अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिन्छ  

अनलराज भट्टराई, अर्थशास्त्री

कोभिड–१९ ले अस्तव्यस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास मौद्रिक नीतिले गरेको छ। मौद्रिक नीति कोभिड–१९ केन्द्रित छ। कर्जा भुक्तानी अवधि लम्ब्याएर उद्योग–व्यवसायलाई सहजता प्रदान गर्न र सिसिडी रेसियो वृद्धि गरेर वित्तीय संस्थालाई स्थायित्व दिन खोजिएको छ।

सिसिडी रेसियो ८० बाट ८५ प्रतिशत पु¥याइँदा करिब एक सय २० अर्ब रूपैयाँ बैंकहरूले लगानी गर्न पाउँछन्। अहिले बैंकहरूसँग एक सय ६६ अर्ब रूपैयाँ तरलता छ। मौद्रिक नीतिको अर्को राम्रो पक्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्नु हो।  

मौद्रिक नीतिको चुनौतीका रूपमा अर्को वर्ष २० प्रतिशत कर्जा वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीलाई लिन सकिन्छ। २० प्रतिशत कर्जा वृद्धिका लागि वर्षको अन्त्यसम्म करिब नौ सय अर्ब रूपैयाँ चाहिन्छ। त्यति स्रोत जुटाउन कठिन हुने देखिन्छ। सिसिडी रेसियोमा परिवर्तनले र हालको तरलताले केही पुँजीको जोहो हुने भए पनि त्यो २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्न पर्याप्त हुँदैन।  

अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा त्यति (सिसिडी रेसियो परिवर्तन र हालको तरलता वृद्धि) गर्दा पनि  वर्षको अन्त्यसम्म एक सय अर्ब रूपैयाँ तरलता अभाव हुने  देखिन्छ। वर्षको अन्त्यसम्म तरलता अभावमा एकातिर रेमिट्यान्स आयमा कमी र अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुले पनि सघाउने देखिन्छ। कोरोना महामारी साम्य भएपछि रेमिटेन्स आप्रवाह वृद्धि हुने र पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने सम्भावना देखिएको छैन।  

कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण छ

नरबहादुर थापा, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

कर्जा भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जा सुविधा र निर्देशित कर्जाको व्यवस्था मौद्रिक नीतिका सबैभन्दा राम्रा पक्ष हुन्। कर्जा भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरणले कम्तीमा ब्याज र साँवा भुक्तानीको समय ६ महिनाले बढेको छ।  

मौद्रिक नीतिले लिएको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिने व्यवस्थाले दुई खर्ब १० करोड रूपैयाँ बैंकमा पुग्ने देखिन्छ। हाल राष्ट्र बैंकसँग ४२ अर्ब रूपैयाँको पुनर्कर्जा कोष छ। यसले तरलताको सहजतालाई सघाउनेछ। त्यस्तै निर्देशित कर्जा २५ बाट ४० प्रतिशत पु¥याउँदा कृषि, जलविद्युत् तथा लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ।  

मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ सालसम्म कृषिमा १५, जलविद्युत्मा १० तथा लघु, घरेलु र मझौला उद्योगमा कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि वित्तीय संस्थाहरूले ती क्षेत्रमा (कृषिमा १० तथा पर्यटन र ऊर्जामा १५ प्रतिशत)  लगानी गर्नुपर्ने नियम थियो। सेयर धितोको कर्जा ६५ बाट ७० पु¥याउनु मौद्रिक नीतिको राम्रो पक्ष हो।  

कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला सिसिडी रेसियो खारेजी, वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कृषिमा प्रोत्साहन तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार गर्ने कार्यक्रमलाई सघाउन भने मौद्रिक नीतिले ध्यान दिएको छैन।  

तरलता व्यवस्थापनलाई ध्यान नदिएकाले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा कठिन हुने देखिन्छ। त्यस्तै पर्यटन, आयात÷निर्यातका लागि पुनर्कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याउन मौद्रिक नीति चुकेको छ। कोभिड–१९ बाट प्रभावितलाई कर्जा दिन ५० अर्बको कोषको व्यवस्था गरिएको भनिए पनि त्यस कोषमा रकम छैन।  

कर्जाको ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्छ  

सतीशकुमार मोर, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

निजी क्षेत्रबाट व्यक्त धेरै चासो सम्बोधन भएकाले मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य छ। सिसिडी रेसियो वृद्धि, पुनर्कर्जा, कोभिडबाट प्रभावित पर्यटन व्यवसाय र साना तथा मझौला उद्यमीका समस्या समाधान सम्बन्धमा चालिने कदमले व्यवसाय बचाउन मद्दत पुग्छ।    

मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले कर्जाको ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्छ।, ब्याजदर घट्दा व्यवसायमा लागत कम हुन्छ। यसबाट पलायनउन्मुख उद्योग, व्यवसायी जोगिन्छन्। जति पनि सकारात्मक विषय समेटिएका छन्, ती सबैको परिणाम मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ। उपयुक्त कार्यविधि बनाएर प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने चाहेजस्तो नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ र अर्थतन्त्रले गति लिने वातावरण बन्छ। अहिलेलाई हामी मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्छौं।

८० प्रतिशत माग सम्बोधन

राजेशकाजी  श्रेष्ठ, अध्यक्ष, चेम्बर अफ कमर्स  

चेम्बर अफ कमर्सका सुझावमध्ये ८० प्रतिशत ग्रहण गरिएकाले हामीले नयाँ मौद्रिक नीतिलाई स्वागतयोग्य मानेका छौं। कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रुपले प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको अनुपात १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ गर्नु र कोभिड–१९ बाट सर्वाधिक प्रताडित पर्यटन क्षेत्र उत्थानका लागि गरिएको व्यवस्था मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पाटो हो। कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको अनुपात १० बाट बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएकाले यसबाट रोजगारी सिर्जना र मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढाउन मद्दत पुग्छ। 

 कोरोना प्रभावित पेसाकर्मी र व्यवसायीले तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानीको भाका एक वर्षसम्म थप्नु अर्को सकारात्मक पक्ष हो। सिसिडी अनुपात ८० बाट बढाएर ८५ प्रतिशत कायम गरिएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्न गई आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ। मौद्रिक नीतिमार्फत घोषित राहतका प्याकेज लक्षित वर्गसम्म पुगेनपुगेको विषयमा राष्ट्र बैंकले चनाखो भई अनुगमन गर्नुपर्छ। स्प्रेड दर कम गरेको भए ब्याजदर घटेर कोभिड प्रभावितलाई राहत मिल्थ्यो। पुनर्कर्जाको ब्याजदर पाँचको सट्टा तीन प्रतिशत कायम गरेको भए लकडाउन र कोरोनाका कारण थिलथिलो भएका व्यवसायले पुनर्जीवन पाउँथे।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७७ ०२:५६ शनिबार