१८ आश्विन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
अर्थ

बोर्ड गठन नहुँदा पूर्वाधार निर्माण ठप्प

इलाम, पाँचथर, धनकुटा र मोरङको सीमावर्ती क्षेत्र मिक्लाचोङमा मेची पहाडी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिले संरक्षण गरेको पर्यटकीय पोखरी। तस्बिर : भीम/नागरिक

इलाम - मेचीका पहाडी ३ जिल्लामा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका काम गरिरहेको मेची पहाडी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति पर्यटन वर्ष सन् २०२० चलिरहेकै बेला भूमिकाविहीन भएको छ। इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा आधा दशकयता पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा सक्रिय समिति यहीबेला कामविहीन भएपछि पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने देखिएको छ।

सरकारले २०७२ भदौ ३ मा गठन गरेको समिति (बोर्ड) को चारवर्षे म्याद गत भदौमै सकिएको छ। बोर्ड नै नभएपछि चालू आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा समितिले गर्ने पूर्वाधारका कुनै काम सुरु हुन सकेका छैनन्। संघीय र प्रदेश सरकारले समितिका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि बोर्ड नभएका कारण अहिलेसम्म एकै रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन। समिति सञ्चालनका लागि प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि एक करोड २५ लाख र संघीय सरकारले ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको समितिले जनाएको छ। तर, चालू वर्ष सकिन पाँच महिना बाँकी रहँदा कुनै पनि काम सुरु नभएको र अधुरा कामलाई पूर्णता दिनसमेत समस्या परिरहेको समितिको कार्यकाल रहुञ्जेल कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरेका केशव धौराली बताउँछन्।  

पहाडी जिल्लामा सहज पूर्वाधार नहुनु पर्यटन वर्ष सन् २०२० सफल पार्ने मुख्य चुनौती हो। तर, यहीबेला समितिले काम गर्न नसकेका कारण मेची पहाडमा पर्यटन वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न धौ–धौ हुने सम्भावना देखिएको छ। तीन जिल्लाका दर्जनौं पर्यटकीयस्थलमा समितिले भ्युटावर, ट्रेकिङ रुट, पर्यटन सूचना केन्द्र, पार्क, पोखरी, चौतारो निर्माण गरेको छ। र, पर्यटकीय क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण, पर्यटकलाई हिँडडुल गर्न सहज हुनेखालको सडक स्तरोन्नति, सिँढी निर्माणलगायतमा समितिले बजेट खर्च गरेको छ। २०६८ मा मनोनित (गठन) भइ निरन्तर काम गरिरहेको समितिलाई २०७५ असोज ५ को संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश १ सरकारमातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो। समितिको सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने बैठकको निर्णय छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघीय सरकारबाट एक करोड ८० लाख र प्रदेशबाट ८० लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो। आव ०७२/७३ मा तीन करोड १५ लाख, ०७३/७४ मा तीन करोड एक लाख र ०७४/७५ मा ८० लाख रुपैयाँ समितिलाई आएको थियो। तर, समितिलाई पूर्ण रूपमा प्रदेशमा जिम्मा लगाइएपछि बोर्ड नै गठन हुन नसकेको हो।    

बोर्ड गठन नहुँदा समितिमा काम गरिरहेका कर्मचारीसमेत अन्योलमा परेको धौराली बताउँछन्। ‘सधैं कार्यालय आउनैप-यो, भएका काम पनि गर्नैप-यो। तर, बोर्ड नै नहुँदा कर्मचारी तलबविहीन छन्,’ उनले भने, ‘बोर्ड नहुँदा समितिले गर्ने सबै काम रोकिएका छन्, विनियोजन भएको बजेटसमेत अहिलेसम्म थन्किएर बसेको छ।’ समितिले इलामको महभीरमा ३७ लाख रुपैयाँ लगानीमा रक क्याइम्बिङको नयाँ अवधारणासहित पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। ६३ लाख रुपैयाँ लागतमा अन्तु भ्यु–टावर, ५३ लाख रुपैयाँमा पशुपतिनगर पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरेको छ। पशुपतिनगरदेखि ताप्लेजुङको पाथीभरा आधार शिविरसम्म ट्रेकिङ रुट सर्वेक्षण, गैरीबास–कालपोखरी टेकिङ रुट, पौवाभञ्ज्याङ पर्यटन सूचना केन्द्र, ताप्लेजुङको फुङलिङ–सुकेटार ट्रेकिङ रुट, ग्याब्लामा पदमार्ग र आवासगृह, लिम्बापोखरी, झ्याउँपोखरी र हासपोखरी संरक्षणलगायतमा समितिले बजेट खर्चिएको छ।

पर्यटनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप, होम–स्टे व्यवस्थापन तालिम, पर्यटनसँग सरोकारवालाहरूको अवलोकन भ्रमण, विभिन्न मेला–महोत्सवमा स्थानीय उत्पादन र स्थानको प्रचारका लागि सहभागगितालगायतमा पनि समिति सक्रिय छ। ‘पूर्वाधार निर्माणका लागि आएको बजेट हरेक वर्ष शतप्रतिशत खर्च भइरहेको छ,’ धौरालीले भने, ‘यो वर्ष चाहिँ आर्थिक वर्ष सकिन आधा पनि अवधि बाँकी छैन। तर, बजेट अहिलेसम्म समितिमा आउन सकेको छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको समितिले सीमा क्षेत्रमा रहेको भारतको पश्चिम बंगाल र सिक्किमका पर्यटन सरोकारवालासँग पनि सहकार्यको प्रयास गरिरहेको छ। सीमा जोडिएका नेपाल–भारतका पर्यटन सरोकारवालाको भेला, छलफल र सहकार्यमा जोड दिएर पर्यटन प्रवद्र्धन प्रयास गरेको छ। इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान, प्रोफाइल, वृत्तचित्र निर्माणलगायत काम पनि समितिले गरेको धौरालीले बताए। पर्यटनसँग जोडिएका सबैजसो कार्यक्रममा समितिले कुनै न कुनै रूपमा सहकार्य गरिरहेको उनले बताए।

समितिले पशुपतिनगर र पौवाभञ्ज्याङ सूचना केन्द्र स्थापना गरेपनि सञ्चालन गर्न बाँकी नै छ। रक क्याइम्बिङ, ट्रेकिङ रुटलगायत दर्जनौं काम अधुरै रहेको धौरालीले बताए। ‘बजेट भएपनि खर्च गर्न नपाउँदा दर्जनौं काम अधुरै रहने भएका छन्,’ उनले भने। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एवं पर्यटन वर्ष (सन् २०२०) जिल्ला प्रवद्र्धन तथा प्रचार समिति संयोजक गणेशप्रसाद बरालले मेची पहाडी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिको बोर्ड गठनका लागि पटक–पटक प्रदेश सरकारसँग पहल गरेको बताए। ‘हामीले मुख्यमन्त्रीलाई नै भनेका छौं, चालू वर्षभित्र पुरानै बोर्डलाई निरन्तरता दिने आश्वासन मुख्यमन्त्रीबाट आएको छ,’ उनले भने, ‘चाँडोभन्दा चाँडो बोर्ड गठन भइदिए पर्यटन वर्ष सफल पार्न सहयोग पुग्नेथियो।

उनले यो समितिले इलामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङका पर्यटकीयस्थलमा पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए। ‘पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि समितिले छिटो–छिटो काम गरिरहेकाले पर्यटकलाई सहज भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘समिति अब छिट्टै गठन हुने आशा छ।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७६ ०३:११ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App