नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२को मौद्रिक नीतिप्रति अटोमोबाइल व्यवसायी असन्तुष्ट देखिएका छन्। आर्थिक मन्दीसँगै अटोमोबाइल क्षेत्रमैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहँदा समग्र अटोमोवाइल बजारमा ६८ प्रतिशतसम्म गिरावट आएकोे नाडाले जनाएको छ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सुझाव कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले सुधार ल्याएन भने स्थिति अझै भयावह हुने र व्यवसायीहरू पलायन हुनुबाहेक केही विकल्प नरहने जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिको धारा ७९ को खमा निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने भनिएको छ। यस्तो नीतिले व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन्। यसले हेबी इक्विपमेन्ट, ट्रक, टिपर, पार्टस लुब्रिकेन्टस, टायर र ब्याट्रीहरू जुन उधारोमा दिइएको हुन्छ त्यसैले यसलाई कालोसूचीमा नै राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ किनभने यस्तो नगरिए यी सबै खराब कर्जामा परिणत हुनेछन्।
नाडाले अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति सुधार गर्न माग गरेको छ। नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई बैंकहरूबाट हायर पर्चेज ऋण प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन भ्यालु रेसियो ५०प्रतिशत बाट बढाएर ७५प्रतिशतमा पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यसै गरी, पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्त्वका सवारीसाधनलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याई सोही अनुरूप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरी दिनुपर्ने जनाएको छ।
कालो सूचीमा परेका व्यक्तिहरूले पनि अन्य बैकबाट आफ्नो कारोबार गरिरहेको देखिएकाले कालो सूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथिको कारबाही ज्यादै फितलो हुने गरेको देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले यस नियमलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्त्वका सवारी साधनलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याई सोही अनुरूप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ।
घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात् दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने, घर जग्गा खरिद प्रयोजनकालागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०८१ ०७:४३ आइतबार
