सुष्मा सुब्बा लामा  

कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को सन्त्रास सबै मानिसको घरआँगनमा परिचित भइसकेको छ । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा चीनमा देखिएको कोभिड–१९ युरोप, अमेरिका, अफ्रिका, दक्षिण एसिया र पछि गएर दक्षिणी पूर्वी एसिया र अष्ट्रेलियासम्म फैलिएको छ । यस महामारीले समाजका हरेक तहतप्काका असर पुर्याउँदै आएको छ । मानव जातिको उदयभएसँगै यसप्रकारका महामारीहरू बिभिन्न नाममा फैलिएर मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेका उदाहरणहरू हामीसँग जीवितै छन् । त्यसो त रोग फैलिएकै कारण मानिसलाई बचाउन औषधीको आविष्कारसमेत भएका छन् । 

समयको अन्तरालसँगै आधुनिक चिकित्सा जगत्मा यति ठूलो विकास भयो कि,  लाग्थ्यो, अब त, कुनै महामारीबाट मानिस तथा अन्य जीवले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन होला । तर त्यसो भएन । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको प्रकोपले विश्वका करोडाैं मानिसको दैनिकी नाटकीय रुपमा बन्द कोठाभित्र सीमित हुन थालेको छ । कोरोना संक्रमण अगाडी र बर्तमान अवस्थामा विश्वभरमा मानिसको रहनसहन र खानपानमा आकाश जमीनको अन्तर आएको छ । लाखौं बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् । उद्योगधन्धा बन्द छन् । मजदुरले तलब नपाउँदा रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था बढ्दो छ ।  

यस लेखमा मैले कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्न पुगेको शिक्षा क्षेत्रका बारेमा केही विषयलाई सार्वजनिक गर्न लागेकी छु । म यस क्षेत्रमा लागेको झण्डै ३० वर्ष बितिसक्यो । मैले नेपालमा मन्टेश्वरी शिक्षाका बारेमा थुप्रै अभियान सुरु गरे । जबसम्म देशका बालबालिकाहरूले उचित शिक्षादीक्षा पाउँदैनन् ।  हामीले सोचेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को मनोकांक्षा पूरा हुन सक्दैन । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणले हामीकहाँ मूलतः दुईवटा विषयलाई उजागर गरेको छ । पहिलो त झण्डै चार महिनादेखि देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द छन् । विभिन्न मोडेलका स्कुलमा पढ्दै आएका दशौं लाख विद्यार्थी विद्यालय जान नपाउने अवस्थामा छन्  । 

सोहीअनुपातका विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् । सरकारले केही समयअघि अनलाइन कक्षाबाट विद्यालयले सामान्य शिक्षा दिने भन्यो । सरोकारवालाहरू विशेषगरी प्याब्सन, एनप्याब्सन लगायत हामीले पनि सरकारको निर्देशनलाई पालना गर्दै अनलाइन कक्षा सुरु गर्यौं । कोरोना भाइरसले पुर्याएको मनोवैज्ञानिक असरलाई कमगर्न अनलाइन कक्षाले विद्यार्थीको मन मस्तिष्कलाई कतिको सहजीकरण गर्यो । त्यो त आगामी दिनेमा गरिने अनुसन्धानले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने नै छ । तर अनलाइन कक्षा गन्तब्यमा नै नपुगी पुनःबन्द भएका छन् । सरकारले अभिभावकसँग शुल्क उठाउन नपाउने भनेपछि सरोकारवालाले अनलाइन कक्षा बन्द गर्न पुगेका हुन् ।  

दोस्रो विषय यस क्षेत्रले ठूलो रोजगारी सिर्जना गरेको थियो । झण्डै लाखौं युवा शिक्षण पेशामा लागेर बिदेशिनु पर्ने आफ्नो बाध्यतालाई मेटाउन सक्षम भएका थिए । तर चार÷चार महिना तलब नपाएपछि उनीहरू विस्तारै निराश बन्दै गए । विद्यालय सञ्चालकहरू अभिभावकबाट शुल्क उठाउन नपाएपछि शिक्षकलाई तलब दिन नसकिएको भनेर पन्छिएको र सरकारी निकाय यो विषयसँग जानीजानी अबुझ बन्ने गरेको पाइन्छ । बालबालिकाले अलिअलि भएपनि अनलाइनबाट आफूलाई रिफ्रेशर बनाउने अवसरबाट बन्चित भएका छन् । 

