धनगढी - निर्वाचनका बेला विभिन्न ठाउँमा किसानका खेतमा नेताहरुले धान काटेका, गोरु जोतेका लगायत काम गरेका तस्बिर समाजिक सञ्जालमा भाइरल बने। खेतमा पसिना बगाइरहेका किसानलाई सघाएर राजनीतिक दलका नेताले पीडा र समस्याप्रति जानकार भएको आश्वस्त पार्न खोजेका थिए। त्यतिबेलाको राजनीतिक दलका नेताका आश्वासन र जितेर गएपछिका व्यवहार फरक छ । किसानका मर्का उस्तै छन्।

किसानका सबै समस्या समाधान गर्ने मिठा आश्वासन दिएका नेताहरुले अहिले त्यो सबै बिर्सेको वा बेवास्ता गरेको किसानको गुनासो छ । ‘चुनावका बेला खेतमै आएर नेताहरुले किसानका सबै समस्या थाहा छ, जितेपछि सबै पूरा गर्छु भनेर भन्थे,’ घोडाघोडी नगरपालिका–१०, पहलवानपुरका किसान मिना चौधरी भन्छिन्, ‘जितेपछि फर्केर पनि हेरेका छैनन्, हामी किसानका मर्का उस्तै छन्।’

खेती लगाउने बेला मलखादको समस्या, सिँचाइको समस्या, बिउबिजनको अभाव बेहोर्नु पर्छ किसानले । विभिन्न समस्याका बाबजुद उत्पादन गरेको धान, गहुँ लगायत अनाजको सिन्डिकेट र बिचौलियाको चलखेलका कारण किसानले मूल्य पाउँदैनन्। ‘सस्तो मूल्यमा धान बेचिरहेका छौं, यो मूल्यले लागत खर्च पनि उठ्दैन,’ अर्का किसान राम चौधरी भन्छन्, ‘हामी किसानले सधैं यो समस्या भोगिरहे पनि कसैले हेरिदिएको छैन।’

गहुँ खेतीका लागि मलखाद, बीउ र खेत जोत्ने र सिँचाइ लगायत काम गर्न पैसा चाहिने भएकाले व्यवसायीले भनेकै मूल्यमा धान बेच्नुपरेको किसानको भनाइ छ । ‘सरकारमा भएकाहरु किसानको नभई सिन्डिकेट लगाउने व्यवसायीको हित हेर्छन्,’ तेजबहादुर बोहरा भन्छन्, ‘हामी किसानका समस्याको कसैले अवाज उठाएको सुनिएको छैन ।’ किसानले उत्पादन गरेको धान, गहुँ उचित मूल्यमा खाद्य संस्थानले खरिद गर्ने नीति बनाइए पनि व्यवहारमा यो पनि किसानको हितमा कार्यान्वयन भएको छैन । प्रत्येक वर्ष किसानले धान बेचिसकेपछि मात्र समर्थन मूल्य तोक्ने गरेकामा यस वर्ष साउनमा समर्थन मूल्य तोकेर सरकारले राम्रो काम ग-यो।

समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारले आफूले तोकेको धानको मूल्य कार्यान्वयन गराउन सकेन । ‘सरकारले समर्थन मूल्य तोक्यो तर आफूले तोकेकै मूल्य किसानले पाउने प्रावधान लागू गर्न कुनै पहल गरेको देखिएन,’ भजनीका किसान दिपक जोशी भन्छन् । सरकारले मूल्य तोकेपछि किसानका धान खरिद नगर्नु खाद्य संस्थानको बेइमानी भएको उनी बताउँछन् । ‘खाद्य संस्थानले धान खरिद नगर्दा सरकार किन चुप लागेर बसेको छ ?’ उनले भने।

सरकारले मोटो चामल धानको प्रतिकेजी २३ रुपैयाँ ३१ पैसा र मसिनो चामल धानको मूल्य प्रतिकेजी २४ रुपैयाँ ६० पैसा समर्थन मूल्य तोकेको छ । किसानले १७ देखि १९ सम्ममा बिक्री गरेका छन् । खेती लगाउने बेला आवश्यक सामग्री खरिदका लागि बिचौलियाले महिनाको तीनदेखि पाँच प्रतिशत ब्याजमा किसानलाई पैसा दिने गर्छन् । ६–७ महिनाको चर्को ब्याज दिनुपर्छ । ‘सस्तो मूल्यमा धान बेच्नुपर्ने र अनि चर्को व्याजसहित पैसा बुझाउनु पर्दा लागत पनि उठ्दैन,’ फूलराम चौधरी भन्छन्।

खाद्य संस्थान धनगढीका प्रमुख प्रेमनारायण भण्डारीले प्रधान कार्यालयबाट अनुमति नआएकाले किसानको धान खरिद नगरेको बताए । व्यवसायीसँग मिलेमतोका कारण खाद्य संस्थानले किसानको धान नकिनेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको उनले जिकिर गरे । किसानले धान बेचिसकेपछि खाद्य संस्थान कार्यालय धान खरिद गर्न चाहनुमा चलखेल रहेको किसानको आरोप छ । ‘अहिले खाद्य संस्थानले धान किनिरहेको छैन । हामी किसानले धान बेचिसकेपछि कसबाट धान किन्ने हो,’ स्थानीय किसानचन्द्र चौधरी भन्छन्।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मुकन्दप्रसाद कलौनी सधैं किसान मर्कामा परेको बताउँछन् । किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लागू नभएसम्म देश विकास नहुने उनको भनाइ छ । ‘किसान, मजदुरको नारा लिएको कम्युनिस्ट सरकारका बेलामा पनि माफियाको चलखेलमा किसानले धानको मूल्य नपाउनु दुभाग्र्यपूर्ण हो,’ उनी भन्छन्, ‘आफूले तोकेको धानको मूल्य किसानलाई दिलाउने सरकारको कर्तव्य हो ।’ खाद्य संस्थानको चरम कमजोरी र लापरबाही भएकाले त्यसलाई सुधार गर्ने दायित्व पनि सरकारको भएको उनी बताउँछन्।

अर्बौं रकमको खाद्यान आयात भइरहेका बेला कृषि पेसालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न सके युवा बेरोजगार भएर देशबाट पलायन हुने क्रम घट्ने छ,’ उनी भन्छन् । प्रदेश ७ मा खेतीयोग्य जमिनको दुई तिहाइ सिँचाइबाट बन्चित छ । सिँचाइ अभाव, उन्नत बिउको अभाव, मलखादको अभाव भोगिरहेका किसान बिचौलियाको चलखेल र सिण्डीकेटका कारण उत्पादनको मूल्य पाउदैनन् । सस्तोमा बिक्री गरेर लागत खर्च पनि नउठ्दा किसान हतोत्साहित हुने गरेका छन्।

सरकारले दिने अनुदान पनि वास्तविक किसानले भन्दा राजनीतिक दलका नजिकका व्यक्तिले पाउने गरेका छन् । सस्तो ब्याजदरमा पाइने कर्जा पनि किसानले नपाउने स्थानीय रुपलाल चौधरीको भनाइ छ।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७५ ०५:२० आइतबार