काठमाडौं - पूर्वसांसदले १० अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएका योजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रयासमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
कार्यकाल सकिनै लाग्दा तत्कालीन सांसदले असोज अन्तिम साता गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष कार्यक्रमको लागि सरकारले बजेट दिएको थियो । सर्वोच्चले सोही बजेट खर्च नगर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोड रुपैयाँका दरले सात अर्ब २० करोड रुपैयाँ दिएको थियो । निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको समितिले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेका थिए । यसबाहेक, पाँच सय ९३ सांसदले संसद् विकास कोषको ५० लाख रुपैयाँका दरले दुई अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण गरेका थिए ।
पूर्वसांसदको सिफारिस अनुसार बजेट छुट्ट्याइएका सम्पूर्ण योजना रद्द गर्न कात्तिक दोस्रो साता निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन सकिएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारको पहलमा सरकारले ती सांसदले सिफारिस गरेका योजनालाई नै आधार मानेर उक्त बजेट खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मन्त्रालयले ती योजनामा रकम खर्च गर्ने अधिकार सहित पुस १६ गते सबै जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
त्यसविरुद्धमा कैलाली क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले आइतबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उक्त रकम खर्चिने योजना रोकिएका छन् ।
पूर्वसंरचना अनुसार जनादेश गुमाएको सरकारले सर्वसञ्चित कोषबाट रकम खर्चिन नहुने विषयमा दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश भएको मुद्दाको पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी टिकाराम भट्टराईले बताए ।
‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा पूर्वसांसदले वितरण गरेका कार्यक्रममा रकम वितरण नगर्ने माग दाबीमा अन्तरिम आदेश भएको छ,’ भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको संरचना अनुसार बजेट विनियोजन गरिएकाले अहिले एक सय ६५ क्षेत्रको निर्वाचन भई नयाँ जनादेश आइसकेको छ ।’
निर्वाचनमा बामगठबन्धन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बहुमत आएपछि पूर्वसांसदले वितरण गर्दा धेरै कांग्रेसका सांसदले बाँडफाँड गरेका योजना कार्यान्वयनमा आउने भएपछि एमाले सांसदले मुद्दा दायर गरेका हुन् । नयाँ संरचना अनुसार वितरण गर्दा गठबन्धनका सांसदले रकम वितरण गर्न पाउनेछन् ।
सांसदले विनियोजित बजेट आफ्ना ‘भोट बैंक’ क्षेत्रका सडक, खानेपानी, सिँचाइ कुलो, सामुदायिक भवन, विद्यालयलगायत सामाजिक संघ–संस्थाका लागि खर्च गर्ने गरी बाँडेको आरोप लागेको थियो । कतिपयले खानेपानीका पाइप, बिजुलीका पोल खरिद गरेर उपलब्ध गराउने कार्यक्रम राखेका थिए । युवा, महिला र दलितलाई क्षमता विकासका कार्यक्रम राखेर कार्यकर्ता पोस्ने योजना पनि बनाएका थिए ।
योजना सिफारिस गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन हुने भए पनि आफू र आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई मत माग्न सजिलो हुने गरी उनीहरुले योजना पेस गरेको आरोप लागेको थियो ।
समानुुपातिक विकासको लागि सरकारले छुट्ट्याएको ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’मा सांसदले विधि मिचेर आयोजना छनोट गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार तथा विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन कार्यविधि नियमावली–२०७१को नियम ५(७)लाई लत्याएर आफू अनुकूल योजना सिफारिस गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ ।
आफू अनुकूल विनियोजन गरेको भन्दै आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा दैलेख, डडेलधुरा, दाङ, सप्तरी, धनुषा लगायत जिल्लामा विवाद चुलिएपछि समानुपातिक सांसदले बजेट विनियोजन बदर गरी पाउँ भनी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उजुरीसमेत हालेका थिए । बजेट बाँडफाँडमा विधि र प्रक्रिया उल्लंघन गरेको गुनासो विगतदेखिनै आउने गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित सांसद शेरबहादुर तामाङ, सप्तरी क्षेत्र नं ३ का सांसद उमेशकुमार यादव विरुद्ध धनुषा क्षेत्र नं ६ का सांसद प्रेमकिशोर शाह, दैलेख–२ का लक्ष्मीप्रसाद पोख्रेलले मनपरी बजेट बाँडफाँड गरेको भन्दै तिनै जिल्लाका समानुपातिक सांसदले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए ।
सांसदले गैरसरकारी संस्था तथा राजनीतिक दल वा तिनका भगिनी संगठनलाई विधि मिचेर पूर्वाधार आयेजना दिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भएको उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट दुरुपयोग गरेको, कमिसन समेत लिएको, तालिमका नाममा कार्यकर्ता पोसेर दुरुपयोग गरेको भेटिएको हो । मनपरी ढंगले योजना वितरण गर्दा प्रभावकारी नभई लक्ष्य प्राप्तिमा कठिन भएको महालेखाको ठहर छ । धेरै आयोजना छनोट हुँदा आयोजनाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने र साना योजनामा बजेट छरिँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: १ माघ २०७४ ०३:५९ सोमबार
