मेलम्चीमा खोइ त छानविन?
राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना जन्मदेखि नै भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको छ। यो आहालबाट १६ पदाधिकारी र दुई कम्पनीसमेतलाई अख्तियारले पाखामा ल्याइदिएको छ।
३० वैशाख २०८१ आइतबार
गाैरीबहादुर कार्की
गाैरीबहादुर कार्कीका लेखहरु :
कालोपत्रेको विकल्प
ढलान सडकले अलकत्राको लागि विदेशी मुद्रा बचाउँछ । अलकत्रा पगाल्न दाउरा बचाउँछ, वन जोगिन्छ । डिजेलबाट पगाल्नुपर्दा डिजेलका लागि विदेशी मुद्रा बच्न जान्छ । अनि धुँवाले प्रदूषण पनि हुन पाउँदैन ।
बहुतले भूमिगत पार्किङका विकल्पहरू
काठमाडौंँ उपत्यका देशको राजधानी हो। यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापनलगायत पार्किङ व्यवस्थापन काठमाडौँं महानगरपालिकाको मात्र सरोकारको प्रश्न हुन सक्तैन। संघीय सरकारले हेर्नु र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
विद्युत् प्रसारण लाइनका तगारा
ऊर्जाका लागि जलविद्युत् उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर हुन गइरहेका छौं। जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न सजिलो छैन। साह्रै कठिनाइसाथ उत्पादित जलविद्युत्लाई बजारमा पठाउने क्रममा हाम्रो देशमा धेरै बाधा–अड्चन खडा गरिएका छन्। ती बाधा–अड्चन पनि राज्य अर्थात् सरकार पक्षबाट नै खडा गरिएका हुन्।
मेलम्चीको पानी कहिले आउँछ ?
इटाली ठेकेदार सिएमसीसँग ठेक्का तोडेपछि काठमाडौँमा समयमै पानी झर्छ, कुनै फरक पर्दैन भनी प्रधानमन्त्रीलाई सचिव गजेन्द्र ठाकुर, योजना प्रमुख सूर्यराज कँडेल, प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार घनश्याम भट्टराईले आश्वस्त पारेका थिए, भनिन्छ।
मेलम्चीमा पसिना बगाउनेको व्यथा
सिएमसीले छाडेर गएपछि ४८ कम्पनी र व्यक्तिहरू तथा कामदारहरूको समेत गरी उनीहरूले १ अर्ब ५३ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ। मेलम्चीका ठेकेदार सिएमसी डि रेभिन्नाले कामदार र कर्मचारीहरू ८२८ जनाको तलव भत्ताबापत ८ करोड ७४ लाख रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेछ।
विकासे मोडलको विकृत नमुना
साढे ३ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने १४ मेगावाट क्षमताको निर्माण गर्न सजिलो धरातलमा रहेको र हेटौँंडा नजिक रहेको सानोकुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बल्लतल्ल ११ वर्षमा पूरा हुने भएकोछ।
डा. केसीको अनशन र निकास
संविधानको धारा ११० बमोजिम विधेयक पेश गर्ने प्रावधान छ। त्यस्तै संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान संविधानको धारा ११४ मा छ।