काठमाडौं - युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले कर्जा नतिर्ने डेढ सय सहकारीको अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सुरु गरेको छ। युवालाई स्वरोजगार बनाउने नाममा कोषबाट सहुलियत ब्याजदरमा लिएको कर्जा निर्धारित समयमा नतिरेपछि कोषले मुलुकभरका एक सय ४८ सहकारीको सम्पत्ति रोक्का गर्न पत्राचार गरेको हो।

तीमध्ये ८४ वटा सहकारीको घरजग्गा रोक्का भइसकेको छ। बाँकीको रोक्का हुने क्रममा छ। कोषका अनुसार यी सहकारीले करिब १९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।कोषले सहकारी, सञ्चालक, व्यक्तिको घरजग्गासहित अन्य सेवा सुविधासमेत रोक्का गरेको छ। कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद गौतमले सम्झौताअनुसार कर्जा नतिरेपछि कारबाही अघि बढाएको जानकारी दिए।

‘बैंकबाट विपन्न क्षेत्रको कर्जा ल्याएर लगानी गरेका हौं,’ गौतमले भने, ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेपछि सम्पत्ति र सेवा–सुविधा रोक्का ग-यौं।’ कोषले तीन पुस्तेसहित सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो। केही सहकारीको स्थानीय तहले दिने सेवा–सुविधासमेत रोक्का गर्न पत्राचार गरेको छ।

कोषले सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्दै धाराको पानी, बिजुली र सहकारी सञ्चालकको राहदानीसमेत रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ। कोषका असुली शाखा प्रमुख लोकबहादुर खड्काका अनुसार ती सहकारीमा आवद्ध दुई हजार ५८ जना व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गर्न पत्राचार गरिएको छ।

‘चार सय १७ जनाको सम्पत्ति रोक्का भइसकेको छ,’ खड्काले भने, ‘१५ सय १३ जनाको अन्य सेवा–सुविधा पनि रोक्का गर्न पत्राचार गरेका छौं।’ सम्पत्ति रोक्का गरे पनि लिलामी गर्न कानुनी जटिलता रहेको खड्काले बताए। ‘ऐन–कानुन अभावमा रोक्का गरेको जमिन बेचेर रकम असुल्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।

–विभिन्न मितिमा कोषबाट लगेको १९ करोड ४३ लाख कर्जा समयमा नतिरेपछि सम्पत्ति रोक्का गरिएको हो।

कर्जा रकम नतिर्नेमा काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लाका सहकारी छन्। २०६८ मा पाँच करोड रुपैयाँ ऋण लगेको मजदुर सहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्था, काठमाडौंले चार करोड २२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ कर्जा तिरेको छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर स्वरोजगार बनाउन लगेको रकम नतिरेको हो। गुल्मीको मधुवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले लगेको एक करोड ८० लाखमध्ये ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा नबुझाएको कोष सचिवालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, काठमाडौंको चारुमती बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले नौ लाख २२ हजार रुपैयाँ तिरेको छैन। यी त उदाहरणमात्र हुन्। कोषबाट उद्यमशीलता विकास गर्न करोडौं रुपैयाँ लगेका सहकारीले रकम तिर्न आलटाल गरेपछि कोषले पछिल्लो समय कडाइ गर्न थालेको छ। कोषमार्फत सस्तो ब्याजदरमा लगेको रकम नतिरेपछि प्रहरी परिचालन गरेर उठाउने प्रयास भइरहेको कोषका उपाध्यक्ष प्रेमप्रसाद दंगालले बताए। ‘अटेर गर्नेलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर पनि उठाइरहेका छौं,’ उनले भने।

मुलुकको बेरोजगारी घटाएर स्वरोजगार बनाउन राज्यले सहुलियतमा दिएको कर्जा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने गलत मानसिकताले रकम नतिरेका हुन्। आर्थिक वर्ष ०६५÷६६ बाट लगानी गर्न सुरु गरेको कोषले चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को चैतसम्म आठ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। कोषले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र एक अर्ब ११ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ।

मुलुकभरका सहकारीलाई कोषले कर्जा उपलब्ध गराउँछ। लगानीबाट करिब ६६ हजार रोजगारी सिर्जना भएको कार्यकारी निर्देशक गौतमले बताए। ‘कोषबाट कर्जा लगेर हजारौं युवाले विभिन्न उद्यम गरेका छन्,’ गौतमले भने, ‘विपन्न समुदायका लागि सहुलियत कर्जा निकै उपयोगी भएको छ।’

युवालाई स्वदेशमै आयआर्जन सिर्जना गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६५ देखि यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो। कोषले सहकारी र बैंकलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्छ। सो रकमलाई सहकारी तथा बैंकले १० प्रतिशत ब्याजमा समुदायमा लगानी गर्छन्। निश्चित अवधि तोकेर लगेको रकमको ब्याज भने नियमित तिनुपर्छ। नियमित ब्याज तिर्ने ऋणका लागि ६० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ। ऋणीले चार प्रतिशत ब्याज तिरे पुग्छ। अरु ब्याज अनुदान हुन्छ।

कोषले सिधै समुदायमा लगानी गर्दैन। व्यवसाय गर्न चाहने १८ वर्ष पुगेका युवायुवती र ५० ननाघेकाले कर्जा लैजान पाउने व्यवस्था छ। कर्जा लिन व्यावसायिक योजनासहित सम्बन्धित वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्छ। ऋण लिन आफ्नो व्यावसायिक योजनासहित वित्तीय संस्थामा निवेदन दिएपछिमात्र प्रक्रिया अनुसार बढीमा दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण स्वीकृत गर्ने गरेका छन्। के व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भन्ने विषयमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। सहकारीले व्यावसायिक खेती, पशुपालन, कृषि तथा वनजन्य उद्योग बजार क्षेत्रमा रिक्सा, ठेलागाडा सेवा सञ्चालन लगायत सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७६ ०१:०७ बुधबार