त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सिनामंगलमा रहेको नेपाल आयल निगमको हवाई इन्धन डिपो जोखिम क्षेत्रमा रहेको भन्दै डिपो स्थानान्तरणका लागि दबाब बढेको छ।

डिपोको एकातर्फ विमानस्थलको टयाक्सी वे र अर्कोतर्फ बस्ती नजिकै रहेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले डिपो सार्न नेपाल आयल निगमलाई ताकेता गरेको हो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार गुरु योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको अध्ययन अनुसार डिपो विमानस्थलबाट उत्तरतर्फको खोँचमा सार्न सुझाव दिएको भए पनि आयल निगमले आलटाल गरेपछि क्यानले ताकेता गरेको हो।

विमानस्थलमा सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएपछि डिपोको जोखिमको बारेमा सतहमा आएको थियो। हवाई इन्धन डिपोतर्फ विमान दुर्घटना भए सिनामंगल क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति हुने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिपो सार्न निर्देशन दिएका थिए।

विगतमा डिपो सार्न निगमलाई पटक–पटक पत्राचार गरेको क्यानले यसै साता पुनः आयल निगमलाई पत्र लेखेर इन्ध डिपो सार्न ताकेता गरेको हो। अहिलेको डिपो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्गको रेखादेखि एक सय ५० मिटरको दूरीमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्ड अनुसार नरहेको क्यानले जनाएको छ।

‘हवाई इन्धन डिपोको अधिकांश क्षेत्र ट्याक्सी वेमा पर्न जाने भएकाले विमानस्थल सुरक्षा, उडान सुरक्षाको दृष्टिकोणले वाञ्छनीय छैन,’ आयोजना निर्देशक दिपेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘डिपोबाट वरपरका घनाबस्तीमा समेत ठूलो जोखिम उत्पन्न हुने देखिन्छ।’

आइकाओले तोके अनुसार विमानस्थलको मापदण्ड पूरा हुन नसक्दा सेफ्टी अडिटको समयमा कमिकमजोरी औंल्याउने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत विमानस्थलको र मुलुकको छवि राम्रो नहुने प्राधिकरणले बतायो। चाँडो हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण गर्नेतर्फ कार्य अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दै क्यानले पत्र पठाएको हो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पटक–पटक हवाई दुर्घटना भएका छन्। संयोगले हवाई इन्धन डिपोतर्फ दुर्घटना भएको छैन। कुनै पनि जहाज सिनामंगलतर्फ इन्धन भण्डारण डिपोतर्फ दुर्घटना भए हवाई इन्धनमा आगजनी भएर सिनामंगल क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति हुने निश्चित छ।

 आयल निगमको इन्धन डिपोमा ७० लाख लिटर इन्धन भण्डारण क्षमता रहेको छ। इन्धन डिपोमा ६ वटा भर्टिकल ट्यांक र ८ वटा अन्डरग्राउन्ड ट्यांक रहेका छन्। ती ट्यांकमा जहाज दुर्घटना हुने हो भने ७० लाख लिटर क्षमताका इन्धनका ट्यांक विस्फोट हुँदा सिनामंगल आसपास बस्तीनै सखाप हुने जोखिम हुन्छ।

आइकाओको मापदण्ड र यही जोखिमको कारण इन्धन डिपो सार्न क्यानले २०१६–२०१८ को बृहत् गुरु योजनामा डिपो सार्न सुझाव दिएको थियो। गुरु योजना अनुसार हवाई इन्धनबाहेकका स्थानमा निर्माण कार्य भएको भए पनि डिपो सार्ने प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक करिब ४५ अन्तर्राष्ट्रिय उडान र एक सय ६० घरेलु उडान हुने गरेका छन्। दैनिक करिब पाँच सय किलोलिटर हवाई इन्धन बिक्री हुन्छ। निगमका १० वटा बाउजरले जहाजमा इन्धन भर्ने गरेका छन्।

इन्धन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन, बिक्री वितरण गर्नको लागि सरकारको एकाधिकार र स्वामित्व प्राप्त तथा विज्ञ संस्था नेपाल आयल निगम भएकाले डिपो भत्काउने, नयाँ स्थानमा निर्माण गर्ने सम्पूर्ण कार्य निगमकै कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय भएकाले प्राधिकरण बोलिराख्नु नपर्ने क्यानको जिकिर रहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले डिपो सार्न निर्देशन दिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले पनि यसमा चासो देखाएका छन्। भण्डारी भारत भ्रमणको बेला इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)का अधिकारीसँग पनि यो विषयमा छलफल गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले पनि हवाई इन्धन सार्ने विषयमा चासो दिएकाले निगमले पनि अध्ययन गरिरहेको नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले बताए। ‘कुन ठाउँमा सार्ने भन्ने विषय प्राविधिक रूपमा टुंगो लाग्नुप¥यो,’ भट्टले भने, ‘माथिल्लो निकायबाट निर्णय भएर आयो भने कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हाम्रो हो।’

प्राधिकरणले सन् २०१८ मा गुरु योजना बनाए पनि निगमले डिपो स्थानान्तरणको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। क्यान र आइकाओको मापदण्ड पूरा गर्नु निगमको दायित्व भएको नेपाल आयल निगम हवाई इन्धन डिपो सिनामंगलका प्रमुख प्रदीप यादवले बताए।

‘सुरक्षा मापदण्डको विषयमा हामी संवेदनशील छौं,’ प्रमुख यादवले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नु हाम्रो दायित्व हो।’

क्यानले डिपो सार्नका लागि जग्गासमेत छुट्याएको जनाएको छ। क्यानले आयल निगमलाई छलफलका लागि बोलाएको बैठकमा निगमका अधिकारीहरू सहभागी नभएको भन्दै पत्रमार्फत नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। आइकाओको मापदण्ड तथा सिफारिस परिपालना गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै हवाई इन्धन डिपोले निम्त्याएका कठिनाइ तथा जोखिमका बारेमा निमगलाई पटक पटक जानकारी गराउँदै आएको जनाएको छ।

सन् १९६४ मा त्रिभुवन विमानस्थलको नाम परिवर्तन गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नामकरण भएर उडान सुरु भएका थिए। तत्कालीन अवस्थामा सबै जहाज सानादेखि मझौला थिए। तत्कालीन आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार निर्माण भएका थिए । सन् १९८९ पछि ठूला जहाज आउन थालेको र आइकाओको मापदण्ड अनुसार पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्नुपर्ने दायित्व रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

निगमको डिपो अहिले ३७ रोपनी फैलिएको छ। त्यसमा ३२ रोपनी निगमको नाममा जग्गा रहेको छ भने पाँच रोपनी जमिन क्यानको भाडामा लिएर प्रयोग गरेको छ। निगमलाई सट्टापट्टामा जग्गा उपलब्ध गराउने क्यानले जनाएको छ।

क्यानले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट गराएको अध्ययन तथा गुरु योजना अनुसार विमानस्थलको उत्तरतर्फको खोँचमा सार्न जग्गा छुट्याएको छ। सन् २०१८ को अध्ययन अनुसार डिपो सार्न करिब ६ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। डिपो सार्ने विषयमा संसदीय समितिमा पनि छलफल भएको थियो।  

प्रकाशित: २१ भाद्र २०८१ ०९:५३ शुक्रबार