सर्वोच्च अदालतले विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्टलगायत खाजाघरमा खानाखाजा खाएबापत उपभोक्ताबाट मनपरी कर लिन नपाउने फैसला गरेको छ। व्यवसायीले ग्राहकसँग बिक्री गर्ने खानाखाजाको जम्मा लागत मूल्यमाथि आफूले पाउने मुनाफासमेत जोडेर बिक्री मूल्य तय गरेका हुन्छन्। त्यसैले सर्वोच्चको यो फैसलासँगै व्यवसायीले खानेकुरामा सेवाशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लिन नपाउने भएका छन्।
सर्वोच्चले संघीय संसद्बाट पारित भएको श्रम ऐनको एउटा दफा र नियमावलीको नियम बदर गर्दै सेवा र वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोक्तासँग लिन नमिल्ने ठहर गरेको हो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले उपभोक्ताउपर करकापमा महँगीको भार नपार्न बुधबार परमादेश जारी गरेको हो। कुनै पनि व्यवसायीले आफूले पाउनुपर्ने मुनाफा लिइसकेपछि सेवाशुल्कका नाममा थप रकम जोडेर लिनु अनुचित ठहर भएको हो। सर्वोच्चले उपभोक्ताबाट जथाभावी शुल्क लिन पाउने अधिकार व्यवसायीलाई नभएको व्याख्या गरेको छ।
खाना, खाजालगायत वस्तुको बिक्रीमूल्य निर्धारण गरिएको, त्यसमाथि १० प्रतिशत थपिएको सेवाशुल्कसहित जोडेर फेरि १३ प्रतिशत कर लिने गरेकाले उपभोक्ता ठगिएको प्रसंग रिट निवेदकले उठाएका थिए। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आफू मिल्दो कानुन बनाएर खानेकुरामा लिइएको रकमले उपभोक्ताहरू अनावश्यक मारमा परेको भन्दै सर्वोच्चमा २०७५ असोज २३ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
‘होटेल, लज, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, फुडकोर्ट, खाजा र खानाको सेवा दिने व्यवसायीले ग्राहकसँग बिक्री गर्ने खाना, खाजाको जम्मा लागत मूल्य र त्यसमा आफूले पाउनुपर्ने मुनाफा जोडेर बिक्रीमूल्य कायम गरी १० प्रतिशत सेवाशुल्कलाई खानाको मूल्यसरह सेवाशुल्कलाई बिक्रीको कुल मूल्यमा जोडी पुनः थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लिने गरिएकाले उपभोक्ताको अधिकार हनन हुन गएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘उपभोक्ताबाट बढी सेवाशुल्क असुल गर्नुले उपभोक्ता हित संरक्षण हुँदैन। रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्झौताका कारण उपभोक्ता अधिकारमा असर पर्ने गरी बाध्यकारी दायित्वको सिर्जना गराउनु न्यायिक दृष्टिले उचित देखिँदैन।’ राज्यले कर र सेवाशुल्क लगाउनुमा सार्वजनिक उद्देश्य हुन्छ। ‘उठाइएको कर वा शुल्क केही सीमित व्यवसायी वा खास स्वार्र्थ जोडिएको वर्गको हितमा खर्च हुने व्यवस्थाले सार्वजनिक उद्देश्य पूरा हुँदैन,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘उपभोक्ताबाट अतिरिक्त शुल्क असुल गरी रोजगारदाताको संगठन, श्रमिक संगठन आदि चलाउनु न्यायोचित हुँदैन।’
सर्वोच्चले आतिथ्य सेवासहितको वस्तु बिक्रीको लागत र उचित मुनाफासहितको बिक्री मूल्यबाहेक थप सेवाशुल्क लिन नपाउने ठहर गरेको हो।
श्रम ऐनको दफा र नियमावलीको नियम खारेज
श्रम ऐन २०७४ सालमा संघीय संसद्बाट पारित भएको थियो। ऐनमै उपभोक्ताबाट उठाएर श्रमिकलाई दिनेगरी व्यवस्था गरिएको थियो। सर्वोच्चले श्रम ऐनको दफा ८७ को उपदफा ३ बदर गरिदिएको छ। ऐनमा ‘होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताबमोजिम लिइएको सेवाशुल्क रकम तोकिएबमोजिम वितरण गर्नुपर्नेछ’ लेखिएको छ। संविधानको धारा ४४ र ११५ को उपधारा १ को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको र संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिन गएको भन्दै बदर गरिदिएको हो। संविधानले मौलिक हकका रूपमा संरक्षित गरेको उपभोक्ताको अधिकारलाई सर्वोच्चले थप परिभाषित गरेको छ।
त्यसैगरी सर्वोच्चले श्रम नियमावलीको नियम ८२ पनि बदर गरिदिएको छ। श्रम नियमावलीको नियम ८२ मा लेखिएको छ, ‘होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा यस्तै अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले ग्राहकबाट कुनै सेवाशुल्क लिएको भए त्यस्तो सेवाशुल्क रकम श्रमिकलाई वितरण गर्नुपर्नेछ।’ आपूर्तिकर्तामार्फत कार्यरत श्रमिकलाई दामासाहीले कुल रकमको ७१ प्रतिशत रकम, ब्रेकेज तथा अपरेसनल लिकेज व्यवस्थापनका लागि रोजगारदातालाई कुल रकमको २४ प्रतिशत दिने व्यवस्था छ। श्रम नियमावलीमै ग्राहकबाट लिएको सेवाशुल्क वितरण गर्ने प्रावधान राखिनुले आम उपभोक्ताउपर शोषण हुने गरेको सर्वोच्चको ठहर छ।
संघीय संसद्बाट श्रम ऐन जारी २०७४ जारी भएको थियो। ऐनको दफा ८७(३) मा होटेल, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताबमोजिम सेवाशुल्क रकम लिएर वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।
‘व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताबमोजिम दस्तुर असुल गर्दा उपभोक्तालाई अनुचित रूपमा अतिरिक्त दायित्व थपिई उनीहरूको हितको संरक्षण अधिकारको प्रयोगमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७(३) को प्रावधान विवादित रहेको छ। श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ लाई उचित र तार्किक मान्न मिल्ने देखिएन। श्रम ऐन तथा नियमावलीमा रहेका उल्लिखित विवादित प्रावधान नेपालको संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ समेतको प्रतिकूल देखियो। संविधान प्रतिकूलका कानुन मान्य हुँदैनन्। त्यसैले विवादित कानुनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित रोजगारदाताको संगठनले २.५ तथा होटल क्षेत्रका टे«ड युनियन संघले २.५ प्रतिशत दिने व्यवस्था छ। अब उल्लिखित व्यवस्था खारेज भएको छ।
प्रकाशित: १३ माघ २०७९ ००:४८ शुक्रबार
