चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन शिर्षकमा नजिकका र पहुँचवालालाई झण्डै तीन करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले वितरण गर्न लागेको अनुदान पाउनेको सुचिमा मन्त्रीका भाई, स्वकीय सचिव, सवारी चालक, दलका नेता तथा कार्यकर्ता छन् ।

मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिका द्वन्द्वपीडित, बेरोजगार युवा, प्राविधिक अध्ययन गरेका र विदेशबाट आएका युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्नका लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । आफ्नै कार्यविधि विपरित मन्त्रालयले मन्त्रीका स्वकीय, सवारी चालक, प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा रहेका नेकपाका नेता र जनप्रतिनिधिलाई अनुदानको नाममा रकम वितरण गर्दैछ ।

हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–१ का नन्द रोकाय सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलका स्वकीय सचिव हुन् । उनले श्रीमती आइती रोकायाको नाममा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ को ठेगाना राखेर गौरव मल्टिपर्पोज प्रालि स्थापना गरेका छन् । फिल्डमा प्रालिले काम नगरेपनि मन्त्रालयले बाख्राको खोर निर्माणका लागि भन्दै दुई लाख ५० हजार अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा सम्वन्धित जिल्लास्थित कार्यालयले संझौता पनि गरिसकेको छ ।

हुम्लाकै सन्तोष रावल सामाजिक विकास मन्त्रीका सवारी चालक हुन् । रामराम कृषि, फलफुल तथा जडिबुटी प्रशोधन उद्योगका नामबाट उनले दुई लाख ३० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउँदैछन् । मन्त्रालयले जारी गरेको सुचिमा रावललाई द्वन्द्वपीडित भनिएको छ । मन्त्री रावलकै सहोदर भाई पूर्णबहादुर रावललाई स्याउ ओखर उत्पादन तथा बिक्री अन्र्तगत दुई लाख ३० हजार अनुदान दिने गरेर संझौता भएको छ । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–२ मा रहेको कन्सर्न एग्रो हिमालय प्रालिका नामबाट उनले अनुदान पाउँदैछन् ।

हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद छक्कबहादुर लामाका स्वकीय सचिव नेत्र महतरालाई साढे दुई लाख बजेट प्रदेश सरकारले अनुदानवापत दिँदैछ । हुम्लाको सर्केगार्ड गाउँपालिका–२ मा रहेको शिक्षा तथा पशुपालन फर्मबाट गोठ मर्मत तथा गाई खरिदका लागि भन्दै दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिन थालिएको हो । 

अनुदान पाउनेहरू मन्त्रीका स्वकीय, सवारी चालक र आफन्त मात्रै होइन्, नेकपाका महुँचवाला नेताहरू पनि छन् । सुर्खेतको चिंगाड गाउँपालिकाका जीतबहादुर राना नेकपाको प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् । कुनै समय सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षसमेत रहेका रानाले चार लाख ५० हजार अनुदानका लागि संझौता गरिसकेका छन् । नेकपाको पहुँचवाला नेता भएकाले राना कृषि फर्मबाट उनले हरेक वर्ष अनुदान लिँदै आएका छन् । 

नेकपा हुम्लाकी जिल्ला कमिटी सदस्य लक्ष्मी बुढाले बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने शिर्षकमा द्वन्द्वपीडितका नामबाट दुई लाख ३० हजार अनुदान पाउँदैछिन् । उन्नति कृषि तथा नर्सरी फर्मका नाममा स्याउ, ओखर खेतीका लागि भन्दै मन्त्रालयले सम्वन्धीत जिल्लामा उनले पाउने अनुदान रकम पठाइसकेको छ । 

जुम्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य पूर्णप्रसाद धितालले श्रीमती मनकोइला धितालका नाममा साढे दुई लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–४ मा रहेको हिमाल डेरी उद्योगको नामबाट आवश्यक मेसिन खरिदका लागि मन्त्रालयले अनुदान रकम पठाइसकेको छ । 

सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाका मुकुन्द शर्मा कृषि कार्यालय सुर्खेतमा कार्यरत छन् । मन्त्रालयमा पहुँच भएकै कारण उनले आफ्नी श्रीमती रुमा शर्माको नाममा साढे चार लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएका छन् । महिला हुनुका साथै जेटिए अध्ययन गरेको आधारमा उनलाई बाख्रापालन शिर्षकमा उक्त अनुदान दिन लागिएको हो । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्रबहादुर शाहीले बहिनी सीताकुमारी शाहीको सिंह पशुपालन तथा कृषि व्यवसाय फर्मका नाममा दुई लाख ५० हजार छुट्याएका छन् ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार पाँच सयको हाराहारीमा अनुदानका लागि निवेदन परेका थिए । ति मध्ये १० जिल्लाका एक सय १६ जना अनुदानग्राहीलाई दुई करोड ९५ लाख रुपैयाँ वितरण गरिदैछ ।

सांसदको विरोध

पहुँचको आधारमा अनुदान रकम वितरण गर्न लागिएको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका साथै सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदले विरोध सुरु गरेका छन् । सत्तारुढ दलका सांसद दानसिं परियारले देश कोरोना कहरमा रहेका बेला मन्त्रीले आफन्तलाई अनुदानका नाममा करोडौंको बजेट दिनु गलत भएको बताए । ‘अनुदान बास्तविक कृषकहरूलाई दिइनुपर्छ,’ सत्तारुढ दलका सांसद परियारले भने, ‘पहुँचका आधारमा मन्त्रीले स्वकीय र आफन्तलाई अनुदान दिनु गलत हो ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले अनुदानको विषयमा छानविन हुने बताए । उनले अनुदानका नाममा सरकारले आफन्त र कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको भन्दै तत्कालै अनुदानका विषयमा छानविन गर्न सम्वन्धीत मन्त्रीलाई समितिमा झिकाइने बताए ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७७ ०९:०९ शनिबार