गण्डकी प्रदेश मासु, दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर बनेको छ। गण्डकी प्रदेश राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मासु, दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर बनेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशकी सूचना अधिकारी प्रेरणा सेंढाईले जानकारी दिइन्।
एसियन मापदण्डअनुसार अझै प्रदेश आत्मनिर्भर बनिसकेको छैन। हामी एसियन मापदण्डको नजिक छौं,’ उनले भनिन्, ‘अब थोरैले मात्र एसियन मापदण्ड भन्दा तल छौं, त्यो मापदण्डपनि चाँडै भेट्टाउँछौं।’
नेपालको राष्ट्रिय मादपण्डअनुसार दूधमा आत्मनिर्भर हुन प्रतिव्यक्ति वर्षिक ९१ लिटर उत्पादन हुनुपर्छ। तर गण्डकी प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक एक सय एक लिटर दूध पुग्नेगरी उत्पादन हुने गरेको छ। प्रदेशमा वार्षिक २८ करोड लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको सूचना अधिकारी सेढाईंले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै मासुमा आत्मनिर्भर हुन राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वार्षिक १२.१४ केजी उत्पादन हुनुपर्छ। तर गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक १५ केजीभन्दा बढी पुग्नेगरी उत्पादन हुने गरेको छ। सूचना अधिकारी सेढाईंका अनुसार वार्षिक चार करोड केजी मासु उत्पादन हुनेगर्छ।
यसैगरी अण्डामा आत्मनिर्भर हुन राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक ४८ अण्डा पुग्नेगरी उत्पादन हुनुपर्छ। तर प्रदेशमा हाल प्रतिव्यक्ति ५१ वटा अण्डा पुग्नेगरी उत्पादन हुने गरेको छ। प्रदेशमा वार्षिक ११ करोड ९० लाख अण्डा उत्पादन हुनेगरेको छ।
निर्देशनालयले अब चाँडैमा माछामा पनि गण्डकी प्रदेश आत्मनिर्भर हुने जनाएको छ। माछाको उत्पादन हरेक वर्ष बढ्दै गएको निर्देशनालयकी सूचना अधिकारी सेढाईंले बताइन्। उनका अनुसार २०१८/१९ मा वार्षिक ४१ लाख ५० हजार केजी माछा उत्पादन भएको थियो भने गत वर्ष २०१९÷२० मा ४३ लाख २० हजार केजी माछा उत्पादन भएको छ। अब चाँडै माछाको भुराभुरी उत्पादन गरेर माछा उत्पादक किसानलाई वितरण गर्न सके माछा उत्पादन थप वृद्धि हुने उनले बताइन्।
प्रदेश सरकारसहित तीनै तहको सरकारले उत्पादनमा जोड दिएकाले मासु, अण्डा र दूधमा प्रदेश आत्मनिर्भर हुन सफल भएको प्रदेश भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले बताए। हामीले किसानलाई उत्साहित बनाएर उत्पादनमा लागिराख्न प्रेरित गरेका छौं,‘मन्त्री थापा मगरले भने,‘विशेष गरेर बिउ पुँजी दिने, अनुदान दिने, उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि उपकरणहरु उपलब्ध गराउने र बजारीकरणमासमेत सघाउँदाको परिणाम हो यो।’ उनले अहिले आयात प्रतिष्थापन मुख्य कुरा भएकाले त्यसलाई ध्यान दिएको र आगामी दिनमा उत्पादित सामानको विविधिकरण गर्दै लेबलिङ गरेर निर्यात गर्ने उद्धेश्य राखिएको बताए। उनले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने तयारी गरिएको बताउँदै योपछि किसानको गोठ कहाँ छ ? कति वटा गाई वा भैंसी छ भन्दै गोठ/गोठ चाहनुपर्ने बाध्यतापनि हट्ने र किसानलेपनि सहजै अनुदान पाउने स्थिति बन्ने उल्लेख गरे। यसले उत्पादनमा लाग्न किसानलाई प्रेरित गर्ने उनले बताए।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७७ ०३:३१ बिहीबार
