इलाम – तोकिएका सेवा–सुविधा कार्यान्वयन माग गर्दै आन्दोलनरत चिया श्रमिकले जारी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । पूर्वनिर्धारित भदौ २३ सम्मका दबाबमूलक कार्यक्रम निरन्तरतासहित थप कार्यक्रमसमेत उनीहरूले तय गरेका छन्।
चिया श्रमिकहरू आबद्ध तीन संघ–संगठनको बैठकले पूर्वघोषित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर विभिन्न चिया बगान र कारखानामा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले श्रमिकका माग जुनसुकै हालतमा पूरा गराउनेगरी आन्दोलन जारी राख्ने र बगान–उद्योगको काममा तत्काल असर नगर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ, नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ र अखिल नेपाल चिया मजदुर संघले माग पूरा नभएसम्म उद्योगमा दैनिक भइरहेका विरोध कार्यक्रम फिर्ता नलिने निर्णय गरेका हुन् । झापा र इलामका चिया बगान तथा उद्योगहरूमा चाहिँ थप आन्दोलनका कार्यक्रम पनि गरिँदै छ । नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ अध्यक्ष दीपक तामाङले झापा र इलामका पाँच बगान–उद्योगमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम सुरु गरिने बताए।
झापा दमकको हिमालय महालक्ष्मी टी स्टेट, कचनकबल (पथरिया)को मित्तल टी स्टेट, हल्दिबारी, पृथ्वीनगर र इलामको चिलिमकोट चिया स्टेट–बगानमा विरोधका थप कार्यक्रम केन्द्रित गरिने उनको भनाइ छ । इलाम, धनकुटा र झापाकै दर्जनौं चिया बगानमा श्रमिकले अहिले पनि विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन्।
‘माग पूरा नभएसम्म देशका सबै उद्योग र बगानमा आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने संयुक्त निर्णय भएको छ,’ तामाङले भने, ‘उद्योगमा कालो झन्डा राख्ने, नाराजुलुस र धर्नाका कार्यक्रम गरिनेछन् ।’ श्रमिकले भदौ १८ देखि २३ सम्म आन्दोलनको पहिलो चरणका दबाबमूलक कार्यक्रम गरेका थिए । शनिबार पनि झापाको बिर्तामोडमा तीनै संघ–संगठनमा आबद्ध श्रमिकले विरोध र्याली र कोणसभा आयोजना गरे । उनीहरूले आफ्ना माग लेखिएको ब्यानर र प्लेकार्डसहित बिर्तामोड बजारमा प्रदर्शन गर्दै कोणसभा गरेका थिए।
श्रमिकले इलाम, पाँचथर र धनकुटाका चिया उद्योगहरूमा ‘श्रम ऐन कार्यान्वयन गर, वृद्धि भएको न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू गर’ भन्ने नारासहितको ब्यानर राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले कतिपय उद्योगमा दिनैपिच्छे नारा–जुलुस र धर्नासमेत गरिरहेका छन् । सरकारले गत साउन १ देखि चिया श्रमिकको नयाँ न्यूनतम् ज्याला र सेवा–सुविधासहितको राजपत्र प्रकाशित गरेको थियो । तर, भदौ बित्न लाग्दासमेत उद्योगीले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि देशभरका चिया श्रमिक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
श्रम ऐन–२०७४ र श्रम नियमावली–२०७५ मा भएका व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै श्रमिकले आफू कार्यरत उद्योगहरूमा दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका हुन् । उद्योगहरूले ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्ने लक्षण नदेखाएको भन्दै विशेषगरी चियाको मुख्य खेती हुने झापा, इलाम र धनकुटाका चिया श्रमिक आन्दोलित भएका छन्।
साउन ३१ को राजपत्रमा तोकिएअनुसार चिया श्रमिकको न्यूनतम् मासिक ज्याला ६ हजार चार सय ६९ र महँगी भत्ता चार हजार तीन सय १२ गरी १० हजार सात सय ८१ रुपैयाँ छ । दैनिक ज्याला तीन सय ८५ र प्रतिघन्टा ५१ रुपैयाँ तोकिएको छ भने कारखानामा काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम् ज्यालामा दैनिक थप ४२ रुपैयाँ थपिएको छ । तर, श्रमिकहरूले नयाँ तोकिनुभन्दा अघिकै वर्ष तोकिएको न्यूनतम् ज्यालासमेत अहिलेसम्म पाएका छैनन्।
२०७३ मा सरकारले चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकलाई दैनिक दुई सय ७८ र कारखानामा काम गर्नेलाई तीन सय आठ रुपैयाँ ज्याला तोकेको थियो । यो निर्णय निजी उद्योगले कार्यान्वयन गरेपनि सरकारी बगान र उद्योगले चाहिँ बेवास्ता गरेका छन् । परारकै साल तोकिएको दैनिक ज्याला तीन सय आठ रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा दुई सय ७९ र दुई सय ७८ रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा दुई सय ६५ रुपैयाँ मात्रै आफूहरूले पाइरहेको श्रमिक बताउँछन्।
आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै श्रमिकले भदौ १२ मा बिर्तामोडस्थित श्रम कार्यालयमा अनुरोधपत्र बुझाएका थिए । आफूहरूको माग पूरा गर्ने पहलका लागि झापा र इलामका जिल्ला प्रशासनलाई समेत उनीहरूले बोधार्थ दिएका थिए । अनुरोधअनुसार झापा जिल्ला प्रशासनको पहलमा बसेको श्रमिक र उद्योगीलगायतको छलफलमा उद्योगीले भदौभर ‘पर्खिदिन’ श्रमिकलाई आग्रह गरेका थिए । ‘यो महिना पर्खिदिनुुस्, हामी सरकारसँग छलफल गरेर न्यूनतम् ज्यालाबारे धारणा बनाउने छौं भन्ने उद्योगीको आग्रह थियो,’ अखिल नेपाल चिया मजदुर संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उमेश रेग्मीले भने, ‘उद्योगीको आग्रहअनुसार नै केही नयाँ विरोधका कार्यक्रम थपेर पुरानै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय हामीले गरेका छौं।’
उपाध्यक्ष रेग्मीले श्रमिकका माग पूरा गराउने पहलका लागि श्रम मन्त्रालयसँग पनि आफूहरूले आग्रह गर्ने बताए । ‘हामी तोकिएको न्यूनतम् ज्याला र सेवा–सुविधा कार्यान्वयनको माग गर्दै मन्त्रालय (श्रम) जाँदैछौं,’ श्रमिक नेता रेग्मीले भने, ‘ऐन र नियमावलीमा भएका सेवा–सुविधा त घट्दैनन्, कार्यान्वयनको वातावरण बनाउने दबाबका लागि सरकारसँग सहयोग माग्न हिँडेका हौं ।’ रेग्मीसहित अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका १ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष भूपाल सापकोटा पनि शनिबार नै काठमाडौं गएका छन्।
हरेक दुई वर्षमा हुने सेवा–सुविधा परिमार्जनलाई उद्योगहरूले कार्यान्वयन नगर्दा चिया श्रमिक वर्षाैंदेखि सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्यालाबाटसमेत वञ्चित भइरहेका छन् । उद्योगी भने चिया व्यवसायबाट घाटा भएको दाबी गर्दै सरकारले तोकेको नयाँ ज्यालादर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताइरहेका छन्।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७५ ०८:०८ सोमबार