राजस्व छल्ने नियतले नक्कली तथा झुटा बिजक प्रयोग गरी कारोबार गर्ने करिब दुई हजार व्यावसायिक फर्ममाथि सरकारले छानबिन अघि बढाएको छ। ती फर्मले करिब १० अर्ब रूपैयाँको नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको अनुमान गरिएको छ।
झुटा तथा नक्कली बिजकको प्रयोग गरी करछली सम्बन्धमा विगतमा भएका अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यांकसमेतका आधारमा १ हजार ९८६ करदाताको ९ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँको नक्कली बिजकमा अनुसन्धान भइरहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार नक्कली तथा झुटा बिलको अनुसन्धान तथा छानबिनबाट माघ मसान्तसम्म करिब १ अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारणसमेत भइसकेको छ।
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी सामानको सप्लाई गर्ने, सार्वजनिक निर्माण व्यवसायमा प्रयोग गर्ने, सरकारी अफिसमा उपलब्ध गराएको सामानको नक्कली बिल प्रयोग गर्ने गरेको पाइएपछि विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। कारोबार नगरी बिल मात्रै बेचेर, खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कागजमा मूल्य मिलाएर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल, प्यान बिल नक्कली बनाएर राजस्व छली हुने गरेको छ।
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी शंकास्पद कारोबार गरेका आधारमा केही पुराना र नयाँ फाइलहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक भूपाल बरालले बताए।
‘चैतसम्म अनुसन्धान सकाउने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय पुराना बिलसमेत भएकाले अनुसन्धानमा कठिनाइ भएको छ।’ उनका अनुसार विभागमातहतका ४५ वटा कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रका आधारमा शंकास्पद कारोबारबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
बराल माघको दोस्रो साता विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा आएका हुन्। यसअघि उक्त जिम्मेवारीमा दीर्घराज मैनाली थिए। तत्कालीन महानिर्देशक मैनालीले करछलीको ठुलो समस्या देखिएकालेअनुसन्धान अघि बढाएको बताए।
‘नक्कली भ्याट बिल प्रयोगबाट सरकारले धेरै राजस्व गुमाएको छ,’ मैनालीले भने, ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न नक्कली बिल प्रयोग गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन छानबिन सुरु गरिएको हो।’ मैनाली अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले मातहतका कार्यालयहरूबाट १ हजार ४०२ करदाताको पूर्ण कर परीक्षण गरी ८ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ र १८५ करदाताको विस्तृत अनुसन्धान गरी ७९ करोड ५७ लाख थप कर निर्धारण गरेको समेत जनाएको छ।
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी भएका कारोबारमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ।
नक्कली भ्याट बिल प्रयोगको आरोप लागेको सुपरमार्केट भाटभटेनीले सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारलाई करिब डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारणविरुद्ध भाटभटेनी सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) राजस्वको प्रमुख स्रोतमध्येको एक हो। लामो समयदेखि विभिन्न किसिमबाट भ्याटमा छली हुँदै आएको छ। नक्कली बिल बनाएर भ्याट छल्ने प्रवृत्तिले राज्यलाई ठुलो क्षति भएको छ। भ्याट कुनै पनि वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेबापत उपभोक्तासँग उठाइएको रकम हो।
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी शंकास्पद कारोबार गरेका आधारमा केही पुराना र नयाँ फाइलहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। चैतसम्म अनुसन्धान सकाउने गरी काम गरेका छौं।
जनतासँग उठाएको भ्याटबापतको रकम नतिर्नुलाई गम्भीर आर्थिक अपराध मानिन्छ। बिलका आधारमा भ्याट रकम दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सामान खरिद नै नगरी नक्कली भ्याट बिल बनाएर बिक्री गरेर राजस्व छली हुँदै आएको छ।
फर्म दर्ता गरेर कारोबार गर्ने अनि भ्याट नै नतिरी कम्पनीहरू हराउने गरेका छन्। एक जना कसैका नाममा कम्पनी दर्ता गरेर कारोबार गर्ने अनि भ्याट नतिर्ने घटनामा पनि विभागमातहतका निकायले अनुसन्धान गर्दै आएका छन्।
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि चुहावट हुने अन्य क्षेत्रको पनि पहिचान गरेर निगरानी गरिरहेको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले अनुसन्धानमा आधारित कर परीक्षण गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई कडाइ गर्ने, कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ। नक्कली भ्याट बिल मात्र नभएर असुलउपर गनुपर्ने बेरुजु तथा बक्यौता राजस्व असुलीमा पनि जोड दिने जनाइएको छ।
कर कानुनको पालना नगर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नियमित अनुमगन गरी कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने विभागको तयारी छ।
राजस्व चुहावट हुने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी ती क्षेत्रको सूक्ष्म निगरानी गर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अन्तर निकाय समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। राजस्व चुहावटलाई कानुनी दायरामा ल्याई राजस्व असुली बढाइने विभागका महानिर्देशक बरालको भनाइ छ। ‘चुहावट हुने क्षेत्रको पहिचान गरेर कडाइ गर्छौं,’ उनले भने।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०८० ०५:३७ आइतबार
