सुधीर बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरेन्टल कोअपरेटिभबाट पीडित भएकाहरूले एक दशक बित्दा पनि न्याय पाएका छैनन्। पटकपटक बनेका आयोगले सहकारी तथा हाउजिङका पीडितलाई करिब पौने १७ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरे पनि रकम नपाएपछि पीडित आक्रोशित छन्।
राज्यको हेलचेक्र्याइँले सर्वसाधारणको अर्बौं रूपैयाँ डुबेको ओरेन्टल पीडितहरूका तर्फबाट आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका प्रदीपकुमार गुरुङले बताए। ‘सहकारीपीडितलाई न्याय दिन भन्दै चारवटा आयोग बने,’ गुरुङले भने, ‘पीडितले अहिलेसम्म रकम फिर्ता पाएका छैनन्।’ सुरुमै राज्यले सुधीर बस्नेतको जग्गा बिक्री गरेर बाँडेको भए केही राहत पुग्ने उनले बताए। ‘आयोग बनाएर प्रतिवेदन बनाउने काम भयो,’ गुरुङले भने, ‘पीडितले रकम फिर्ता पाएनन्।’ राज्यबाट सहयोग पाइने आशा मरेको उनले बताए।
‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’का अध्यक्ष युवराज सुवेदी नेतृत्वको टोलीले २०७५ सालमा तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार ओरेन्टलका बस्नेतबाट १६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ असुल्नुपर्ने उल्लेख छ। सहकारीका निक्षेपकर्ता, अपार्टमेन्टका सेवाग्राही, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बस्नेतबाट असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरे पनि पीडितले रकम पाएका छैनन्।
एक दशकपछि सरकारले बनाएको समितिले ५२३ जनालाई २ करोड ७८ लाख रूपैयाँ वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। १ लाख रूपैयाँभन्दा कम भएकालाई केही रकम भने वितरण गरेको सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए। ‘सर्वसाधारणको अर्बौं रूपैयाँ डुबे पनि केही रकम वितरण गर्न सुरु गरेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘बस्नेतको सम्पत्ति विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा रहेकाले बिक्री गर्न चुनौती छ।’ सहकारीका ऋणीबाट उठेको रकम एक दशकपछि वितरण सुरु गरिएको उनले बताए।
ओरेन्टल सहकारी र मातहतका हाउजिङ कम्पनीका नाममा विभिन्न ठाउँमा जमिन भए पनि लिलाम बिक्री गरेर पीडितलाई फिर्ता गर्न ढिलाइ भएको छ। ओरेन्टलको दाङ, चितवन, पर्सा, कास्की, हेटौंडामा रहेको जग्गा मूल्यांकन गरेर बिक्री गर्ने योजना रहेको सदस्य सचिव पौडेलले बताए। ‘ती जिल्लामा ४०/५० करोड रूपैयाँ आउने सम्पत्ति छ,’ उनले भने, ‘बिक्री गरेर पीडितलाई वितरण गर्ने योजनामा छौं।’ ललितपुरको गुन्डुमा रहेको १६९ रोपनी जमिनको पनि फिल्ड भिजिटको तयारी भएको उनले बताए। ऋणी, सहकारी र हाउजिङका नाममा विभिन्न ठाउँमा जमिन भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक्का राखेकाले बिक्री–वितरणमा कठिनाइ भएको पौडेलले बताए।
बस्नेतले तिर्नुपर्ने रकममा ओरेन्टलका बचतकर्तालाई ४ अर्ब ३० करोड, बैंकको ऋण ५ अर्ब, अपार्टमेन्टका उपभोक्तालाई ३ अर्ब, सरकारलाई तिर्नुपर्ने ५३ करोडसँगै ब्याजसमेत हिसाब गर्दा पौने १७ अर्ब रूपैयाँ रहेको देखिन्छ। ओरेन्टल सहकारीले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, स्याङ्जालगायत ठाउँमा शाखा खोलेर सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको थियो। बस्नेतले ओरेन्टलसहित अन्य होल्डिङ्स कम्पनीमार्फत सर्वसाधारणलाई ठगेका थिए।