अहिले विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक, शिक्षक र सरकार समस्त सबै सरोकारवालाहरूले आ–आफ्ना हठलाई छोडेर बालबालिकाले पढ्न पाउने मौलिक अधिकारमाथि संवेदनशील हुनुपर्ने बेला आएको छ । सरकार आफूखुशी निर्णय गर्दै उल्टाउँदै जाने, विद्यालय सञ्चालकहरू सरकारको बेमतलबी रबैयालाई लिएर बार्गेनिङ गर्ने अनि अभिभावकहरू पनि ‘सरकारले पैसा नतिर्नु भनेको छ’ भन्दै गैरजिम्मेवार बन्दा समस्या चुलिन थालेको हो ।  

निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानलाई नकार्न सकिन्दैन । तर निहित स्वार्थ पुरा गर्नका लागि बहानाबाजी गर्दै ‘अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगर्ने र सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्नै पर्छै भन्ने हठ लिएपछि समस्या जटिल बन्दै गएको छ । अहिले चाहिएको कुरा के हो ? हामी केमा चुकिरहेका छौं? आमनागरिकको चासो के विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ? भन्ने मूलभूत मुद्दामा बहस हुन आवश्यक छ । तर यसमा छलफल भएको छैन । वर्तमान शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि निजी विद्यालयहरूले खेलेको भूमिकाका सन्दर्भमा लकडाउनका समयमा आवश्यक परामर्श दिने वा छलफल गर्ने कुनै काम भएनन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरू  एक ढिक्का भएर विद्यार्थीमैत्री बन्न सकेनन् । यदी राम्रो शिक्षा दिएको हो भने यो बेला अभिभावकबाट केही प्रतिसत रकम उठाउन सक्थे । तर यस्तो अवस्था आइदियो कि जब शुल्कको कुरा चल्यो, आमअभिभावकहरू मुन्टो बटार्न थाले । अभिभावकको दिमाखमा अलिकति भएपनि पैसा तिर्नैपर्छ भन्ने सोचको विकास समेत हुन पाएन ।  

हामी सञ्चालकहरूले  अभिभावक र शिक्षकलाई मोटिभेसन गर्ने हो । एक–दुई महिना हामीले केही न केही रकम तलब वा अन्य इन्सेन्टिभका रुपमा शिक्षकलाई दिएकै हौ । तथापि त्यो पर्याप्त थिएन । सानो पुँजीमा सञ्चालित विद्यालयहरू शिक्षकको तलब, घरभाडा एवम् गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक सामग्रीको जोहो गर्नमै व्यतित भए । ठुलो र सभ्रान्त विद्यालयको लगानी अन्तै गयो । चार महिनामै शिक्षकलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था हाम्रा लागि किन आयो । प्रश्न जटिल छ । हामीले आर्जन गरेको पुँजी विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावकमैेत्री बनाउनमै सीमित भयो । भलै, हामी अहिले पनि आमविद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षाप्रति त्यति नै जिम्मेवारी छौं जति हिजो थियौ । जोखिम न्युनिकरणमा हाम्रो ध्यान जानै सकेन ।  

सरकार, विद्यालय सञ्चालक, सरोकारवाला तथा आमअभिभावकहरूलाई आ–आफ्नो हठ त्यागेर आफ्नो भन्दा बालबालिकाको भविष्यप्रति चिन्तित बन्ने बेला आएको छ । अभिभावकले अरुबेला पनि आफ्ना छोराछोरीको खुशीका लागि धेरै त्याग गरेका हुन्छन् । अहिले हामीले एकले अर्काको समस्या नबुझ्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । चार–चार महिना आफ्ना नानीहरूले विद्यालयको मुहार हेर्न नपाउनु आफैमा दुःखदायी कुरा हो । बिकसित देशमा बालबालिकाका लागि सरकारले कति धेरै सोच राखेको पाइन्छ । तर हामीकहाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा  विद्यालय क्षेत्र र विद्यार्थीको हितमा छुट्टै राहत प्याकेज ल्याएको देखिएन । यो अत्यन्तै दुःखलाग्दो विषय हो ।

अझै पनि म शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न समस्त सरोकारवालाहरूलाई एउटै निवेदन के गर्दछु भने हामीले आफ्ना बालबालिकाको सुनौलो भविष्यका खातिर सकारात्मक सोचको विकास गरौं। बिहान, दिउँसो, बेलुकी हामीसँगै बसेर हाम्रा बालबालिकाहरू कतिको रमाउन सके, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । विद्यालय शिक्षामैत्री वातावरण बनाउन क–कसले के–के गर्नुपर्छ । यावत् विषयमासमेत आवश्यक छलफल, सहकार्य गरौं र तत्काल नानीहरूको शिक्षा पाउने अधिकार प्राप्तिका लागि जुटौं ।  

लेखकः  मन्टेश्वरी एसोसिएसन नेपालकी केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्  ।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७७ ०५:४१ सोमबार