त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार पास भएर बाहिरिएको करिब एक सय किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बुधबार बरामद गरेपछि विमानस्थल सुरक्षाको विषयलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।

पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको विमानस्थलमा भन्सार, अध्यागमन, प्रहरीलगायत सरोकारवाला र सहयोगी निकाय भए पनि त्यहाँबाट बारम्बार हुने अवैध कारोबारका कारण सुरक्षासम्बन्धी प्रश्नहरू उठेका हुन्। प्रहरीका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल हुँदै भारततर्फ तस्करी हुने सुनमा नेपाली व्यापारीले बिचौलियाको काम गर्ने र त्यसका लागि भन्सार, प्रहरीलगायत निकायमा ‘सेटिङ’ गर्न पनि तिनै व्यापारी र बिचौलियाको भूमिका रहेको देखाएका छन्।  

अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको पहिलो गन्तव्य भएका कारण विमानस्थलको सुरक्षामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने भए पनि लापरबाही गरेको पाइएको छ। खासगरी त्यहाँको आगमन कक्ष, पार्किङ व्यवस्थापन विवादास्पद व्यक्तिले सञ्चालन गरिरहेका छन्।

विदेशी मुद्रा तथा सुन तस्करीमा पटकपटक नाम जोडिएका र विगतमा मुद्रा तस्करीमा कारबाहीका लागि सिफारिस भएका व्यापारी दीपक मल्होत्राको कम्पनी आइएमएस ग्रुपले विमानस्थलमा पार्किङ र आगमन कक्ष सञ्चालन गरिरहेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मल्होत्राको सो कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि बुट मोडलमा ठेक्का दिएको हो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार क्षेत्र कटेपछि यात्रुहरूका लागि सहज आगमन, गाडी पार्किङ क्षेत्र, यात्रु मार्ग, यात्रु प्रतीक्षा कक्षलगायत निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिसेज प्रालिले पाएको छ। यसमा निर्माण व्यवसायी कम्पनी रसुवा कन्स्ट्रक्सन पनि जोडिएको छ। रसुवा कम्पनीका मालिक सांसद मोहन आचार्य हुन्।  

२०६७ सालमा मल्होत्रा, विमल पोद्दार र आचार्य साझेदार रहेको तत्कालीन रसुवा केडी जेभीसँग वार्ता गरी सम्झौताको आधार तयार गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई सरकारले निर्देशन दिएपछि सुरक्षा निकायको ध्यान आकृष्ट भएको थियो।

विमानस्थलमा व्यापारी मल्होत्रा अहिले मात्र जोडिएका होइनन्। उनी २०५५ सालअघिबाटै त्यहाँ जोडिएका हुन्। पछिल्लो समय तस्करी भइआएको सुनमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र त्यसमा आफूलाई नियमतवश जोडिएको दाबी गरिरहेका मल्होत्राले विमानस्थलको ठेक्का लिँदा सुरक्षा निकायले सरकारलाई मौखिक रूपमा पटकपटक तिनलाई ठेक्का नदिन र दिए विमानस्थलमा सुरक्षा थ्रेट हुने जनाएको थियो।

जब २०६७ सालमा उनले विमानस्थलको पार्किङ स्थल, आधुनिक पार्क, बालबालिकालाई खेल्ने ठाउँ, प्रतीक्षालय कक्ष र विमानस्थल व्यवसायसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण गर्ने परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेपछि २०६९ कात्तिक २ मा प्राधिकरण र रसुवा केडी जेभीबीच सम्झौता भएको थियो। अहिले त्यही ग्रुपअन्तर्गतको आइएएस सर्भिसेजले विमानस्थलको बाहिरी संरचनाको व्यवस्थापन गरिरहेको छ।

यो विषयमा नेपाल प्रहरीले २०५५ सालमा सांसद परी थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदन र त्यसयता भएका सुन तस्करी तथा विदेशी मुद्रा तस्करीमा मल्होत्राको संलग्नता र अघोषित बिचौलियाको भूमिकालाई लिएर सरकारलाई सजग गराउँदै आएको छ। तर पनि सरकारले तिनै व्यापारी मल्होत्राको कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि विमानस्थलको बाह्य व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ। सो कम्पनीले यात्रुहरूले आगमन कक्षबाट बाहिर निस्कँदा प्रयोग गर्ने ट्रलीहरूको व्यवस्थापन गर्छ। ट्राभल लेटरमा सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने ह्विल लकिङ सिस्टम भएका नयाँ ट्रलीहरू खरिद गरेर उपलब्ध गराउने काम पनि सोही कम्पनीको हो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलेदेखि नै प्रयोगमा रहेका ह्विल लकिङ सिस्टम नभएका ट्रलीहरू प्रस्थान कक्षबाट आगमन कक्षमा लगेर नयाँ ट्रलीहरूसँग मिलाएर काम सो कम्पनीबाट हुँदै आएको छ। कम्पनीको नियमित काम यस्तो भए पनि त्यहाँबाट हुने ठुला तस्करीमा यसका साझेदारहरूको संलग्नता रहेको आशंका प्रहरी तथा सुरक्षा निकायले धेरै पहिलादेखि गरिरहेका छन्।

