माइखोलामा निर्माणाधीन सुपरमाई–ए जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाले आफूहरूसँग समन्वय नै नगरी निर्माणको काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले आयोजनाबारे स्थानीयलाई स्पष्ट नपारिए काम रोकिदिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
आज (सोमबार) सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीयले आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्व के–कति हो भन्ने पनि कसैलाई थाहा नभएको बताए। आयोजनाले आफूहरूको जानकारीबिनै स्थानीय दुईवटा खोलाको पानीसमेत प्रयोग गर्नेगरी संरचना तयार गरिरहेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। आयोजना व्यवस्थापन पक्षलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि आफूहरूले आयोजनाबारे कुनै सूचना नपाएको स्थानीयको भनाइ छ।
आयोजनाले स्थानीयका माग नसमेटेको भन्दै आन्दोलनका लागि उनीहरूले संघर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन्। समिति अध्यक्ष गोपाल थेबेले स्थानीयलाई विस्तृत जानकारी नै नदिई जलविद्युत् आयोजनाले काम गरिरहेकाले आफूहरू चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए। ‘विकास त हुनुपर्छ तर स्थानीयलाई गुमराहमा पार्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई पाखा लगाएर केही टाठाबाठालाई आफ्नो कब्जामा लिइ आयोजना निर्माण गरिँदैछ।’ स्थानीय सर्वसाधारणले मागेको आधारभूत सूचनासमेत आयोजनाले नदिएको उनले जनाए।
स्थानीय कुशबहादुर थेबेले आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्व स्पष्ट गर्न माग गरे। ‘आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन लाग्दासम्म पनि उसले प्रभावित क्षेत्रका लागि पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबारे स्थानीयलाई जानकारी भएन,’ उनले भने, ‘बरु, स्थानीयको सहमतिबिनै इङ्ला र समाहा खोलाको पानीसमेत आयोजनामा मिसाइएको छ।’ उनले आयोजनाविरुद्ध आफूहरूले आन्दोलन गर्ने र कानुनी उपचारमा पनि जाने बताए। थेबेले संघर्षका लागि स्थानीयको हस्ताक्षर संकलन भइरहेको सुनाए। संघर्ष समिति सदस्य डाकप्रसाद गौतमले स्थानीय सरकारले आयोजनाबाट सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम लिएर समुदायको चाहनाविपरीत खर्च गरेको सूचना पाएको बताए। ‘आयोजनाले केही रकम स्थानीय सरकारलाई दिएको भन्ने पनि सुनियो तर ज्यादै थोरै खर्च गरेर धेरै गरेको देखाइएको छ,’ उनले भने, ‘उत्तरदायित्वमा पर्ने रकम कति हो भन्नेबारे आयोजनाले स्थानीयलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ।’
संघर्ष समिति सचिव मानबहादुर गुरुङले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई थाहै नदिई जनप्रतिनिधिले आयोजनाको रकम बाँडेको जनाए। ‘जहाँ खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ भएन,’ उनले भने, ‘जो वास्तविक प्रभावित हो, उसले न्याय पाएन।’ संघर्ष समितिकै सदस्य हुकुम थेबेले सरकारको गलत नीतिका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरूले स्थानीयलाई दुःख दिइरहेको बताए। ‘सरकारले स्थानीय बासिन्दालाई के असर हुन्छ भन्ने वास्तविकता नै नहेरी विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स बाँडेको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय सर्वसाधारणको खानेपानी सुकेको छ, कतिपयको सिँचाइ सुविधा खोसिएको छ। धार्मिक क्षेत्रसमेत अतिक्रमित भएको छ।’ स्थानीयले इङ्ला र समाहा खोला आयोजनाले प्रयोग गर्दा स्थानीय जलचर, थलचर प्राणी संकटमा पर्ने अवस्था आएको जनाएका छन्। आयोजनाले मापदण्डअनुसार पानी नछाड्दा खोलाहरू हिउँदमा पूरै सुक्ने गरेको स्थानीयले बताए।
९.६ मेघावाटको सुपरमाई–ए आयोजनाले केही महिनाअघि उत्पादन थालिसकेको छ। सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने एक करोड २७ लाख रुपैयाँ स्थानीय सरकारमार्फत् वितरण गरेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजना प्रवद्र्धक सगरमाथा हाइड्रो पावर प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक मोहनविक्रम कार्कीले आयोजनासँग भौगोलिक रूपमा जोडिएका कतिपय स्थानीय तहले रकम लगिसकेको जनाए। ‘आयोजनाको जिम्मेवारीमा परेको रकम स्थानीय जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो क्षेत्रका लागि खर्चको बाँडफाँटसमेत गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपयले रकम लगिसके, कतिपयले चाहिँ लैजान बाँकी छ।’
आयोजनास्थलसँग इलाम नगरपालिकाको वडा नं २, माइजोगमाई गाउँपालिकाको वडा नं ६ तथा सन्दकपुर गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ५ वडा जोडिएका छन्। आयोजनाले प्रदान गरेको रकममध्ये इलाम नगरपालिकापट्टि ५६ लाख, सन्दकपुरलाई ५० लाख र माइजोगमाईलाई २० लाख रुपैयाँ जनप्रतिनिधिले आफ्नो वडाका लागि बाँडफाँट गरेको कार्कीको भनाइ छ। यसबाहेक पनि कतिपय स्थानमा आयोजनाले आफैं एक्स्काभेटर लगाएर सडक निर्माणको काम गरेको उनले जनाए।
आयोजनाले सरकारको सहमतिबेगर कुनैपनि खोलाको पानी प्रयोग नगरेको कार्कीको दाबी छ। ‘जुन खोलाको पानी प्रयोग गरिएको छ, ती सबै अनुमति लिइएका खोलाहरू हुन्,’ उनले भने, ‘ऐन–कानुनविपरीत गएर आयोजना निर्माण गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न।’ उनले आयोजना सुरु हुनेबेला पटक–पटक सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरिएको र स्थानीय नागरिक सहभागी भएको बताए। ‘तैपनि, असन्तुष्ट स्थानीयसँग अझै थप छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, छलफलको वातावरण नै भएन, आक्रोशित तबरले धम्क्याउनेखालका फोन धेरै आएका छन्। यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो।’ एक अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ लागतको आयोजनाबाट वार्षिक ५६.४६ गिगावाट÷आवर विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको छ।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७७ ०३:०५ मंगलबार