काठमाडौं- पुँजीवादमा आफैं पुराना गल्ती सुधार्दै लाने विकल्प रहेको तर समाजवादमा भने त्यस्तो विकल्प कम रहेको अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन्। तर, उदारवादी अर्थतन्त्रको फाइदा नागरिकसम्म पुर्याउन तथा आर्थिक असमानता घटाउन न्यायोचित वितरणको लागि सरकार बलियो हुनुपर्ने तर्क पनि उनीहरुले गरेका छन्।
नेपालले २०४२ सालदेखि नै उदारवादी अर्थ व्यवस्था अंगाले पनि नयाँ संविधानमा 'समाजवादी उन्मुख' भनेकोले वर्णशंकर व्यवस्था अपनाएको छ। अर्थशास्त्रीहरुले नेपाल जस्तो देशले हालसम्म वर्णशंकर अर्थ व्यवस्था अपनाए पनि समावेशी अर्थतन्त्र उत्तम विकल्प हुने बताए।
बिहीबार काठमाडौंमा एक्सन एडद्वारा आयोजित सहभागितामूलक प्रजातन्त्रको परिप्रेक्ष्यमा नवउदारवादको वैकल्पिक अर्थतन्त्र तथा दिगो विकास लक्ष्य विषयमा बहस गर्दै अर्थशास्त्री तथा अर्थ मन्त्रालयका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले नेपालमा लगातार सरकार परिवर्तन भई विभिन्न विचारधाराका सरकार आए पनि उनीहरुले उदारवादलाई आत्मसात गरेको बताए। केही सरकारहरुले सामाजिक सुरक्षाजस्ता लोककल्याणकारी कार्यक्रम ल्याए पनि उदारवाद नै मूलधारको अर्थिक व्यवस्था रहेको उनले बताए।
तर, कार्यक्रममा कार्यपत्र पेस गर्दै राजनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री हरि रोक्काले नेपालका बामपन्थीले समाजवाद कै वकालत गरेको भन्दै समावेशी अर्थतन्त्र नै उत्तम विकल्प रहेको बताए। यसको लागि नयाँ संस्थाहरु सिर्जना गर्नुपर्ने पनि उनको विचार थियो। निरन्तरको राजनीतिक संक्रमणले बलियो संस्था निर्माण गर्न सरकार चुकेकै कारण उदारवाद नेपालमा गलत रुपमा परिभाषित भएको र यसको दुरुपयोग गरिएको सन्दर्भमा समावेशी अर्थतन्त्रको लागि चाहिने बलिया संस्था कसले बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट पार्न नसके पनि उनले संस्थाहरुको अभावमा समावेशी अर्थतन्त्रले पनि काम गर्न नसक्ने स्वीकारे।
यस्तै कार्यक्रममा अर्थशास्त्रीहरुले विश्वमा विभिन्न कालखण्डमा आएका आर्थिक एवं वित्तीय समस्याहरु सल्टिएको र अर्थतन्त्र झन् उदार हँुदै गएको उदाहरण दिँदै समस्यापछि केही अर्थतन्त्रले वर्णशंकर आर्थिक व्यवस्था अंगालेको र केही झन् उदारवादतिर लागेको तर विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा सबैलाई नै आर्थिक संकटले असर गरेको बताए। वित्तीय विश्वव्यापीकरण र खुला व्यापारले अमेरिकादेखि युरोपसम्म, चीन, भारत, नेपालजस्ता उदाउँदा अर्थतन्त्रमा पनि असर परेको उदाहरण दिँदै प्रत्येकपल्टको आर्थिक तथा वित्तीय संकटपछि फेरि अर्थतन्त्रहरु सबल हँुदै आएको भन्दै आचार्यले सोभियत संघको अर्थतन्त्र भने उठ्नै नसक्ने गरी टाट पल्टिँदा देश नै टुक्राटुक्रा भएको स्मरण गराए।
अर्थशास्त्री डिल्ली खनालले भने पुँजीवादमा आफ्नै अन्तद्वन्द्वका कारण समस्या आएको बताउँदै नेपालमा बामपन्थीले सरकारलाई बलियो बनाउने भन्दै भ्रष्टाचार तथा भाडा खाने प्रवृत्ति बढाएको कारण नेपाली समाजमा समानतालाई प्रवर्द्धन गर्न नसकिएको यथार्थ बताए।
रोक्काले भने विश्व नवउदारवादबाट पछिल्लो समय उल्टो बाटो लाग्दै गएकोले फेरि आर्थिक संकट आउन सक्ने भन्दै चीनको उत्पादन तथा निर्यात घटेर गइरहेको, स्थिर सम्पत्तिको मूल्यमा ह्रास आएको, बेरोजगारी बढ्दै गएको र विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले व्यापारमा अनुदार हुने संकेत दिएकोले अर्थतन्त्रहरु संकुचन हुने विभिन्न तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
कार्यक्रममा बेलायतको कोभेन्ट्री विश्वविद्यालयका प्रोफेसर गोर्डन क्राफोर्डले विकास, न्यून विकास र दिगो विकास विषयमा प्रवचन दिँदै सहस्राब्दी विकास लक्ष्य झैं दिगो विकास लक्ष्य पनि पूरा हुनेमा शंका गरे। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लगानी गर्नुपर्ने मुलुकहरुको आफ्नै आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले लगानी कस्ले गर्ने भन्ने अन्योल अझै रहेकाले पनि वर्तमान विश्व परिदृश्यलाई दिगो विकास लक्ष्यले परिवर्तन गर्न नसक्ने उनले धारणा राखे। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि दक्षिण एसियाली मुलुकलाई मात्रै २५० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको बताइन्छ।
प्रकाशित: १ पुस २०७३ ०४:४१ शुक्रबार
