काठमाडौं- सन् २०२५ भित्रै नेपाल लगायत १६ मुलुक अल्पविकसित समूहबाट स्तरोन्नति भई विकासशीलको समूहमा पुग्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अंकटाड) ले सार्वजनिक गरेको अल्पविकसित मुलुकको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सन् २०२५ भित्र ३ मध्ये २ सूचकको आधारमा स्तरोन्नति भई विकासशील राष्ट्रको समूहमा उक्लिन सक्ने देखिएको हो।

नेपालले आर्थिक जोखिम सूचक (इकोनोमिक भल्नेराबिलिटी इन्डेक्स–इभिआई) र मानव सम्पत्ति सूचक (हुमन एसेट्स इन्डेक्स–एचएआई) को लक्ष्य पूरा गरेकोले स्तरोन्नति हुन लागेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ। 

कुनै पनि अल्पविकसित मुलुक विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन ३ सूचकमध्ये २ को लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सन् २०१५ मा पहिलोपटक नेपालले ३ मध्ये २ सूचकको लक्ष्य पार गरेर विकासशीलको समूहमा स्तरोन्नति हुने सम्भावना देखाए तापनि अंकटाड अन्तर्गतको विकास नीति समितिले प्रत्येक ३ वर्षमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेका मुलुकको मूल्यांकन गर्छ। अब २०१८ तथा २०२१ मा हुने २वटा त्रिवर्षीय मूल्यांकनमा पनि आफ्नो हालको स्थिति कायम राख्न सके नेपाल पक्कै माथि उक्लिनेछ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम नेपालका वरिष्ठ अर्थविद वासुदेव गुहा खास्नोविस आर्थिक जोखिम सूचक (इभिआई) र मानव सम्पत्ति सूचक (एचएआई)को पुनरावलोकनमा नेपाल स्तरोन्नतिका लागि योग्य नै रहने विश्वास गर्छन्।

अंकटाडको प्रतिवेदनअनुसार यसो भयो भने प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नगर्दै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति गरिएको यो पहिलो घटना हुनेछ। प्रतिवेदनले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नगर्दै सन् २०२५ भित्र स्तरोन्नति हुने मुलुकमा नेपालबाहेक अफगानिस्तान र म्यानमार पनि रहेको प्रक्षेपण गरेको छ।

आर्थिक जोखिम सूचक र मानव सम्पत्ति सूचकबाहेक अल्पविकसित मुलुकहरु विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने तेस्रो तथा महŒवपूर्ण सूचक प्रतिव्यक्ति आय हो। अंकटाडका अनुसार अल्पविकसित विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति दुईवटा सूचक पूरा गरे पनि प्रतिव्यक्ति आय नबढी हुने स्तरोन्नति दिगो नहुन सक्छ। नेपालले लक्ष्य भेट्न हालको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय ५२ अमेरिकी डलरबाट दोब्बर बनाउन आवश्यक छ। तर, गुहाका अनुसार नेपालले आफ्नो लक्षित समयभित्र प्रतिव्यक्ति आय पनि बढाउने सम्भावना अझै प्रशस्तै रहेको छ।

सन् २०२५ भित्र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्षेपित अधिकांश मुलुकहरूले आफ्ना राष्ट्रिय योजनामा समेत स्तरोन्नतिको स्पष्ट लक्ष्य राखेका छन्। नेपालले १२औं योजनामा सन् २०३० सम्ममा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखे पनि १३ औं योजनामा समय सीमालाई झारेर सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुक बन्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै, चालु त्रिवर्षीय योजनाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७.२ प्रतिशत राखेको छ। नेपालले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न सकेको खण्डमा स्तरोन्नति हुन आवश्यक तेस्रो लक्ष्य प्रतिव्यक्ति आयदर पनि भेट्न सक्ने गुहाको अनुमान छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नियमित ऊर्जाको अभावमा हाल उद्योगहरुले कुल क्षमताको औसतमा ४८.२ प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेका छन्। गत वर्ष उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग ५२.७ प्रतिशत थियो। तर, पछिल्ला महिनामा नियमित विद्युत आपुर्ति भएकोले उद्योगहरुले आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको उपभोग गर्ने र यसबाट औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि आउने मात्र नभई नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना भई आयदर बढ्ने अनुमान छ। हाल पनि युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नरोकिएकोले नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनासाथ कामदारको अभाव हुने र ज्यालादर वृद्धि हुने पनि अनुमान गरिएको छ। जसबाट आयदर बढ्ने र आर्थिक वृद्धि पनि हुने देखिन्छ। र, नेपालले आगामी ८ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आयदर हालको भन्दा दोब्बर बनाउने सम्भावना प्रशस्त रहेको गुहाको प्रक्षेपण छ।

संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार अति कमविकसित मुलुकको सूचीमा हाल ४८ मुलुक छन्। प्रतिवेदनले भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको देखाए पनि सन् २०२५ सम्ममा स्तरोन्नति हुने प्रक्षेपण गरिएका १६ मुलुकमध्ये चारवटा––नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान र लाओस––एसियाका भूपरिवेष्ठित मुलुक हुन्।

प्रकाशित: ३ पुस २०७३ ०४:१९ आइतबार