सरकारले किसानबाट करिब पौने दुई अर्ब रूपैयाँको धान खरिद गर्ने भएको छ। किसानले उत्पादन गरेको धानको बजार सुनिश्चित गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले करिब ५० हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्न लागेको छ।
धान खरिदका लागि एक अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रवक्ता शर्मीला न्यौपाने सुवेदीले बताइन्। कम्पनीले धान खरिद सुरु गरिसकेको छ।
बर्दिया राजापुर, धनगढी, महेन्द्रनगरलगायत कम्पनीका विभिन्न डिपोबाट धान खरिद गर्ने काम भइरहेको छ। ‘कम्पनीका डिपोमा धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ सुवेदीले भनिन्। अहिलेसम्म करिब ४६ सय मेट्रिक टन धान खरिद सकेको कम्पनीले जनाएको छ।
बिर्तामोडबाट ३५ सय, विराटनगरमा चार हजार, लहानमा ४५ सय, जनकपुरमा ५५ सय, वीरगञ्जमा ५५ सय, भैरहवा दुई हजार, नेपालगञ्जमा सात हजार, बर्दिया राजापुरमा नौ हजार, धनगढीमा आठ हजार, महेन्द्रनगरमा १५ सय, जुम्लामा मार्सी धान दुई सय मेट्रिक टन खरिद गर्ने कम्पनीले जनाएको छ।
किसानले उत्पादन गरेको धानको बजार सुनिश्चित गर्न धान खरिद गर्न लागिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताइन्। ‘सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘किसानलाई राहत भएको छ।’
सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार एक सय ९८ रूपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य क्विन्टलको तीन हजार तीन सय ६२ रूपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
सरकारले गत वर्ष १३ हजार चार सय ९४ मेट्रिक टन मात्र धान खरिद गरेको थियो। कम्पनीले यो धानलाई चामल बनाएर दुर्गम जिल्लामा पठाउँछ। कम्पनीले यो वर्ष करिब १८ हजार आठ सय मेट्रिक टन चामल बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ।
खरिद गरेको चामल खाद्य असुरक्षाको जोखिम रहेका २५ जिल्लामा पठाउने कम्पनीले जनाएको छ। यो वर्ष पौने दुई लाख क्विन्टल खाद्यान्न पठाउने तयारी गरेको छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सहुलियत दरमा एक लाख ८० हजार क्विन्टल चामललगायत खाद्यान्न बिक्री–वितरण गर्ने जनाएको छ।
दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न महँगो हुने भएकाले जनतालाई बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा चामल उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ। चामल ढुवानीका लागि सरकारले ४३ करोड ५३ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरको छ।
गत आर्थिक वर्ष दुई लाख ४५ हजार क्विन्टल चामल पठाएकोमा यो वर्ष ढुवानीका लागि सरकारले दिने बजेट कम भएपछि पोहोरभन्दा करिब ६५ हजार क्विन्टल चामल पठाउने भएको छ। सरकारले गत वर्ष ढुवानीका लागि करिब साढे ४७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
दुर्गम जिल्लामा चामल ढुवानी र बिक्रीको प्रबन्ध खाद्य व्यापार कम्पनीले मिलाउँछ। हवाई र स्थलमार्गबाट दुर्गममा सहुलियतको चामल पठाउने गरिएको छ। खाद्य असुरक्षामा रहेको कर्णालीसहित पहाडी र उच्च पहाडी जिल्लामा सरकारी खर्चमा ढुवानी गररे चामल पुर्याइन्छ।
सरकारले ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ, रुकुम पश्चिम, रोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी, दार्चुला, रुकुम पूर्व, गुल्मीलगायतका जिल्लामा खाद्यान्न पठाउँदै आएको छ। यस वर्ष पनि ती जिल्ला नै प्राथमिकतामा छन्।
कम्पनीले जिल्लास्थित आफ्ना डिपोसम्म पुर्याउँछ। डिपोले सम्बन्धित जिल्लाको बजार भाउभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्छन्, दुर्गममा कम्पनीले हवाई जहाजबाट ढुवानी गर्छ। सरकारले खाद्यान्न पुर्याउन बजेटको व्यवस्था गरे पनि हरेक वर्ष कर्णाली लगायतका जिल्लामा खाद्यान्न अभाव भइरहन्छ। कर्णालीमा चामल ढुवानी खर्च निकै महँगो पर्ने गरेको छ।
चामलको मूल्यभन्दा चार गुणा बढी रकम खर्चेर कर्णालीमा ढुवानी गरिँदै आएको छ। यातायात साधन नपुगेकाले हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्दा खर्चिलो हुने गरेको संस्थानका अधिकारी बताउँछन्।
स्थानीय स्तरमा कृषिजन्य उत्पादन बढाउनुको साटो हरेक वर्ष चामल ढुवानी गरी कर्णाली पुर्याएर सरकारले त्यहाँका जनतालाई परनिर्भर बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
कर्णालीवासीमा भात नै खानुपर्छ भन्ने बानी विकास भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। त्यहाँका स्थानीय कृषि पेसाबाट विमुख हुँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन। सरकारले कर्णालीका जनतालाई परनिर्भर बनाएको एकथरीको तर्क छ।
प्रकाशित: ३ पुस २०८० ०१:३२ मंगलबार
