कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि  गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रका सबै जसो क्षेत्र प्रभावित बनेसँगै आगामी बजेटका प्राथमिकता परिवर्तन गर्न जोड दिइएको छ ।

केन्द्र मात्र होइन प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले आगामी बजेटका प्राथमिकता फेरिने जानकारी दिए । जेठ १५ मा संघीय बजेट आएसँगै असार पहिलो साता प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राजधानीमा बुधबार आयोजित ‘अबको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्बोधन’ विषयक अन्तक्र्रियामा प्रादेशिक अर्थमन्त्री तथा सरोकारवालाले बजेटका परम्परागत प्राथमिकता परिवर्तन नगरी अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा फर्काउन नसक्ने बताए । प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुले आफ्नो प्रदेशको बजेटका प्राथमिकता परिवर्तन हुने र संघीय बजेटले यसलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने बताए । अर्थशास्त्रीहरुले विगतको जस्तो वितरणमुखीभन्दा परिणाममुखी र उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने बजेट आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कोभिडको प्रभाव कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने एकिन नभएकाले आगामी वर्षको बजेट यसै महामारी लक्षित हुनुपर्ने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा संघको बजेटमा जनस्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ, हामीले पनि सोहीअनुरुप काम अगाडि बढाएका छौं,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘हामी यतिबेला भवन बनाउने तथा महँगा गाडी खरिद गर्नेभन्दा पनि अत्यावश्यक बाहेकका अन्य खर्च कटौती गरेर स्वास्थ्यमै बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्नेमा छौं ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहोराले कोभिडले चुनौती थपेसँगै अवसर पनि ल्याएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । कुनकुन क्षेत्रमा कति असर भयो भन्नेमा संघले नेतृत्व गर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यसमा समन्वय गनुपर्ने उनको भनाइ छ  । रिलिफ, रेसिस्टेन्स र रिह्याबिलिटेसन गर्ने खालको कार्यक्रम आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले प्रदेशमा भएको असर अध्ययन गर्न विज्ञ टोली गठन गरेका छौं, एक सातामा प्रतिवेदन आउँछ । सोही प्रतिवदेनले सुझाएका विषय हामीले बजेटमा समेटेर बजेट निर्माण गर्छाैं ।’

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले चालु वर्षमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै नाजुक रहेकोले अब आयोजनाहरुको पुनः वर्गीकरण गर्र्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले भने, एकातर्फ स्रोत व्यवस्थापनको चाप छ भने अर्काेतर्फ बजेट अनुपात्पदक क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको छ । यसलाई कटौती गरेर कोभिडका प्रभाव कम गर्नमा खर्च गर्नुपर्छ ।’

नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष विश्वम्भर प्याकु-यालले महामारीमा चपेटामा पारेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न भी–सेपको मोडालिटीमा जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले साना तथा मझौला उद्योगमा परेको प्रभावलाई उकास्ने प्याकेज सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए । उनले स्वाथ्य, रोजगारी, आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, कृषिमा व्यवसायीकरण जस्ता कुरामा ध्यान दिन सुझाए ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले बिलासी सामान आयातमा रोक लगाउनुपर्ने बताए । पर्यटन, उद्योग र व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा ध्यान दिएर आन्तरिक आम्दानी बढाउन तथा कृषिमा जोड दिन उनले सुझाव दिए ।

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कामको आधारमा बजेट वितरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकाले आफ्नो भूमिका चिन्न नसकेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सुझाए ।

अर्थशास्त्री गोविन्द नेपालले लकडाउनका कारण सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा नकारात्मक असर परेकाले गतिशील योजना ल्याउनुपर्ने बताए । रोजगारी सिर्जना तथा नयाँ तरिकाको वैकल्पिक शिक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा प्राथमकिता एउटै दिशातर्फ जानुपर्ने तथा आगामी वर्षको बजेटले दीर्घकालीन योजनाभन्दा पनि तत्काल रिकभर कसरी गर्ने भन्नेमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले तीन तहको सरकार आएपछि पुँजीगत खर्चमा सुधार होला भन्ने अनुमान गरिए पनि सुधार हुन नसकेको बताए । आचार्यले संघीय सरकारले सिमावर्ती इलाकामा स्वाथ्य, शिक्षा र पूर्वाधारको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी भएको धारणा राखे ।

अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेले अहिलेको स्थिति समान्य नभएकोले बजेटका प्राथिमकता फरक हुनुपर्ने बताए । अहिले परम्परागत बजेटभन्दा स्मार्ट बजेट बल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले बजेटले कोभिडबाट देखिएका समस्या सम्बोधन गनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७७ ०६:०७ बिहीबार