काठमाडौं –  सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी स्थापना गर्ने योजना अनुसारको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको छ। 

दुई व्यापारिक संस्था नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई मर्ज गरेर बलियो र सक्षम आपूर्ति कम्पनी स्थापना गर्ने उद्देश्यले सरकारले भर्खरै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो।

यी दुई कम्पनीले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेपछि सर्वसुलभ र सहुलियतमा उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन नयाँ आपूर्ति कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो। आपूर्ति कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। दुई कम्पनीलाई मर्ज गरेर कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए। ‘दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्रीसहित आयात–निर्यातको काम गर्ने उद्देश्यले आपूर्ति कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो,’ ढकालले भने, ‘सम्भवतः अब बस्ने क्याबिनेट बैठकले निर्णय गर्छ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आपूर्ति कम्पनी खोल्ने उल्लेख गरेको थियो। मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गरेर खाकासहित प्रस्ताव पठाएकाले निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ। ‘आपूर्ति कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुँजीको कम्पनी हुनेछ।’

खाद्य संस्थानले दुर्गम जिल्लामा चामललगायत खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ। नेसनल ट्रेडिङ भने निरन्तर घाटामा गएपछि सरकारले लिमिटेडका दुई सय ६४ कर्मचारीलाई टेकुमा रहेको करिब ५० रोपनी जग्गा बेचेर स्वेच्छिक अवकाश दिएको थियो। अवकाश लिएका कर्मचारीले एकमुष्ठ एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बुझेका थिए। कर्मचारीलाई अवकाश दिन र ऋण तिर्न लिमिटेडले तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँको जग्गा नेपाल आयल निगमलाई बिक्री गरेको थियो। 

लिमिटेडको विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, दाङ, धनकुटा, सुर्खेत लगायत स्थानमा जग्गा छ। यसले दैनिक उपभोग्य सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्सको कारोबार, काठमाडौं र पोखरामा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्दै आएको थियो। नेसनल ट्रेडिङसँग मुलुकका विभिन्न सहरमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको जग्गासहित सम्पत्ति छ। त्यसका अतिरिक्त हिमाल सिमेन्ट उद्योगमा ६८ करोड रुपैयाँ लगानी, विशाल बजार, साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल आयल निगम लगायत संस्थानमा करिब एक अर्ब रुपैयाँको सेयर लगानी छ।

दुवै कम्पनीको सम्पत्ति स्वतः आपूर्ति कम्पनीमा जानेछ। खाद्य नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, खाद्यान्न कमी भएको दुर्गम क्षेत्रका लागि खाद्यान्न ढुवानी गरी सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न, किसानको हितलाई ध्यानमा राखी खाद्यान्न खरिद गर्न खाद्य संस्थान स्थापना गरिएको थियो। त्यसैगरी, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण तथा सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा खाद्यान्न मौज्दातको व्यवस्था, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अतिरिक्त संस्थानलाई आत्मनिर्भर बनाउन अन्य कारोबार गर्ने संस्थानको उद्देश्य हो। 

संस्थानको चुक्ता पुँजी ९९ करोड चार लाख रुपैयाँ छ। आर्थिक वर्ष ०७३/७४ सम्म संस्थानको एक अर्ब २५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ सञ्चित नोक्सान रहेको  अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०७५ मा उल्लेख छ। नेसनल ट्रेडिङको चुक्ता पुँजी १६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ। 
दुई कम्पनीको पुरानो संरचना अनुसार एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँको पुँजी प्रस्ताव गरिए पनि अर्बौं रुपैयाँको भौतिक सम्पत्ति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर, सम्पत्ति र दायित्व ‘राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी’मा हस्तान्तरण हुनेछ। आपूर्ति कम्पनीको सेयर पुँजी कायम गर्दा दुवै संस्थानमा नेपाल सरकारले गरेको लगानीलाई मुख्य आधार मानिएको छ। कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा रहे पनि कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार स्थापना गर्न लागिएकाले उक्त कम्पनीले व्यावसायिक योजना अनुसार सहज रुपमा सुलभ मूल्यमा सामाग्री आपूर्ति तथा बिक्री–वितरण गर्नेछ।

दुई संस्था गाभिएपछि गतिशील ढंगले काम गर्ने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता ढकालले बताए। ‘उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सामान बिक्री गर्ने प्रमुख दायित्व छ,’ ढकालले भने, ‘व्यावसायिक क्षेत्रमा विविध पक्षमा काम गर्न सक्छ।’ खाद्य संस्थानले दुर्गम जिल्लामा चामललगायत खाद्यान्न आपूर्ति, खाद्यान्न खरिद गर्ने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। संस्थानका देशभर रहेका कार्यालय तथा कर्मचारी कम्पनीका हुनेछन्।

सरकारी कम्पनी भएकाले यसले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यलाई आधार बनाएर खाद्य वस्तुको खरिद, आपूर्ति, ढुवानी, बिक्री, भण्डारण गर्नुपर्नेछ। कम्पनीले प्रादेशिक संरचना अनुसार कार्यालय स्थापना गरेर सेवा दिनेछ। कम्पनीले सरकार तथा दातृ निकायबाट गोदाम, मिल निर्माण गर्न अनुदान र सहयोगबापत प्राप्त हुने वस्तु स्वीकार गर्ने, चलअचल सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७५ ०२:५२ सोमबार