काठमाडौं- नेपालमा राजनीतिक स्थिरता बढ्ने संकेतसँगै विभिन्न देशका लगानीकर्ता यहाँ व्यापार–व्यवसाय फैलाउन उत्साही देखिएका छन्। शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न दुईदिने 'नेपाल लगानी सम्मेलन– ०१७' मार्फत प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक विकासमा एकजुट भएको उद्घोष गरेसँगै सहभागी विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा १४ खर्ब लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन्।

दुई छिमेकी भारत र चीनसहित ६ मुुलुकका लगानीकर्ताले नेपालको एक वर्षको वार्षिक बजेटभन्दा धेरै लगानी गर्न चाहेको मनशाय सम्मेलनमा व्यक्त गरे।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट करिब साढे १० खर्ब रुपैयाँ हो। सरकारले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरे मुलुकमा लगानी अभाव हट्ने सन्देश सम्मेलनले दिएको आयोजकले बताए।

लगानी गर्न चाहनेमा  चीन, बंगलादेश, जापान, बेलायत, श्रीलंका, भारतलगायत मुलुक छन्। ती मुलुकका लगानीकर्ताले भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत जलविद्युत्, सडक, मेट्रो रेल, रेलवे, विमानस्थल, सुरुङ मार्ग, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्र, सोलार, अस्पताल, कृषि, खानीलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने चाहना राखेका हुन्।

भूकम्पलगत्तै सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालका विकास साझेदारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ४ खर्ब सहयोग प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

सम्मेलनमा प्रमुख दलका नेताले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान लगानी खाँचो रहेको औंल्याएपछि सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विदेशी लगानीकर्ताको मनशायले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व पनि उत्साही छ।

विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण दिन आयोजना गरिएको सम्मेलनमा अपेक्षाभन्दा धेरै इच्छा जाहेर भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।

'करिब १ खर्ब लगानीको तत्परता आउने अनुमान थियो', उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले भने, 'सम्मेलनमा १४ खर्ब लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त भएको छ।'

सरकारले सबै तयारी पूरा गरे यो लगानी स्वदेशमा भित्रिएर मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने उनले बताए। 'मुलुक समृद्ध हुने दिनको सुरुआत भएको छ', जोशीले भने, 'लगानीकर्ताले इच्छा देखाउनु नै प्रतिबद्धता हो। त्यसलाई हामीले कति सदुपयोग गर्न सक्छौंँ भन्ने अबको प्रतीक्षा हो।'

नेपालमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्न चाहने अग्रस्थानमा चीन देखिएको छ। चीनले करिब साढे ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न इच्छा जाहेर गरेको छ। चिनियाँको तुलनामा भारतले निकै कम लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ।

सम्मेलनमा भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले पनि नेपाल ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सिँचाइ क्षेत्रमा लगानीका लागि उपयुक्त ठाउँ भएको बताएका थिए। वित्तमन्त्री जेट्लीले उत्साह जगाए पनि अन्य मुलुकको तुलनामा भारतको निजी क्षेत्रको लगानी इच्छा कम देखिएको छ।

चीनले पछिल्लो एक दशकमा लगानी ह्वात्तै बढाएको छ भने भारतको लगानी घट्दो छ। गत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा चीनबाट नेपालमा १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी आएको थियो। चीनले नेपालमा हरेक वर्ष लगानी बढाउँदै गएको छ।

भारतबाट आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ३ अर्ब ४७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लगानी आएकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी आएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ।

नेपालले भारतबाट खर्बौंका सामान आयात गर्दै आएको छ। चीनपछि नेपालमा लगानी गर्न चाहनेमा दक्षिण एसियाली छिमेकी बंगलादेश दोस्रो स्थानमा छ। बंगलादेशले २ खर्ब ४० अर्ब लगानी गर्ने इच्छा देखाएको हो।

जापान र संयुक्त अधिराज्यले एक/एक खर्ब, श्रीलंकाले ५० अर्ब र सबैभन्दा कम भारतले ३१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने इच्छा जाहेर गर्‍यो।

लगानी सम्मेलनमा विदेशी मात्र नभई स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीले पनि एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन्।

लगानी सम्मेलनबाट संसारभर नेपालमा लगानीको वातावरण तयार भएको सन्देश गएको आयोजकको दाबी छ। सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक विकास प्रवर्द्धन ऐनलगायत कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेकाले अब लगानीकर्तालाई भन्झट नहुने मन्त्री जोशीको दाबी थियो। इच्छा जाहेर गरेका लगानीकर्तालाई सरकारले उपयुक्त वातावरण तयार गरेर लगानी ल्याउन आवश्यक समन्वय गर्नेछ।

'इच्छा जाहेर गर्नु प्रतिबद्धता आएजस्तै हो', मन्त्री जोशीले भने, 'जसरी पनि यो लगानी भिœयाएर मुलुकमा समृद्धिको ढोका खोल्छौं।' उनले अब नेपालमा ठूला लगानी हुने र अबको १० वर्षमा कुनै पनि नेपाली युवा विदेश काम गर्न जान नपर्ने दाबीसमेत गरे।

सम्मेलनबाट विश्वमा सकारात्मक सन्देश गएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए। 'लगानीकर्ताको आकर्षण मुलुकका लागि खुसीको विषय हो', उनले भने, 'कानुनी अड्चन हटाएर हामी लगानी भिœयाउँछौं।'

सम्मेलनमा ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनलगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयगत सत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र गरी स्वदेशी र विदेशी विज्ञ तथा लगानीकर्ताले छलफल गरेका थिए।

सम्मेलन उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको आर्थिक विकास गर्न पक्षविपक्षमा विभाजित नहुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सम्मेलनमा विदेशी २ सय ८५ सहित करिब ८ सयको सहभागिता थियो।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७३ ०३:११ शनिबार