काठमाडौं - खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका जनतालाई सरकारले सहुलियत दरमा दुई लाख क्विन्टल चामललगायत खाद्यान्न बिक्री, वितरण गर्ने भएको छ । सरकारको नियमित कार्यक्रमबाट १ लाख ६५ हजार क्विन्टल र जापान सरकारको सहयोगमा ५१ हजार क्विन्टलसहित २ लाख १६ हजार क्विन्टल चामल दुर्गम जिल्लामा पठाउन लागिएको हो।
चामल ढुवानी र बिक्रीको प्रबन्ध नेपाल खाद्य संस्थानले मिलाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७५ मा दुर्गम २३ जिल्लामा चामल पठाउन सुरु भएको संस्थानका प्रवक्ता प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । दुर्गमका जनतालाई राहत दिन जापान सरकारले नेपाललाई करिब ३४ करोड रुपैयाँको चामल उपलब्ध गराएको छ।
दुर्गम जिल्लामा पठाउने चामल ढुवानी सुरु भएको संस्थानका प्रवक्ता सापकोटाले बताए । ‘जापानबाट प्राप्त गरेको चामल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँछौं,’ सापकोटाले भने, ‘यसले दुर्गमका जनताको खाद्य अभाव परिपूर्तिमा सघाउ पुग्छ।’
संस्थानले विदेशी अनुदानको अतिरिक्त सहुलियत मूल्यमा चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६मा १ लाख ६५ हजार क्विन्टल चामल पठाउने छ । स्थानीय उत्पादनले नधानेपछि जनतालाई राहत पु-याउन संस्थानमार्फत खाद्यान्न पठाउन लागिएको हो।
दुर्गममा चामल ढुवानी गर्न सरकारले ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । दुर्गममा पठाउने चामलको लागि संस्थाले पोहोर नै धान किनेको थियो । ‘संस्थानले विभिन्न ठाउँमा धान किनेर चामल बनाएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘हवाई र स्थलमार्गबाट दुर्गममा सहुलियतको चामल पुग्छ।’
खाद्य असुरक्षामा रहेको कर्णाली सहित पहाडी र उच्च पहाडी जिल्लामा सरकारी खर्चमा ढुवानी गररे चामल पु-याइन्छ । सरकारले ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ, रुकुम, रोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी, दार्चुलालाई प्राथमिकतामा राखेर खाद्यान्न पठाउँदै आएको छ । यस वर्ष पनि ती जिल्ला नै प्राथमिकतामा छन्।
संस्थानले जिल्लास्थित आफ्ना डिपोसम्म पु-याउँछ । डिपोले सम्बन्धित जिल्लाको बजार भाउभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्छन् । ‘जनतालाई राहत पुगोस भनेर बजार मूल्यभन्दा केही सस्तोमा चामल दिने गरेका छौं,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘दुर्गमका जनतालाई राहत पु-याउने योजना हो।
दुर्गम पहाडी जिल्लाका जनताको क्रयशक्ति बढाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । संस्थानले नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ८६ हजार १ सय ७० क्विन्टल चामल बिक्री गरेको थियो । गत वर्षको चामल १९ हजार ३ सय १५ मौज्दात रहेको जनाएको छ।
खाद्य असुरक्षा झेलेका जिल्लामा सधैं खाद्यान्न पठाउनुभन्दा पनि उनीहरुको उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
दुर्गममा संस्थानले हवाई जहाजबाट ढुवानी गर्छ । चामल ढुवानी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । नेपालगन्जदेखि हुम्ला सिमिकोट र सुर्खेतबाट हुम्लामा ढुवानी गर्नको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको संस्थानले जनाएको छ । नेपालगन्जबाट ४ हजार क्विन्टल र सुर्खेतबाट ८ हजार ४ सय क्विन्टल खाद्यान्न हवाईमार्गबाट ढुवानी गर्ने योजना छ।
सरकारले खाद्यान्न पु¥याउन बजेटको व्यवस्था गरे पनि हरेक वर्ष कर्णाली लगायत जिल्लामा खाद्यान्न अभाव भइरहन्छ । कर्णालीमा चामल ढुवानी खर्च निकै महँगो पर्ने गरेको छ । चामलको मूल्यभन्दा चार गुणा बढी रकम खर्चेर कर्णालीमा ढुवानी गर्ने गरेको छ । यातायात साधन नपुगेकोले हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्दा खर्चिलो हुने गरेको संस्थानका अधिकारी बताउँछन्।
स्थानीय स्तरमा कृषिजन्य उत्पादन बढाउनुको साटो हरेक वर्ष चामल ढुवानी गरेर कर्णाली पु¥याएर सरकारले त्यहाँका जनतालाई परनिर्भर बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । कर्णालीवासीमा भात खाने बानी बिग्रिएको सरोकारवाला बताउँछन् । त्यहाँका स्थानीय कृषि पेसाबाट विमुख हुँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । सरकारले कर्णालीका जनतालाई परनिर्भर बनाएको त्यहाँका जनप्रतिनिधिले बताए।
चाडपर्व लक्षित चामलमा छुट
चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर सरकारले चामल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा छुट दिने भएको छ । आगामी असोज १२ गतेदेखि खाद्य संस्थानले सञ्चालन गर्ने सुपथ मूल्य पसलमा मोटा चामलमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ र बासमती चामलमा १० रुपैयाँ छुट दिने भएको छ । त्यसैगरी संस्थानले बिक्री गर्ने खसी–बोका, भेडाच्यांग्रामा १० रुपैयाँ छुट दिने भएको छ । संस्थानका अतिरिक्त साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थानले पनि छुट दिने छन् । दुग्ध विकास संस्थानले घिउमा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ र पनिरमा १० रुपैयाँ छुट दिने जनाएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा विगतमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुन्थे । चाडपर्वको मौका छोपेर हुने कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न छुटको व्यवस्था मिलाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७५ ०७:२४ शुक्रबार
