वाग्मती प्रदेशले गतआर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल बजेटको ५८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ। कुल बजेट ४७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रदेश सरकारले असार मसान्तसम्ममा २८ अर्ब ४ करोड रुपैया“ मात्रै खर्च गरी ४२ प्रतिशत खर्च गर्न असफल भएको हो।
जसमध्ये पु“जीगततर्फ १५ अर्ब ५९ करोड रुपैया“ र चालुतर्फ १२ अर्ब ४४ करोड रुपैया“ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौंडाले जनाएको छ। ७ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए।
उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६३ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५८ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५६ प्रतिशतले बजेट खर्च गरेका छन्। साथै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २८ प्रतिशत र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ६१ प्रतिशत, प्रदेश सभाले ४९ प्रतिशत र नीति तथा योजना आयोगले २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। तर प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई जाने अनुदानमा भने राम्रो प्रगति (९७ प्रतिशत) भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले जनाए।
‘कोरोना महामारीका कारण यो आवमा अपेक्षित रुपमा बजेट खर्च हुन सकेन,’ उनले भने, ‘प्रदेशले गतआवमा पर्याप्त खर्च हुने आधारहरु देखिएपनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको हो।’
वाग्मती प्रदेश सरकारले गतआवमा ४७ अर्ब ३४ करोड रुपैया“ आम्दानी गर्न सफल भएको छ। जसमध्ये राजश्व बा“डफा“टतर्फ १७ अर्ब, संघीय सरकारबाट अनुदानबाट १६ अर्ब, गत आवको बचत र आन्तरिक आम्दानीतर्फ १२ अर्ब ८१ करोड रुपैया“ रहेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीकै बिच वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आव २०७७/७८ मा करिब ५१ अर्बको बजेट पारित गरेको छ।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७७ ०४:४९ बुधबार
