काठमाडौं बजेटले कोरोना महामारीलाई समेट्न नसकेको र क्षमताभन्दा बढी बजेट ल्याएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको प्रतिपक्षी सांसदले आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथि आइतबार सुरु भएको छलफलका क्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
छलफलमा प्रतिपक्षी दल समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट पुरानै चक्रवरिपरि घुमेकाले यो बजेटले मुलुकको वास्तविकतालाई नसमेटेको बताए । एकीकृत ढंगको राहत प्याकेज बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । उनले टुक्रेटाक्रे राहतले कुनै समस्या समाधान नहुने बताए । सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयमा लैजाने कुरा हावादारी भएको उनले बताए । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार नगर्न आग्रह गर्र्दै राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कुरालाई राज्यको दायित्वभित्र राखौं,’ उनले भने ।
अर्थतन्त्रलाई कुन मोडलमा उकास्ने हो, त्यसबारे निर्णय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘एल, भी, यू, डब्ल्यूमध्ये एउटा आकारमा अर्थतन्त्र उकास्ने काम गरौं,’ उनले भने, ‘प्लेन उड्दा २ सय ८० किलोमिटर प्रतिघण्टाको दरले कुद्छ, त्यसैगरी अर्थतन्त्रलाई माथि लैजाने उपाय रच्नु पर्दछ ।’ काठमाडौंमा सहर विस्तार नगरी फास्ट ट्र्याक अघि बढाएर जानुपर्ने उनले बताए ।
हालै एसियाली विकास बैंकले एसियामै बढी क्षति नेपालमा हुने र नेपालको अर्थतन्त्र १३ दशमलब ६ प्रतिशत खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको, साढे ३७ खर्बको जिडिपीमा करिब ४ खर्बको संकुचन हुने अनुमान गरिएको र विश्व बैंकले १ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने बताइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले २ दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको कुरालाई उनले सरकारले अनुमान गरेभन्दा निकै भयावहको अवस्था सिर्जना हुने बताए । विज्ञहरूले विश्वको अर्थतन्त्र अस्वाभाविक ढंगले खुम्चने प्रक्षेपण गरिरहेको तथा ८१ प्रतिशत श्रमिकले श्रम गुमाइरहेको अवस्थामा व्यापक रोजगारीको अवसर सिर्जनाका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम आउन नसकेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘नेताले राजनीति गर्ने हो व्यापार गर्ने होइन, कर्मचारी तलब पनि खाने एनजिओमा काम पनि गर्ने अजि डिभी पनि भर्ने, डाक्टर इन्जिनियर सरकारी जागिर पनि खाने बाहिर कन्सल्टेन्सी पनि चलाउने, शिक्षक सरकारी स्कुलको तलब खाने र प्राइभेटमा गएर पढाउने यस्तो भएपछि देश कसरी बन्छ ?’ उनले कर्मचारीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए । उनले जातीय विभेदले पनि समस्या पारेको बताए । ‘बरु हामी सबैको नाम दलित राखौं नत्र समस्या समाधान हुने देखिन्न,’ उनले भने ।
उनले सांसद विकास कोषको रकम हटाउनु पर्ने बताए । उनले किताबमाथि कर लगाएकोमा आपत्ति जनाए । कालो सेतो नभनी एक पटकका लागि सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिन सरकारलाई सुझाव पनि दिए । ‘सम्पत्ति स्वयं घोषणा गर्न दिऔं, कालोसेतो नभनौं एकचोटीलाई,’ उनले भने, ‘सबैले सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरौं । त्यो गर्यो भने राजस्व बढ्छ ।’ अर्बौं सम्पत्ति जमिनमा लगाउने र त्यसको कर नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले नागरिकको सबै सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरी कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने बताए ।
कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले ८ महिनापछिको आर्थिक सर्वेक्षणको अनुमानलाई कोरोना कहरअघि नै अर्थतन्त्र सिथिल भएको उदाहरण भएको बताए । ‘अर्को वर्षको यस समयसम्म राजस्व कति हुन्छ थाहा छैन,’ उनले भने । उनले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएर संसद्को उपहास गरेको बताए । पूरक अनुमान लिएर आउनुहोस् भनेको भए पनि नमानेको भन्दै उनले राजस्व २२ प्रतिशतले बढ्न नसक्ने उनले बताए ।
‘८३ पेजको दस्तावेजमा उल्लेख भएका कुरामा खर्च गर्ने बजेट कहाँ छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रमा कसरी अघि बढ्न सक्नुहुन्छ ।’ स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने अवसर रहे पनि बलियो नबनाएको उनले बताए । ‘राहत बाँड्ने स्थानीय तह बलियो बनाउने बाटो थियो, त्यो गर्नुभएन, क्षमता बढाउनका लागि बजेटले बाटो निकालेको छैन, संघीयताप्रति प्रतिबद्धता रहेको देखिएन क्षमा गर्नुहोला,’ उनले भने ।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा २२/२३ अर्ब बजेट मात्रै छुट्याएर नपुग्ने बताए । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि छुट्याएको ६ अर्ब रुपैयाँले परीक्षण गर्नसमेत नपुग्ने उनको भनाइ छ । ‘६ अर्ब परीक्षणका लागि खर्च हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, आपूर्ति, पर्यटन व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्र तंग्र्याउन कठिनाइ रहेको उनले बताए । उनले यसलाई साझा रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
सत्तारुढ नेकपाका महासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट कोरोना नियन्त्रण गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप तथा उत्पादनमा केन्द्रित भएको बताए । कोरोनालाई परास्त गर्दै आर्थिक गतिविधि अघि बढाउने लक्ष्य बजेटले निर्धारण गरेको भन्दै पौडेलले लकडाउनका कारण धराशयी भएका उद्योगधन्दा तथा व्यवसायलाई ५ प्रतिशत सहुलियत कर्जा तथा १ खर्बको पुनर्कर्जाले राहत दिएको बताए । उनले १२ लाख प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य महत्वपूर्ण भएको बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले संकटको बेला सन्तुलित बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । राजस्वमा आउने गिरावट र खर्च गर्ने क्षमतामा आउने कमीलाई ध्यानमा राखेर बजेट आएको पाण्डेले बताए । उनले बजेटमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाटै एउटा अनुगमन संयन्त्र बनाउनसमेत सुझाव दिए ।
नेता पाण्डेले कृषि क्षेत्रमा बजेट भने कम भएको बताए । उनले विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउने प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७७ ००:०० सोमबार
