सरकारले जमिनको कित्ताकाट फुुकुवा गरेको छ। भूउपयोग ऐन २०७६ जारी भइसकेको, नियमावली अन्तिम चरणमा रहेको र स्थानीय तहले भूउपयोग नक्सा तयार गरिरहेकाले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।
कित्ताकाट रोकिरहँदा ‘चोर बाटो’ बाट कारोबार हुन सक्ने जोखिम बढेको भन्दै मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गरी खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णय बदर गरी ऐननियमअनुसार कित्ताकाट गर्न भनेको हो। खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण भएपछि मन्त्रालयले विभिन्न समयमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्दै जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो।
भूउपयोग ऐनअनुसार स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेर नक्सांकन गरेकाले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए। ‘ऐन जारी भएर नियमावली पनि अन्तिम चरणमा छ,’ उपाध्यायले भने, ‘कित्ताकाट नखोल्दा झन् विकृत्ति झांगिन सक्ने देखिएपछि खोल्ने निर्णय भएको हो।’
भूउपयोग ऐनमा जमिनलाई नौ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। भूउपयोग नियमावली जारी भएर भूउपयोग नक्सा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोको आधारमा हुनेगरी हाललाई भूउपयोग ऐन र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था खुलाउने निर्णय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गरेकी हुन्।
कित्ताकाट रोकिरहँदा ‘चोर बाटो’ बाट कारोबार हुन सक्ने जोखिम बढेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कानुनबमोजिम हुनेगरी कित्ताकाट खुला गरेको छ।
कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले अनियमितता बढेर सेवाग्राहीले दुःख पाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय पुनर्विचार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। कित्ताकाट रोकिँदा भूमाफियाले मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीको सेटिङमा कारोबार गरेको आरोप लागेको थियो। मन्त्रालयले दिएका निर्देशनको गलत व्याख्या गरेर पनि घुमाउरो ढंगले काम भएका थिए। ‘कित्ताकाट नियन्त्रणको नाममा नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गरी अनियमितता गर्ने गरेको गुनासो बारम्बार आउने गरेको थियो’, मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘त्यसैले कित्ताकाट नियन्त्रणसम्बन्धी सबै किसिमका भ्रम हटाउन कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरिएको हो।’
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले विगतमा जारी गरेका निर्देशन दोहोरो अर्थ लाग्ने भएकाले ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा कित्ताकाट रोकिराख्नु उपयुक्त नभएकाले खुला गरेको बताए। ‘विगतमा दोहोरो अर्थ लाग्ने निर्देशनको फाइदा उठाउँदै चलेखल भएका खबर पनि आए,’ पौडेलले भने, ‘अख्तियार, अदालतको निर्देशनलाई समेत ग्रहण गर्दै सुशासन कायम गर्न कित्ताकाट खोल्ने निर्णय भएको छ।’
स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेर दिएको निर्देशन पनि मालपोत कार्यालयले पालना गर्ने पौडेलले बताए। ‘स्थानीय तहले भूउपयोगसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर दिए हामी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौं,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘ऐन आइसकेको अवस्थामा निर्देशनका आधारमा प्रशासन चलाउन पनि मिल्दैन।’ मुलुकका सात सय स्थानीय तहमध्ये पाँच सयभन्दा बढीले भूउपयोग नक्सा तयार गरेको बताइएको छ। भूउपयोग नक्सा हस्तान्तरण नभएका स्थानीय तहमा भने स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार कित्ताकाट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। वर्तमान ऐन, जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी साबिकका ऐननियमका आधारमा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ।
कित्ताकाट फुकुवा गर्न मन्त्रालयले यसअघि २०७४ साउन २६ र २०७५ पुस २७ गते निर्देशिका जारी गरेका थियो। तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्न २०७४ साउन २६ मा तत्कालीन मालपोत तथा नापी विभागलाई निर्देशन दिई एक आथिक वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न आदेश गरेको थियो। सो आदेशविपरीत नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले एक वर्षमा एउटै जग्गा पटकपटक कित्ताकाट गरेका थिए। कित्ताकाट नियन्त्रण गर्न २०७४ साउन २६ को निर्देशनलाई नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले कमाइ खाने भाँडो बनाएको उजुरी आउन थालेपछि भूमि व्यवस्थाले सो निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्दै २०७५ पुस २७ मा अर्को निर्देशिका जारी गरेको थियो। पुस २७ मा जारी गरिएको निर्देशिकामा कृषियोग्य किसिम कायम भएका जग्गामा मात्र कित्ताकाट नियन्त्रण गर्न निर्देशिन गरिएको थियो। उक्त निर्देशिका पनि कार्यान्वयन गर्न जटिलता उत्पन्न भएको नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।
भूउपयोग ऐनमा कृषियोग्य जमिन थप विनाश हुनबाट रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा जग्गाको अवस्था, क्षमता, उपादेयताअनुसार वर्गीकरण गरिएको छ। जमिनलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी नाला ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ।
कृषि बाली उत्पादन, पशुपन्छीपालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, रेसम खेतीलगायत कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, बागवानी वा वनबाटिकाका लागि प्रयोग भएको जमिन कृषि क्षेत्र हो। कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न पाइँदैन।
घर रहेको जग्गा तथा घरसँग जोडिएको वा नजोडिएको गोठ, भकारी, ग्यारेज, तबेला, इनार, फलफूल बगैंचा, करेसाबारी, आँगन वा त्यस्तै कुनै काममा प्रयोग भएको जग्गालाई आवासीय क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरेको छ। जुन प्रयोजनका लागि छुट्ट्याइएको जमिन हो त्यसबाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न नपाइने ऐनमा व्यवस्था छ।
कृषियोग्य जमिन बाँझो राखे तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा २२ (ख) मा काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने भएमा उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिनुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुईतिहाइ हिस्सा लगातार तीन वर्ष बाँझो राखेमा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। अव्यवस्थित रुपमा जग्गाको प्लटिङ तथा कित्ताकाट गरेर खेतीयोग्य जमिन मासिएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७७ ००:४३ मंगलबार