नेपाली व्यापारीले भरियामार्फत तस्करीको सुनलाई सुरक्षित रूपमा भारतीय सीमासम्म पठाउन प्रतिकिलो २ लाख लिने र त्यसभित्र सबै सेटिङ मिलाउने भएका कारण पनि त्यस कम्पनीका सञ्चालक बिचौलियाको भूमिकामा रहेको आशंका प्रहरीको छ। यद्यपि यो सुन बरामद र अनुसन्धान प्रक्रियामा नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानबाहिर राखिएको छ। ‘२०६७ सालमा दीपक मल्होत्राको कम्पनीले विमानस्थलको बाहिरी संरचना निर्माणको प्रस्ताव गरेको पाइन्छ। २०६९ सालमा ठेक्का सम्झौता नै गरिसकेको छ। २०६९ भदौमा नेपालका प्रहरीका एसएसपी रविराज श्रेष्ठ विदेशी मुद्रा तस्करीमा संलग्न भएको र त्यसमा उनकै व्यापारिक साझेदार मुरारीलाल गोयल (जामलिया) मुछिएका थिए, यसमा मल्होत्रालाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने तयारी गरेको थियो तर त्यतिबेला राजनीतिक दबाबका कारण पक्राउ गर्न सकिएन,’ स्रोतले भन्यो।

जामलियाको दरबारमार्गमा सुन पसल थियो। त्यसमा मल्होत्रा साझेदार थिए। ‘२०५५ सालमा मल्होत्रालाई विदेशी विनिमय नियमन गर्ने ऐनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो, २०६९ सालमा उनको विषयमा थप छानबिन गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागलाई दिनुपर्ने राय दिएको थियो। पछि गृह मन्त्रालयले बनाएको ३३ किलो सुन प्रकरणमा पनि उनको नाम जोडियो। त्यतिबेला मल्होत्रामाथि अनुसन्धान र छानबिन भएन। अहिले अनुसन्धान हुन बाँकी छ तर विमानस्थलमा उनको राम्रै पहुँच छ। भन्सार प्रमुख, सुरक्षा प्रमुखलगायत सरकारी निकायसँग उनको राम्रो पहुँच हुने भएकाले बिचौलियाको आशंका गर्ने प्रशस्त आधार छन्,’ प्रहरीको उच्च स्रोतले भन्यो।

अनुसन्धानमा पोख्त एक अधिकारीका अनुसार सेटिङको भूमिकामा निभाउन उनी अनुभवी छन्। ‘नेपाली र भारतीय व्यापारीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध र साझेदारी रहेका कारण मल्होत्रामाथि शंका गर्ने ठाउँ छ,’ ती अधिकारीको दाबी छ। उनका साझेदार जामलिया विदेशी मुद्रा तस्करीमा संलग्न भएको पाइएपछि उनलाई २०६९ सालमा दुबई भगाइएको थियो। २०७१ सालमा प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखाले सुन तस्करीमा पनि उनको ‘लिंक’ फेला पारेको थियो। तर पछि अनुसन्धान अघि नबढेपछि उनी जोगिए।

२०७४ सालमा अपराध महाशाखाले बरामद गरेको ८८ किलो सुन तस्करीमा भारतीय तस्कर नन्दकुमार पांडुरङ मगर जोडिएपछि त्यसमा मल्होत्राको पनि संलग्नता हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। उनको नाम ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पनि जोडिएको थियो। २०७४ सालमा सरकारले बनाएको ३३ किलो सुन तस्करी छानबिन समितिले पनि विमल पोद्दार पक्राउ गरेपछि मल्होत्रा पनि अनुसन्धानको राडारमा परेका थिए। तर सुन नभेटिएको भन्दै सो अनुसन्धान रोकिएको थियो।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०८० ०१:२३ आइतबार