बस्नेतले सहकारीसहित हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा सर्वसाधारणबाट अर्बौं रकम उठाएका थिए। उनले साबिक प्राइम, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, एनआइसी एसिया, नबिल, प्रभु, बैंक अफ काठमाडौं, सिद्धार्थ, सिभिल, सेन्चुरी, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) र नेपाल इन्भेस्टमेन्टलगायत बैंकको तिर्नुपर्ने ऋण छ। कतिपय बैंक मर्ज भएका छन्। कानुनी जटिलता हटाएर जग्गा बिक्री गरेर पीडितलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सहकारी अभियानकर्मी बताउँछन्। सञ्चालकको सम्पत्ति छिटो बिक्री गरेर पीडितलाई रकम दिनुपर्ने नेपाल सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल बताउँछन्। ‘कानुनी बाधाअड्चनका कारण लामो समयसम्म पीडितले रकम पाएनन्,’ कँडेलले भने, ‘कानुनमा कमजोरी भए संशोधन गरेर भए पनि जग्गा बिक्री गरेर रकम दिनुपर्छ।’
ओरेन्टलका सञ्चालक बस्नेतले रकम नतिरेपछि ऋणदातामध्येको कर्मचारी सञ्चयकोषले ललितपुरको इमाडोलमा रहेको निर्माणाधीन कोहिनुर हिल्स हाउजिङको जग्गा र भवन लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कोषले गत बिहीबार सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दै १० रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा र सोही जमिनमा बनेको कोहिनुर हिल्सका भवनहरूको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। बस्नेतले कोषलाई तिनुपर्ने करिब १ अर्ब रूपैयाँ नतिरेपछि लिलाम गर्न लागेको जनाइएको छ। बस्नेतले हाउजिङका लागि लिएको २३ करोड र त्यसको साँवा–ब्याजसहित करिब १ अर्ब रूपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको देखिन्छ। कोषले ऋण असुल गर्न ३५ दिने सूचना निकालेको छ।
ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त सहकारीबाट पीडित भएकालाई न्याय दिन २०७० सालदेखि चारवटा समिति बने पनि अहिलेसम्म पीडितले रकम पाएका छैनन्। बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न २०७० सालमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। त्यसपछि २०७४ सालमा नै सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ बनाएर कार्कीलाई नै अध्यक्ष बनायो।
त्यसपछि युवराज सुवेदी, कुमारराज पोखरेलले अध्यक्ष बनेर काम गरे। अहिले काशीनाथ दाहालको अध्यक्षतामा सहकारी व्यवस्थापन समितिले काम गरिरहेको छ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका थिए। एक दशकमा चारवटा आयोग तथा विभिन्न समितिले कागजी प्रतिवेदन तयार गरे पनि सहकारीपीडितले रकम फिर्ता पाएका छैनन्। अहिले सयौं सहकारीमा समस्या देखिएको छ। ओरेन्टलपछि कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभलाई २०७५ मा नै समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि यी सहकारीका पीडितले समेत रकम फिर्ता पाएका छैनन्। त्यसपछि पनि दर्जनौं सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन्। सहकारी विभागका अनुसार करिब १०० सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छ। विभिन्न जिल्लामा सहकारीबाट पीडितहरूको जाहेरीका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पनि अनुसन्धान गर्दै आएको छ।
सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमन नगर्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ रकम डुबेको आरोप लाग्दै आएको छ। सहकारीका सञ्चालकले आफूअनुकूल बिनाधितो ऋण दिने, व्यक्तिगत कम्पनीमा लगानी गर्ने, घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्ने गरेका कारण धेरै संस्था अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालकले आफूखुसी लगानी गरेपछि अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेको हो। अहिले दिनहुँजसो सहकारीपीडितहरू निक्षेप रकम फिर्ता गराइदिन अनुरोध गर्दै सहकारी विभाग धाउने गरेका छन्। मुलुकभर ३० हजार ८७९ सहकारी संस्था छन्। ती सहकारीमा ७३ लाख ३७ हजार २५२ सेयर सदस्य छन्। सहकारीको सेयर पुँजी ९४ अर्ब १२ करोड र ४ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड बचत परिचालन र ४ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८० ००:४५ सोमबार