कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित एकबाहेक सबै क्रसर उद्योगहरु अवैद्य सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वका गठित अनुगमन समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा सञ्चालनमा रहेका एकबाहेक बाँकी क्रसर उद्योगहरु गैरकानुनी पाएको हो। समितिका अनुसार कर्णाली प्रदेशभरी २६ वटा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा छन्।
प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका सुर्खेतसहित दैलेख, सल्यान, जुम्ला र हुम्लामा अनुगमन गरेको थियो। ‘अनुगमन गरिएका मध्ये एकले मात्रै सरकारी मापदण्ड अनुसार दर्ता गरेर सञ्चालन गरेको पाइयो,’ अनुगमन समितिका एक सदस्यले भने, ‘अरु सबै उद्योगहरु कर्णालीमा गैरकानुनी सञ्चालनमा रहेका छन्।’ अनुगमन समितिका अनुसार प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा १६, दैलेखमा चार, जुम्लामा चार र हुम्लामा दुई क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा छन्। ति मध्ये सुर्खेतको त्रिशक्ति क्रसर उद्योगबाहेक सबै मापदण्डविपरित सञ्चालनमा रहेको समितिको ठहर छ।
सञ्चालनमा रहेका मध्ये केहीले वालुका प्रशोधन उद्योगका नाममा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमार्फत अनुमति लिएका छन्। वालुका प्रशोधनको अनुमति दिएकाहरुले पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ। समितिका सदस्य–सचिव शिवराम अधिकारीले कर्णालीमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गरिएको बताए। ‘अनुगमन सम्पन्न भएको छ, प्रतिवेदन बनाएर समितिमा पेश गछौं,’ उनले भने, ‘समितिको बैठकमा छलफलपछि मापदण्डविपरित सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुलाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ।’
अनुगमन समितिका अनुसार प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका नाममा चार, दर्ता भएका एक र वालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा ११ वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा छन्। यसैगरी दैलेखमा दुई वटा आयोजनाका नाममा र दुई वटा ढुंगा उत्पादनका नाममा क्रसरहरु सञ्चालनमा छन्।
यस्तै जुम्लामा चार र हुम्लामा दुई वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको समितिले जनाएको छ। अनुगमन समितिका एक सदस्यका अनुसार तत्कालिन तत्कालित घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले मापदण्डविपरित सुर्खेतमा ११ वटा उद्योगहरुलाई वालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको छ। ‘वालुका प्रशोधन गर्ने नाममा सञ्चालनमा रहेका सबैले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइयो,’ ति सदस्यले भने, ‘कर्णालीमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, प्रशोधन र विक्रीमा ठूलो चलखेल हुँदो रहेछ।’ अनुमति दिँदा डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने मापदण्ड रहेपनि घरेलुले आफुखुशी अनुमति दिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ।
दर्ता एउटा, काम अर्कै
लेकवेशी नगरपालिका–१ स्थित खहरेखोलामा भेरी एग्रीग्रेट एण्ड रिफाइनरी इण्डष्ट्रिज उद्योग छ। तत्कालिन घरेलु उद्योग तथा साना उद्योग विकास समितिमार्फत २०७६ सालमा वालुवा प्रशोधन, होमपाइप क्लक र सिमेन्ट पोल उत्पादनका लागि अनुमति लिएको यस उद्योगसँग अहिले दुई लाख एक हजार ५२६ मेट्रिकटन नदीजन्य पदार्थ स्टक छ। अनुमति अनुसार भेरी एग्रीग्रेटले वालुवा मात्रै प्रशोधन गर्नुपर्ने हो। तर, यसले वालुका प्रशोधनको ठाउँमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर गिट्टी, मिक्स ग्राभेललगायतको उत्पादन गर्छ।
बराहताल गाउँपालिका–४ स्थित थापाडेरामा मिना सिंजालीको नाममा भेरी वालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता छ। नाम अनुसार यसले भेरी नदीको वालुवा पाँच सय मिटर टाढा पु¥याएर प्रशोधन गर्नुपर्ने हो। तर, उद्योगले वालुवासँगै क्रसर पनि सञ्चालन गर्छ। ‘अनुगमनका क्रममा वालुवा प्रशोधन उद्योगका नामबाट अनुमति लिएका धेरैले क्रसर सञ्चालन गरेको पाइयो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘सञ्चालकहरुले अनुमति एउटा र काम अर्कै गर्दा रहेछन्।’
