धनगढी - विगतका वर्षमा किसानले धान बेचिसकेपछि मात्र सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गथ्र्याे। माफियाको प्रभावमा किसानको हितविपरीत हुने सरकारी कार्यशैलीको आलोचना हुँदै आएको थियो। यस वर्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन तेस्रो साता नै धानको समर्थन मूल्य तोक्यो।
माफियाको चलखेल र व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य किसानले पाउन सकेका छैनन्। किसानले सरकारले तोकेभन्दा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँसम्म सस्तोमा धान बेचिरहेका छन्। ‘व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान बेचिरहेका छौं’, घोडाघोडी नगरपालिका– १० पहलवानपुरका किसान चन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘अहिले बेचिरहेको मूल्यले लागत खर्च पनि उठ्दैन।’ प्रतिकेजी धान १९ रुपैयाँमा बेचिरहेको उनी बताउँछन्।
सरकारले मोटो चामल धानको प्रति केजी २३ रुपैयाँ ३१ पैसा र मसिनो चामल धानको मूल्य प्रतिकेजी २४ रुपैयाँ ६० पैसा समर्थन मूल्य तोकेको छ। तर दुवै धान किसानले १७ देखि १९ सम्म रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज जोशी सरकारले किसानका पक्षमा समयमै मूल्य तोके पनि कार्यान्वयन नहुँदा किसान मर्कामा परेको बताएका छन्। आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको खाद्य संस्थानले किसानका धान खरिद गरेको छैन। मन्त्रालयबाट धेरै पहल गर्दा पनि खाद्य संस्थानले धान खरिद नगरेको सचिव जोशी बताउँछन्।
खाद्यान संस्थानले किसानको उत्पादनभन्दा कम कोटा राखेको छ। संस्थानले त्यही कोटाको धान पनि खरिद गरेको छैन।
संस्थानको प्रधान कार्यालयसमक्ष खरिद गर्नका लागि माग गरिए पनि निर्देशन नआएकाले खरिद गर्न नसकेको खाद्य संस्थान धनगढीका प्रमुख प्रेमनारायण भण्डारीले बताए। ‘हामी केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसेका छौं’, उनले भने।
व्यवसायीसँगको मिलेमतोका कारण सरकारले समर्थन मूल्य तोक्दा पनि खाद्यान संस्थानले धान खरिद नगरेको किसानको आरोप छ।
‘पहिले सरकारले नै धान बेचिसकेपछि मूल्य तोक्थ्यो, अहिले सरकारले समयमै तोक्यो, तर माफियाको चलखेलका कारण सरकारले मूल्य तोके पनि हामी किसानको हालत उस्तै छ’, भजनीका किसान दीपक जोशी भन्छन्, ‘सबै किसानले ४–५ रुपैयाँ सस्तोमा धान बेचिरहेका छन्।’ यति सस्तोमा धान बेच्दा लागत खर्च नउठ्ने उनी बताउँछन्। धानबाली काटिसकेपछि खेतमा मलखाद हाल्न, सिँचाइ गर्न, बिउबिजन खरिद गर्न किसानलाई पैसा चाहिने भएकाले अहिले नै धान बेच्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। ‘हामी किसानलाई अर्को बाली लगाउन मलखाद, सिँचाइ, बिउबिजन, खेत जोत्न पैसा चाहिन्छ’, पहलवानपुरका किसान हरिचन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘जति मूल्य पाए पनि धान बेच्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो।’ किसानले खेतबाटै धान बेच्ने गरेका छन्।
मूल्यमा सिन्डिकेट
अन्य सबै उत्पादन र सामानको मूल्य उत्पादक वा विक्रेताले तोक्छन्। उपभोक्ता वा खरिदकर्ताले सोही मूल्यमा किन्छन्। किसानले वर्षभर नंग्रा खियाएर र पसिना बगाएर उब्जाएको धानलगायतका अन्न बाली भने खरिदकर्ताले तोकेको मूल्यमा बेच्नुपर्छ। व्यवसायीहरूले आफू अनुकूल धानको मूल्य तोक्छन्। सवै व्यवसायीले किसानकहाँ गएर त्यही मूल्य सुनाई धान किन्छन्। ‘कुनै पनि व्यवसायीले चलेको मूल्यभन्दा बढीमा किन्दैनन्। सबै व्यवसायीले खरिद गर्ने मूल्य एउटै हुन्छ’, धनगढी उपमहानगरपालिका ५ का किसान वेचन चौधरी भन्छन, ‘त्यो मूल्य उनीहरूले नै तोकेका हुन्छन्।’
किसानका पीडा बुझ्ने कोही छैन
निर्वाचनका बेला मत माग्न जाँदा सबै राजनीतिक दलले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने आश्वासन बाँडे पनि आफूहरूको हितमा काम नभएको गुनासो किसानहरूले गरेका छन् । ‘सरकारले समर्थन मूल्य तोेकेको छ । खाद्य संस्थानले धान खरिद गरिरहेको छैन । हामी सस्तोमा धान बेचिरहेका छौं’, किसान फूलराम चौधरी भन्छन्, ‘माफिया र बिचौलियाका कारण किसान ठगिँदा पनि कसैले चासो दिएको छैन। किसानलाई हौसला हुने नीति लागू नभएसम्म कृषि क्षेत्र फस्टाउन नसक्ने जानकार बताउँछन्। ‘एकातिर कृषिप्रधान देश भन्नु, अर्कोतिर किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु दुःखद कुरा हो ’, ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख धर्मदेव भट्ट भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी कृषि क्षेत्रको विकास हुन्छ?’
सरकारले किसानको उत्पादन उचित मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। किसानले अनुदान कर्जा, अन्य अनुदान र राहत पनि पाउँदैनन् । धान रोप्ने बेला आवश्यक खर्चका लागि व्यापारीबाट मासिक ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिने गरेको भजनीका किसान दीपक जोशीले बताए। उनले भने, ‘धान रोप्न लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज जोड्दा लागत नै उठ्दैन।’
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७५ ००:४६ आइतबार
