काठमाडौं - जोखिम न्यूनीकरण हुने भएपछि कृषि तथा पशु बिमामा किसानको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा कृषि तथा पशु बिमा पाँच गुणाले वृद्धि भएको छ।

पशु विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा किसानले कुल १८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको बिमा गरेका छन्। पाँच वर्ष पहिला आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा तीन अर्ब १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बिमा भएको थियो। यसले हरेक वर्ष कृषि तथा पशु बिमा गर्नेको संख्या वृद्धि भएको देखिन्छ।

गत वर्ष बिमा गर्नेमध्ये ९५.३६ प्रतिशत पशु बिमा छ। १७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको पशु बिमा गरेका थिए। कृषि बिमा ४.६४ प्रतिशतमात्र छ। गत वर्ष ४४ लाख ६३ पक्षी, दुई लाख ४४ हजार पशुको बिमा गरिएको थियो। तीमध्ये ८७ हजार गाई, ५० हजार भैंसी, ८५ हजार बाख्राको बिमा गरेको पशु विभागले जनाएको छ।बाली नाली र पशुपक्षीको बिमा गर्दा सरकारले ७५ प्रतिशत प्रिमियम दिएपछि किसान बिमामा आकर्षित भएको पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले बताए।

‘किसानलाई बिमाको फाइदा बारेमा जनचेतामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौं,’ ढकालले भने, ‘क्षति न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने भएकाले आकर्षण बढेको हो।’ अनुदान लिनका लागि पनि अनिवार्य बिमा हुने भएकाले पनि बिमा गर्ने बढिरहेका छन्।

किसानले एक लाख रुपैयाँको पशुबिमा गरेको खण्डमा पशुको मृत्यु भएमा ९० हजार रुपैयाँ नगद पाउँछ। एक लाखको बिमा गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ। त्यसमा ३५ सय रुपैयाँ सरकारले र किसानले १५ सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ। कतिपय स्थानीय तहले बाँकी रहेको २५ प्रतिशत अनुदान दिने गरेकाले ती क्षेत्रका किसानले निःशुल्क बिमा गर्न पाएका छन्। सरकारले गत वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम बुझाएको थियो।

कृषि र पशुपालन क्रमशः व्यावसायिक हुँदै जाँदा किसानलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमा कार्यक्रम सहयोगी बनेको कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए। ‘किसानका लागि बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ,’ उनले भने, ‘बिमाले किसानलाई राहात भएको छ।’

सरकारले प्रिमियममा अनुदान दिएपछि पशुबिमा गर्नेको संख्या बढिरहेको बिमा समितिले जनाएको छ। बिमा दाबी गर्नेको संख्या पनि बढेको समितिकी उप–निर्देशक पुनम ज्ञवालीले बताइन्।

‘प्रिमियम अनुदानले पनि पशु तथा कृषि बिमामा किसानको आकर्षण बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘किसानमाझ बिमा कार्यक्रम क्रमशः बिस्तार हुँदै गएको छ।’ किसानले पशुतर्फ गाई, भैंसी, राँगा, घोडा, गधा, खच्चड, चौंरी, याक, भेडा, बाख्रा, बोका, च्यांग्रा, बंगुर आदि जनावरको बिमा गर्दै आएका छन्।

किसानमा जनचेतनाको कमी, भौगोलिक विकटता, बिमा कम्पनीको स्थानीय तहसम्म कम पहुँचका बाबजुद कृषि र पशुबिमा निकै बढेको बिमा समितिले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष ०६९÷७० बाट बिमा सुरु भएको थियो। सरकारले बाली तथा पशु बिमामा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ। आफ्नो जीवन बिमा नगरेका किसानले आफूले पालेको गाई–भैंसी, बाख्रा, बंगुर, माछा, बालीनालीको बिमा गर्ने गरेका छन्। बालीनालीको तुनलामा पशु बिमा गर्नेको संख्या अधिक छ। त्यसमा पनि दूध तथा मासु दिने पशु प्राथमिकतामा छन्।

दुर्घटना, प्राकृतिक विपत्तिले क्षति भए किसानले रकम पाउने भएकाले बिमा गराएका हुन्। कृषिको व्यवसायीकरणसँगै बिमा गर्ने बढेका छन्। चेतना अभिवृद्धि, सरकारी प्रोत्साहनले भूकम्पपछि बिमा गर्नेको संख्या उल्लेख्य बढेको विभागका सूचना अधिकारी ढकालले बताए। ‘किसानले विभिन्न कम्पनीमार्फत बिमा गरेपछि माग दाबी गरेको आधारमा बिमा समितिले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमार्फत रकम भुक्तानी पाउँछ,’ ढकालले भने।

पशुपालनमा किसानको ठूलो पुँजी लगानी हुन्छ। यसमा बिमा दाबी गर्न सजिलो पनि छ। तर, बालीमा दाबी गर्ने प्रक्रिया भन्झटिलो भएको किसान गुनासो गर्छन्। बिमा गर्ने इच्छा भएका किसानले आवेदन दिएपछि बिमा कम्पनीका प्रधिनिधि र प्राविधिकले अवलोकन तथा मूल्यांकन गरेर बिमा गर्छन्।

१७ बिमा कम्पनीलाई बाली तथा पशुको बिमा गर्न बिमा समितिले अनुमति दिएको छ। किसानलाई सहज होस् भनेर जिल्ला बाँडेर बिमा कम्पनी तोकिएको छ।
दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा सजिलोको लागि बिमा कम्पनीले कृषि तथा पशुकै कर्मचारीलाई एजेन्टको जिम्मेवारी दिएका छन्। बिमा गर्दा बाली र पशुको मूल्यांकन कृषि र पशु कार्यालयका प्राविधिक सहितको टोलीले गर्छ।

बिमाको प्रिमियम शुल्क, बाली, पशु, माछा, कुखुरामा फरक–फरक छ। बालीमा उत्पादन लागतको पाँच प्रतिशत, माछाको दुई प्रतिशत, माछापोखरीको एक प्रतिशत, पशुको पाँच प्रतिशत र ब्रोइलर कुखुराको १.२५ प्रतिशत प्रिमियम लाग्छ। प्रिमियमको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले बेहोर्छ। बाली तथा पशुको उत्पादन लागतको आधारमा बिमांक रकम निकालेर बिमा गरिन्छ।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७६ ०२:२४ आइतबार