सरकारले व्यापारीको स्वार्थ अनुसार मिलेमतोमा पिउने पानीको मूल्य बढाएको छ। बजारमा २५देखि ३५ रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको जारको पिउने पानीको मूल्य बढाएर ५० रुपैयाँ पु-याईएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय माताहतको वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले व्यापारीलाई पोस्ने गरी ‘सेटिङ’मा एक जारमै १५देखि २० रुपैयाँ बढाएर मूल्य तोकेको छ। सरकारी निकायले नै मूल्य बढाएपछि व्यापारीलाई एक जार पानी ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ। बढेको पानीको मूल्य भदौ १० गतेदेखि लागू हुने गरी कायम गरिएको छ।
प्रतिस्पर्धी बजारमा उपभोक्ताले कम मूल्यमा पानी उपभोग गरिरहेको अवस्थामा सरकारी निकायले नै मूल्य बढाई दिएपछि बजारमा कार्टेलिङ हुने सम्भावना बढेको छ। त्यसैगरी, बोतल पानीको अधिकत मूल्य १६ रुपैयाँ तोकेको छ।
उद्योगीको स्वार्थमा सरकारले पानीको मूल्य बढाएर उपभोक्तामाथि खेलाँची गरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधब तिमल्सिनाले बताए। ‘प्रतिस्पर्धी बजारमा पानीको मूल्य घट्ने अनुमान गरेका थियौं,’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘सरकारले नै उपभोक्तालाई धोका दिएर मूल्य बढायो।’ पानीको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेमा मिलेमतोमा मूल्य बढाएको उनले आरोप लगाए। ‘बजार मूल्य भन्दा २० रुपैयाँ बढी मूल्य बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘विभाग व्यापारीको साक्षी बस्यो।’
अहिले पनि बजारमा बिक्री भएको पानीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्दै आएकोमा विभागले गुणस्तर कायम गर्नुको साटो उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धिको उपहार दिएको छ। पानीको मूल्य बढाउन नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनमा लविङ गर्दै आएको थियो। मूल्य बढाउने मिसन सफल भएको एक पानी उद्योगीले बताए। ‘मूल्य बढाउन विभाग र अधिकारकर्मीलाई लविङ गरेका थियौं,’ ती उद्योगीले भने, ‘मूल्य बढाउने योजना सफल भएको छ।’ अब पानीमा मनग्य मुनाफा हुने नउले बताए। काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने तयारी छ। पानी आएपछि खपत कम हुने भएपछि मूल्य बढाउन लविङ गर्दै आएका थिए।
विभागले मूल्य निर्धारण गर्नका लागि विभागकै निर्देशक सागर मिश्रमको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको थियो। मूल्य निर्धारण गर्न स्वार्थ बाझिने गरी पानी उत्पादक कम्पनीको छाता संस्था नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराएको थियो। व्यापारीलाई नै मूल्य निर्धारण समितिमा राखेर मूल्य बढाउने काम उपभोक्तामाथिको अपराध भएको अधिवक्ता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बाँनिया बताउँछन्। ‘सम्बन्धित पक्षको राय लिनु स्वभाविक हो ,’ अधिवक्ता बाँनियाले भने, ‘स्वार्थवाला मान्छेलाई समितिमा राखेर मूल्य तोक्न मिल्दैन।’ पानीको मूल्य बढाएर सरकारले उपभोक्तामाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाए। ‘सरकारले मूल्य घटाउला भन्दा व्यापारीलाई पोस्ने गरी मूल्य बढाएको छ,’ बाँनियाले भने, ‘मूल्य बढाउने निर्णय तुरुन्त सच्चाउनु पर्छ।’
बजारमा २५देखि ३५ रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको जारको पिउने पानीको मूल्य बढाएर ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
मूल्य निर्धाण समितिमा समितिमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत इश्वरी सुवेदी, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन, नेपाल बोटलर्स एसोसिएसनका महासचिव धु्रब बहादुर गौतम, विभाग निरिक्षण अधिकृत ध्रुब खनाल थिए। समितिले पानी उद्योगको स्थलगत निरिक्षण तथा पानीको जार, बोटलको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा अध्ययन गरेर मूल्य तोकेको जनाएको छ। कार्यदलले पानी उद्योगले उपलब्ध गराएको सूचीलाई पाँच क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रत्येक क्षेत्रबाट चार÷चार उद्योगको नमूना छनोट गरी स्थलगत निरिक्षण गरेर मूल्य तय गरेको दाबी गरेको छ। मूल्य बढाउनका लागि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन पनि साछी बसेका छन्।
नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनका अध्यक्ष सुवास राजभण्डारीले अहिलेसम्म प्रति जार पानी ३०–३५ रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको स्वीकार गरे। राजभण्डारीले माउन्टलेरी नामको पानीको जार बिक्री गर्छन्। अध्यक्ष राजभण्डारीको कम्पनीले बिक्री गर्ने भन्दा १५ रुपैयाँ धेरै महंगो मूल्य तोकिएको छ। राजभण्डारीले आफ्नो पानीको लागत एक जारको २८ रुपैयाँ रहेको बताए। राजभण्डारीले बताए पनि एक जार पानी उत्पादन गर्दा २२ देखि २८ रुपैयाँ पर्ने उद्योगी बताउँछन्। विभागले लागतको करिब दोब्बर मूल्य तोकेर व्यापारी पोस्ने काम गरेको छ। भण्डारीले बजारमा प्रतिस्पर्धा भएकाले सस्तोमा बिक्री गरेको दाबी गरे। मूल्य बढाउन सफल हुनुभयोनी भन्ने प्रश्नमा भण्डारीले भने, ‘मूल्यमा एक रुपता ल्याउन मूल्य तय गरिएको हो।’
विभागले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मूल्य सार्वजनिक गरेको हो। विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदी पानी व्यापारीलाई साछी राखेर पत्रकार सम्मेलन गरेर मूल्य सार्वजनिक गरेका हुन्। मूल्य बढाएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा सुवेदीले घुमाउरो ढंगले जवाफ दिए। ‘विशेष अवस्था भए थप अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने। उनले मूल्य तोक्न सफल भएकोमा गौरब महशुस गरे। ‘मेहनत गरेर तयार गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले काठमाडौं र काभ्रेसम्म जान सक्यौं। क्रमशः प्रदेशमा पनि जानुपर्छ।’ बजारको तह कसरी हटाउने भन्ने पहल भैरहेको बताए।
मूल्य निर्धारण समितिका संयोजक सागर मिश्रले २०७३ सालमा जारको मूल्य ६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएकाले अहिले घटाएर ५० रुपैयाँ कायम गरिएको दाबी गरे। ‘विगतको मूल्यलाई आधार बनाएर निर्धारण गरिएको हो,’ उनले भने। विगतको मूल्य भन्दा उत्पादनको लागतका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँ बताउँछन्। ‘सरकारी निकाय व्यापारीका साछी बसेका छन्,’ उनले भने, ‘लागत विश्लेषण नगरी उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी मूल्य बढाईयो।’
उपत्यकामा मिनिरल र जारको पानी उत्पादन गर्ने करिब एक सय ८० उद्योग रहेका छन्। ती उद्योगले दैनिक डेढ लाख जारी बिक्री गर्ने गरेका छन्। त्यसैगरी १५ देखि २० हजार कार्टुन मिनिरल वाटर बिक्री गर्छन्। राजधानीमा बिक्री हुने पानी ललितपुरको गोदावरी, मातातिर्थ, चाल्नाखेल, गगबु, जोरपाटी, भक्तपुरको झौ खेलमा सञ्चालन गरेका उद्योगबाट ल्याइन्छ।
पानीको गुणस्तर कमजोर भएको पानी उत्पादकले स्वीकार गर्छन्। गुणस्तर सुधार हुँदै आएको अध्यक्ष सुवास भण्डारीले बताए। ‘कतिपय ठाउँमा जारको दुरुपयोग भएको उपभोक्ताबाट गुनासो आउने गरेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘उत्पादकले गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिएका छन्।’ अहिले बजारमा मापदण्ड पुरा नभएका कुच्चिएका जार बिक्री भैरहेका छन्। पानीको मूल्य, उत्पादन मिति, व्याच नम्बर, जारको मुखमा प्लाष्टिकले ¥यापिङ गरेको हुनुपर्ने भए पनि मापदण्ड पुरा नगरी बिक्री हुँदै आएको छ। ‘अुनगमनको क्रममा मापदण्ड पुरा नगरेका जार छ्यापछ्याप्ती पाइने गरेका छन्,’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने विभागले मूल्य बढाउन साछी बस्यो।’
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७७ ०१:०५ मंगलबार
