काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष नजिकिएसँगै विनियोजित बजेट खर्च गर्न सरकारलाई चुनौती थपिएको छ। चालु आवको वैशाख २८ सम्म कुल बजेटको जम्मा आधामात्र खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसअवधिमा आइपुग्दा जम्मा ६ खर्ब ६१ अर्ब ९७ करोडमात्रै खर्च भएको छ।
चालु आवको १० महिना वित्न लाग्दा ६ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड बजेट खर्च हुन वाँकी रहेको छ। बाँकी बजेट अबको ६३ दिनमा खर्च गर्ने हो भने दैनिक १० अर्ब २६ करोड ८१ लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले खर्च गर्न नसक्ने अनुमान गर्दै चालु आवको बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुल बजेट अंक नै संशोधन गरेर ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ९१.२ प्रतिशत खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ। संशोधित बजेटलाई आधार मान्दा पनि दैनिक साढे आठ अर्बका दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
कुल बजेटमा चालु खर्च चार खर्ब ९५ अर्ब ८६ करोड भएको छ। जुन खर्च कुल चालु खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ५८.६५ प्रतिशत हो। अर्थ मन्त्रालयले यस आवको लागि आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड चालु खर्च विनियोजन गरेको थियो। यस आर्थिक वर्षमा सात खर्ब ९८ अर्ब चालु खर्च गर्ने योजना बनाएको छ।
बजेट खर्चमा विशेष रुपले हेरिने पुँजीगत खर्च अन्त्यन्त न्यून छ। यसअवधिमा कुल पुँजीगत खर्चको जम्मा ३८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। यो शीर्षकमा हुन बाँकी खर्च एक खर्ब ९४ अर्ब ५३ करोडलाई अबको बाँकी दिनमा बजेट विन्यास गर्ने हो भने दैनिक तीन अर्ब आठ करोड गर्नुपर्ने खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
खर्च गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजीखर्चलाई संशोधन गरेर दुई खर्ब ६५ अर्बमा झारेका छन्। जेठ, असार र वैशाखको बाँकी तीन दिनमा संशोधित पुँजीगत खर्चलाई आधार मान्दा पनि दैनिक दुई अर्ब ३१ करोड खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारले निर्धारित समयमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि यसलाई बढाउन हरप्रयास गरेपनि विगतका वर्षमा जस्तै निरन्तरता पाएको छ। संशोधित बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि अबको बाँकी दिनमा ४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको तयारी छ।
आवको दोस्रो चौमासिक (साउनदेखि फागुनसम्म) ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्नुपर्ने भए पनि १० महिनामा जम्मा ३८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यो अवधिमा ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च भइसक्नु पर्ने थियो।
संसद्को अर्थ समितिले मंसिर महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो चौमासमा ६० प्रतिशत बजेट पुँजीखर्च गर्न गत असोज २१ मा संघीय सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयले खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक तथा आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिएर प्रत्येक महिना खर्च बढाउन ताकेता गरे पनि लक्षित खर्च हुने छाट देखिएको छैन। सरकारले विकासे तथा पूर्वाधार योजनामा खर्च बढाउन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो।
समयमा गरिने लक्षित खर्चबाट निस्कने उपलब्धिभन्दा बढी रकम दुरुपयोग हुने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताए। ‘पछिल्लो समयमा गरिने खर्चको प्रतिफलभन्दा दुरुपयोग बढी हुन्छ’, उनले भने, ‘मेरो पालामा ९७ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च भएको थियो।’ अहिले खर्च प्रतिशतमा बढेपनि प्रतिफलमा बढेको हुँदैन। आवको अन्तिम महिना ४० प्रतिशतसम्म खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। आवको अन्तिम साताको एक्कै दिनमा ३१ अर्बसम्मका बजेट खर्च भएको देखिएको छ।
बजेट खर्चको अवस्था
कुल बजेटः १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड
कुल खर्चः६ खर्ब १६ अर्ब ९७ करोड
हुन वाँकी बजेटः ६ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड ३ लाख
दैनिक गर्नुपर्ने खर्चः १० अर्ब २६ करोड ८१ लाख
कुल पुँजीगत बजेटः ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड
कुल पुँजीगत खर्चः १ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड
खर्च गर्नुपर्ने पुँजीगत बजेटः खर्च १ खर्ब ९४ अर्ब ५३ करोड ३० लाख
दैनिक गर्नुपर्ने खर्चः ३ अर्ब ८ करोड
वित्तीय व्यवस्था बजेटः १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड
खर्च गर्न वाँकी रकमः १ खर्ब ९ अर्ब ७ करोड
स्रोतः महालेखाको नियन्त्रकको कार्यालय
प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ १४:१६ आइतबार
