काठमाडौं - विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट वितरणमुखी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस किसिमको बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने दाबी उनीहरूको छ। देश संघीयतामा गएपछि पनि पुरानै ढंगको बजेट आएको धारणा उनीहरूले राखेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजेटले संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन नसकेको उल्लेख गरे। खर्च गर्ने क्षमताबिनै विभिन्न कार्यक्रम राखिएको उनको भनाइ छ। ‘क्षमताको ख्याल नगरी ल्याइएको बजेट भएकाले कार्यान्वयन सम्भव छैन,’ उनले भने।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि बजेट बढी वितरणमुखी भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘बजेट विगतकै निरन्तरता हो, लोकप्रिय देखिए पनि मुलुकको वास्तविकता समेटिएको छैन,’ भट्टराईले भने, ‘यतिबेलाको आवश्यकता भनेको निरन्तरताको बजेट मात्रै होइन, कृषिप्रधान र बेरोजगारीले गाँजिएको जुन अर्थतन्त्र छ, त्यसलाई गुणात्मक ढंगले प्रोत्साहन गर्न केही संरचनात्मक परिवर्तनका कुरा आउनुपर्छ।’निजी र बाह्य क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न संरचनात्मक सुधार गर्ने अपेक्षा राखिए पनि बजेटले त्यसलाई समेट्न नसकेको भट्टराईको भनाइ छ। पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिए पनि त्यस्तो नीति भने नरहेको उनको दाबी छ। उनले कच्चा पदार्थको भन्सार घटाउने र सार्वजनिक ऐनमा सुधार गर्नेलगायत विषय सकारात्मक भएको उल्लेख गरे।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले बजेटका लक्ष्यहरू महŒवाकांक्षी र प्रचारमुखी रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले यसपालिको बजेट व्यवहारमा लागू हुने खालको नभएको जिकिर गरे। बजेटको दुरुपयोग हुने र भ्रष्टाचार बढ्ने सम्भावना देखिएको उनको भनाइ छ। मुलुक संघीयतामा गएको आभास पनि बजेटले दिन नसकेको तर्क गर्दै उनले भने, ‘बजेट केन्द्रीकृत एकात्मक सरकारले पेस गरेजस्तो भयो।’ सांसदलाई ६ करोड दिनु संघीयताविपरीत भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेको नीति तथा कार्यक्रमजस्तै कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालको बजेट आएको छ।

क्षमताको ख्याल नगरी ल्याइएको बजेट भएकाले कार्यान्वयन असम्भव: देउवा
लोकप्रिय देखिए पनि मुलुकको वास्तविकता नसमेटिएको: डा. भट्टराई

सांसदलाई ६ करोड दिनु संघीयताविपरीत: डा. महत
सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलबमा वृद्धि हुनु सकारात्मक: पाण्डे

बजेटमा ५० प्रतिशतले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा कठिनाइ भएको उनको प्रतिक्रिया छ। बजेट भावी पुस्तालाई ऋणको भार बोकाउने खालको भएको टिप्पणी गर्दै उनले आन्तरिक ऋण बढ्न गई वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या आउन सक्ने अनुमान गरे। यतिबेला निरन्तरताको बजेट मात्रै आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ। ‘अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक ढंगले प्रोत्साहन गर्न केही संरचनात्मक परिवर्तनका कुरा आउनुपथ्र्योे,’ उनले भने, ‘बजेटले निजी क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकेन।’

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, राउटे, अपांगता भएका व्यक्तिलगायतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलबमा वृद्धि हुनु सकारात्मक भएको बताए। नयाँ आयोजना सुरुवात हुनु पनि सकारात्मक नै रहेको उनको भनाइ छ। ‘बजेट हेर्दा छरिने र परिणाम आउन कठिनाइ पर्ने हो कि भन्ने चुनौती छ,’ उनले भने। कतिपय योजना बढी छरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता योजनाहरू विशिष्ट हुनु जरुरी रहेको तर्क गरे। ‘बजेट वित्तीय अनुशासनभित्रैे छ, गत वर्षको तुलनामा धेरै बजेटको आकार त्यति बढेको छैन,’ उनले भने। विगतमा जस्तै समयमै योजनाहरू नसकिने प्रवृत्ति अहिले पनि दोहोरिन सक्ने उनको आँकलन छ। उनले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘हाम्रो बजेट आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको छ, तसर्थ सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्च बढाएर जानुपर्ने देखिन्छ।’

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विगतमा विकास खर्च ४४ प्रतिशत मात्रै भएकाले अहिले पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए। ‘सरकारमा विकास खर्च गर्ने क्षमता देखिएको छैन। डरलाग्दो रूपमा व्यापार घाटा बढेको छ,’ उनले भने, ‘देशलाई कसरी व्यापार घाटा कम गर्ने योजना आएको छैन।’ उनले पनि बजेट आश्वासनमुखी र वितरणतर्फ आकर्षित भएको बताए। बजेटले उत्पादन र वितरणलाई सँगै लानुपर्ने उनको भनाइ छ।

बजेटले पुँजी निर्माणतर्फ पनि कार्यक्रम नल्याएको उनको जिकिर छ। ‘६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने न्यायिक विषयलाई सरकारले समेट्न सकेन,’ उनले भने, ‘५५ जिल्लामा सरदर उमेर ६५ भन्दा कम भएकाले सोहीअनुसार भत्ता दिएको भए आमजनता लामान्वित हुने थिए।’ मुलुकलाई दिगो विकासतर्फ अघि बढाउन यो बजेट सक्षम नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘बजेटले संघ र प्रदेशलाई बढी अघिकार दिनुपर्छ, ठूलाठूला योजनाको जिम्मेवारी केन्द्रले लिनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘समग्रमा यो बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको दृष्टिमा पनि बजेट वितरणमुखी र केन्द्रीकृत छ। ‘बजेट कनिका छरेजस्तो गरी आएको छ, यसमा समग्र विकासको विषय समेटिएको छैन,’ उनले भने, ‘केही ठूला योजना, केही ठूला मार्गबाहेक अरू विषय स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ तर केन्द्रीकृत रूपमा बजेट प्रस्तुत भएको छ।’ बजेटमा धेरै ठाउँमा समन्वयका कुरा लेखिनुले कुनै अर्थ नराख्ने उनको तर्क छ। आन्तरिक राजस्व ९ खर्ब मात्र भएको र बाँकी ऋण र सहायतामा आधारित भएकाले ऋण नआए बजेट प्रभावित हुने उनको बुझाइ छ।

कांग्रेस सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य गत वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर राखेको तर खर्च हुने आधार नदेखिएको बताए। ‘अघिल्लो वर्ष २ सय ७० अर्ब पुँजीगत खर्च भयो। चालु आर्थिक वर्षको अनुमान २ सय ७२ अर्ब छ र आगामी ४ सय १० अर्ब खर्च गर्छु भनिएको छ। ५० प्रतिशतले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने कुनै आधार देखिँदैन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक ऋणबाट झन्डै २ सय अर्ब उठाउने कुरा छ, त्यति आन्तरिक ऋण उठाउने भन्नेबित्तिकै कर्जामा चाप बढ्छ।’ विप्रेषणको आम्दानीबाट उपभोगको माग सिर्जना हुने, त्यसबाट आयात बढ्ने, आयातबाट राजस्व बढ्ने र त्यसैबाट चालु खर्च चलाउने हिसाबले बजेट आएको उनी बताउँछन्।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७६ ०१:५२ बिहीबार