काठमाडौं - वर्षाद सुरु भएपछि किसानले धमाधम धान रोपाइँ गरिरहेका छन् । मंगलबारसम्म मुलुकभर २२.०७ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ।

१५ लाख ५२ हजार चार सय ६९ हेक्टर धान रोपाइँ हुने खेतीयोग्य जमिनमध्ये तीन लाख ४२ हजार ६ सय ३१ हेक्टरमा रोपाइँ भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबैभन्दा धेरै उच्च पहाडी क्षेत्रमा रोपाइँ भएको छ । उच्च पहाडमा ३८.२१ प्रतिशत, मध्यपहाडमा २९.०९, तराईमा १८.६५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । पूर्वाञ्चलमा १६ प्रतिशत, मध्यमाञ्चलमा ११, पश्चिमाञ्चलमा २४, मध्यपश्चिमाञ्चलमा २९ र सुदुरपश्चिमाञ्चलमा ५० प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धान रोपाइँ धेरै भएको कृषि प्रसार निर्देशनालयका कृषि प्रसार अधिकृत कमलराज शर्माले बताए । ‘तराईको तुलनामा पहाडी क्षेत्रमा धेरै रोपाइँ भएको छ,’ शर्माले भने, ‘गत वर्षभन्दा यो वर्ष धेरै भएको छ ।’

मनसुन सुरु हुन केही ढिलो भए पनि असारको दोस्रो साताबाट भारी मनसुन भएकाले किसानले धान रोपिरहेका छन् । यो वर्ष पानी राम्रो परेकाले उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए । ‘केही ढिला मौसम सुरु भए पनि देशभर रोपाइँ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘समयमै धान रोप्न पाएकाले उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’

मन्त्रालयको आह्वानमा गत शुक्रबार ‘धान उत्पादमा वृद्धि, मुलुकको राष्ट्रिय समृद्धि’ नाराका राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको थियो । सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा किसानले मनसुन सुरु भएपछि रोपाइँ सुरु गर्छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा आगामी वर्ष उत्पादन बढ्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । यो वर्ष पोहोर भन्दा ७९ हजार मेट्रिक टन कम धान फलेको थियो । मौसम राम्रो हुँदा गत आव ०७३÷७४ मा ५२ लाख ३० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत छ । कृषिमा धानको योगदान करिब २१ प्रतिशत छ । मनाङ र मुस्ताङबाहेक मुलुकका सबै जिल्लामा धान खेती हुन्छ । ६० मिटरदेखि तीन हजार ५० मिटरको उचाइमा धान खेती गरिन्छ । तराईमा ६९.१ प्रतिशत, पहाडमा २६.८ र उच्च पहाडमा ४.१ प्रतिशत क्षेत्रमा धान खेती गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ५०.२ प्रतिशत जग्गामा धान खेती हुन्छ ।

सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरे पनि चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा मात्रै साढे २४ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी अनुसार उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नहुँदा खाद्यान्नमा विदेशीको भर पर्नु परेको हो । धानको उत्पादन वृद्धि नहुँदा आयात बढेको हो ।

धान उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रतिफल निकै कमजोर छ । नेपालको जनसंख्यालाई चाहिने नौ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग छ ।सिँचाइ, प्रविधि, मल, बीउ र विज्ञको प्रयोग गर्नुपर्ने धान विज्ञको सुझाव छ । थप १० लाख टन धान बढाउन सके परनिर्भर हुनु नपर्ने मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । धान उत्पादन बढाउन उन्नत जातको बीउ र कृषिमा यान्त्रीकरण गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

उत्पादन बढाउन धान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ३५ जिल्लामा धान मिसन र २० जिल्लामा बास्नादार धान कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । धान उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत उत्पादन बढाउने रणनीति सरकारले बनाएको छ । मन्त्रालयले धानका २४ ब्लक, पाँच जोन र एक सुपरजोन बनाएकोमा धानको सुपर जोन, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, प्युठान, बर्दिया, सर्लाही र सिरहालाई धानको जोन र २४ जिल्लामा ब्लक तयार गरेर उत्पादन बढाउने रणनीति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा धान उत्पादन बढाउन खडेरी र धेरै पानी परेर डुबान हुने ठाउँको लागि नयाँ जातका धान सिफारिस गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै तोक्ने भएको छ । समयमै मूल्य नतोक्दा किसानले उचित मूल्य नपाएको ठहर गर्दै सरकारले मूल्य तोक्न समिति बनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएको छ । समितिलाई मूल्य तोक्न एक हप्ताको समय तोकिएको छ । समितिले धानको उत्पादन लागत, बजार मूल्य लगायतको विश्लेषण गरी मूल्य सिफारिस गर्नेछ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव लेखनाथ आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन् ।

प्रकाशित: २० असार २०७५ ०१:३२ बुधबार