अनुसार क्रसर तथा वालुवा प्रशोधन उद्योग वन क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर टाढा, नदी–खोला किनाराबाट पाँच सय मिटर, चुरे क्षेत्रबाट पन्ध्र सय मिटर, गाउँबस्ीबाट दुई किलोमिटर र राजमार्ग क्षेत्रबाट पाँच सय मिटर टाढा सञ्चालनमा हुनुपर्ने उल्लेख छ। कर्णालीमा सञ्चालनमा रहेका कुनैपनि उद्योगहरुले यो मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्।
समिति र नपाको प्रतिवेदन फरक
लेकवेशी नगरपालिकाका मेयर गगनसिं सुनारको घरदेखि एक घण्टाको दूरीमा खहरेखोला पर्छ। धुलियावीट–भेडावारी सडक खण्डको यहीँ खोलामा वालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा खोलिएको क्रसर उद्योगसँगै अत्याधिक दोहन गरेर थुपारिएको नदीजन्य पदार्थको पहाड छ।
जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले असारमा लेकवेशीमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थहरुको उत्खनन्को तीन पटक अनुगमन ग¥यो। नगर प्रमुखको घर नजिकैको खहरेखोलामा आइईई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अत्याधिक नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भएको भन्दै त्यसलाई जफत गरेर लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्न समितिले नगरपालिकालाई निर्देशन दियो। नगरपालिकाले समितिको निर्देशनविपरित इन्जिनियर खेमराज पोखरेलको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन ग¥यो।
अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा खहरेखोलामा थुपारिएको मध्ये दुई लाख एक हजार ५२६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ अबैद्य ठहर गरेको छ। यहीँ प्रतिवेदनलाई नगरप्रमुख सुनार र कार्यकारी अधिकृत कृष्ण खरेलले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै समितिको बैठकमै हस्ताक्षर गरेका छन्। समिति बैठकमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका नगर प्रमुख र कार्यकारीले छुट्टै समिति गठन गरेर अबैद्य परिणामलाई घटाएका छन्।
नगरपालिकाले इन्जिनियर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले खहरेखोलामा एक लाख ६७ हजार १८४ घनमिटर मात्रै अबैद्य नदीनज्य पदार्थ रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘जिल्ला अनुगमन समितिमा आएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गछौं भन्दै हस्ताक्षर गर्ने तर पालिकामा गएपछि छुट्टै समिति गठन गरेर अबैद्य परिणाम घटाउने काम भयो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘यो कार्यले ठेकेदार र नगरपालिकाबीच मिलेमत्तोको प्रष्ट संकेत गर्छ।’
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा खहरेखोलासहित रातेखोला र गमखोलाबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि विन्ध्यबासिनी कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो। १३ हजार ७१६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्नुपर्नेमा उसले दुई लाखबढी घनमिटर नदीजन्य पदार्थको दोहन ग-यो।
नगरपालिकाले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनमा विन्ध्यवासीनी कन्ट्रक्सनले एक लाख ८० हजार नौ सय घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको उल्लेख छ। उक्त परिणाम मध्ये एक लाख ६७ हजार एक सय ८४ घनमिटर मात्रै लिलामी प्रक्रियामा लिनुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नगरपालिकाले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठेकेदारको फर्मले विक्री भएको परिणामको रसिद प्राप्त नभएकाले आइई प्रतिवेदनमा उल्लेखित परिणामबाहेकको मात्रै लिलामी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन वटै खोलाहरुको ठेक्का पवन कन्ट्रक्सनले पायो। आइई प्रतिवेदन अनुसार ४४ हजार एक सय ९९ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नुपर्नेमा पवन कन्ट्रक्सनले ६५ हजार पाँच सय २१ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन ग¥यो। नगरपालिकाले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन अनुसार पवनले यो अवधिमा ३६ हजार ३४ घरनिमटर नदीजन्य पदार्थ विक्री गरिसकेको भने २९ हजार ४८७.३५ घरनिमटर भण्डारण छ। विक्री भएको र भण्डारण गरिएको नदीजन्य पदार्थलाई जोड्दा पवन कन्ट्रक्सनले संझौता भन्दा २१ हजार ३२१ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ धेरै संकलन गरेको छ। नगरपालिकाले यो परिणामलाई लिलामी प्रक्रियामा लिन नपर्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: २० आश्विन २०७७ ०७:१२ मंगलबार
