरकारका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने काम राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षका सुरुका दिनमा राजस्व असुलीले खर्च धान्न पुगेका कारण सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको थिएन।

राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता गुणाकर भट्टले सरकारले पहिलो चौमासिकबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको जानकारी दिए। ‘सरकारलाई आवश्यक परेकै कारण ऋण उठाइएको हो,’ भट्टले नागरिकसँग भने‘अहिलेसम्म आन्तरिक ऋणवापत ३० अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ। कातिकभित्र ५७ अर्ब रुपैयाँ पुराउने तालिका बनाइएको छ।’  

भट्टले आन्तरिक ऋण उठाएका कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापनमा केही सहयोग पुगेको जानकारी दिए। उनका अनुसार बजारमा तरलता प्रयाप्त भएका बेला ऋण उठाउँँदा सरकारलाई पनि फाइदा पुगेको छ। अहिले ५ प्रतिशतभन्दा कम व्याजमा सरकारले पैसा पाएको हो। यस्तै सरकारले खर्च गरे पछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने उनले बताए।

अहिले बैंक तथा वित्तिय प्रणालीमा अधिक तरलता भएकाले सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउन सजिलो भएको छ भने व्याज पनि सस्तो परेको छ। अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा डेढ खर्ब भन्दा बढी अधिक तरलता छ। कोरोनाका कारण नयाँ कर्जा लिन आउने निकै कम छन्। यस्तोमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकहरुले त्यसमा लगानी गर्न पाएका छन्। ब्याज थोरै भए पनि सहयोग पुगेको छ। सरकारले यो वर्ष २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनेको छ। यसमध्ये पहिलो चार महिनामा ५७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको हो।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७७ ००:५९ आइतबार