सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लागतका आयोजनाको ठेक्का म्याद थप गर्ने भएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली (१३औं संशोधन), २०८० स्वीकृत गरी समयमा काम सम्पन्न नगरेका आयोजनाहरूको म्याद थप्ने कानुनी बाटो खुलाएको हो। निर्माण व्यवसायीको दबाबमा सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो।
निर्धारित समयमा काम पूरा नभएका एक हजारभन्दा बढी आयोजनाको ठेक्का म्याद थप्न सहयोग पुग्नेगरी सरकारले नियमावली संशोधन गरेको बताइएको छ।
यसबाट सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, भवन, सहरी विकास, विद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका ठेकेदार लाभान्वित हुने भएका छन्। यकिन तथ्यांक नभए पनि हजारभन्दा बढी आयोजनाका ठेकेदारले निर्धारित समयमा काम पूरा गरेका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि ‘कामचोर’ ठेकेदारले पनि यसबाट लाभ लिने भएका छन्।
सरकारले २०७९ असार २० मा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी एक वर्षसम्म रुग्ण ठेक्काको म्याद थप गर्न बाटो खोलेको थियो। त्यसपछि गत असार २१ गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बाधाअड्काउ फुकाउँदै म्याद सकिन लागेका आयोजनाको म्याद थपेको थियो।
अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनपछि करिब एक हजारभन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए। सरकारले समयमा बजेट उपलब्ध गराउन नसकेका आयोजनाले पनि यसबाट लाभ लिने शर्माको दाबी छ।
कतिपय ठेकेदारले अर्बौं रुपैयाँका आयोजना ‘होल्ड’ गरेर राख्दा राज्यलाई ठुलो आर्थिक व्ययभार थपिएको अवस्थामा सरकारले फेरि ठेक्का म्याद थप गर्ने कानुनी बाटो खुलाएर ठेकदारलाई पोस्ने काम गरेको भन्दै आलोचना भएको छ।
खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएका, बजेट अपुग भएका, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेका, समयमा भुक्तानी हुन नसकेका, निर्माण सामग्री अभाव भएका वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारणबाट रोकिएका आयोजनाको मात्र म्याद थप हुने सरकारी अधिकारीको दाबी छ। सरकारले विगत चार/पाँच वर्षदेखि विभिन्न बहानामा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेर ठेक्का आयोजनाको म्याद थप गर्दै आएको छ।
ठेकेदारको बदमासीले भन्दा पनि अन्य समस्याका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाको मात्र म्याद थप हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सचिव शर्माको दाबी छ।
‘ठेकेदारको बदमासीका कारण अलपत्र परेका योजनाहरूको म्याद थप हुँदैन,’ उनले भने, ‘कानुनविपरीत लापरबाही गर्ने ८० वटा कम्पनीसँग सम्झौता तोडेर उनीहरूलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ।’
समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ लागत बढेको छ। ठेकेदारको बदमासीले कतिपय योजना अलपत्र छन्। सरकारी अधिकारीले त्यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही गरेको दाबी गरे पनि सयौं योजना निर्माण कम्पनीका कारण पछि धकेलिँदै गएका छन्। म्याद थप गर्न ठेकेदारले औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
कतिपय आयोजना विशेष समस्याका कारण समयमा सम्पन्न नहुँदा म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था छ तर यही कानुनमा टेकेर ‘कामचोर’ ठेकेदारहरूले पनि फाइदा लिन्छन्।
नियमावली संशोधन असल नियतले गरेको भए पनि यसबाट निर्माण व्यवसायीले धेरै लाभ लिने सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
‘ठेकेदारको दबाब र प्रभावमा सधैं सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन हुँदै आएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘केही आयोजनाको ठेक्का म्याद बढाउनैपर्ने भए पनि धेरै आयोजना निर्माण व्यवसायीका कारण अलपत्र छन्। योजना अलपत्र पार्दै आएका व्यवसायीले नै यसबाट फाइदा लिन्छन्।’
निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाताले पेस गरेको कार्यतालिकाबमोजिमको आयोजनाको कुनकुन काम के–कति कारणबाट हुन नसकेको हो भन्ने पुस्ट्याइँ तथा अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका र म्याद थप भए कुनै किसिमको आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित पेस गरेका आधारमा म्याद थप हुनेछ।
सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी सार्वजनिक निकायलाई कुनै प्रकारको थप दायित्व नपर्नेगरी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०८० ०६:१५ बुधबार
