उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकमको प्रमाण बिना विद्युत् प्राधिकरणले दुःख दिने काम गरेको गुनासो गरेका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले समितिसँग यस्तो गुनासो गरेका हुन । उनीहरुले प्राधिकरणले उद्योगहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको टिओडी मिटर सहितको प्रमाण दिए रकम तिर्न तयार रहेको बताए। उद्योगी व्यवसायीले विद्युत् प्राधिकरणले हचुवाको भरमा प्रिमियमसहित बिल काटेको आरोप लगाए ।

उनीहरुले प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको प्रमाण हुँदा हुँदै पनि लुकाएको समितिलाई  जानकारी गए । उनीहरुले कानुनमै प्राधिकरणले टिओडी मिटरको प्रमाणको लागि रेकर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । समितिमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले प्रमाण दिए सबै महसुल तिर्न तयार रहेको बताए । उनले विद्युत् महसुल तोक्ने अधिकार विद्युत् प्राधिकरणलाई नभएको भन्दै अधिकार विपरीत उद्योगीहरूलाई बक्यौता रकम उठान खोजिएको बताए ।

उनले ट्रंकलाइन २०७३ साउनदेखि लागू भएको भन्दै प्रमाण महसुल तिर्न तयार रहेको बताए । उनले उद्योगहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि लुकाएको उल्लेख गरे। उनले प्राधिकरणले विद्युत् महसुल प्रश्ताव गर्दा २४ घण्टा निरन्तर निर्बाध रुपमा वित्त दिनको लागि प्रिमियम रेट तय गरेको बताए।

समिति बैठकमा बोल्दै सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बिजुली प्रयोग गरेपछि तिर्ने प्रावधान भएको तर प्रयोग नै नगरेकोमा प्राधिकरणले निर्णय गरेर बिल काटेको बताए। उनले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल तिर्न व्यवसायीहरुलाई कानुनी प्रावधान अनुसार नभएको बताए। उनले प्राधिकरणको बोर्डले ७ पटक निर्णय गरे पनि व्यवसायीहरूले प्रयोग नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न नसक्ने दाबी गरे । उनले प्राधिकरणले निर्णय गर्दैमा महसुल लिन नपाउने उल्लेख गरे। उनले प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिए व्यवसायीहरू रकम तिर्न तयार रहेको बताए ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स प्रतिनिधि महेश पोखरेले प्राधिकरणले उद्योगमा हचुवाको भरमा बिल पठाएको गुनासो गरे । उनले भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल तिर्नुपर्छ भनेर कतै उल्लेख नगरेको बताए। उनले प्रतिवेदनमा समेत रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाम नलेखे पनि प्राधिकरणले हचुवाको भरमा बिल काटेर पठाएको दाबी गरे ।

समिति बैठकका भैरहवाका व्यवसायीहरूले पनि २२ वटा उद्योगले ट्रंकलाइन डेडिकेटेड लाइन प्रयोग नगर्दा समेत उद्योगमा महसुल तिर्नको लागि बिल आएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले उद्योग सञ्चालन गरेदेखि बत्तीको बिल चुक्ता गर्दै आएका पनि थप प्रिमियमसहित उद्योगमा बत्तीको बिल आएको बताए । 

प्रकाशित: १८ श्रावण २०८१ १७:३१ शुक्रबार