केसी, केपी र नंग्न पूँजीवादी अडान
जुम्लामा थालिएको डा. गोविन्द केसीको पन्ध्रौँ पटकको आमरण अनशनले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा फेरि एकचोटि देशव्यापी तातो बहस सिर्जना गरेको छ।
६ जेष्ठ २०८१ आइतबार
श्याम श्रेष्ठका लेखहरु :
जब माओवादी नै मुख्य एजेण्डा छाड्छ
सबै मुख्य राजनीतिक शक्तिको संयुक्त बलबाट यो देशमा अहिले जे/जति उथलपुथलकारी राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, त्यसमा माओवादीको निर्णायक योगदान रहेको कुरामा धेरैको विमति नहोला। यो जगजाहेर छ कि माओवादीको सशस्त्र शक्ति र उसले सञ्चालन गरेको युद्ध ऐतिहासिक जनआन्दोलन
आत्मकेन्द्रित हठले थुनिएको राजनीति
यथार्थमा योग्य नेता ती हुन्, जो ज्यादै ठूलो अप्ठेरोमा पनि अघि बढ्ने बाटो निकाल्छन् र निष्पट्ट अन्धकारमा पनि उज्याला सम्भावनाका गोरेटा खोज्ने क्षमता राख्छन्। तर नेपालमा भने त्यस्ता मानिस नेता भइरहेछन्, जो अघि बढ्ने सारा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई निजी
नयाँ संविधान र महिला मुद्दा
ताजा जनगणनामा महिला नेपालमा महिलाहरु हमेशा अति हेपिएका र विभेदमा परेका समुदाय हुन्। नेपालमा घरको चलअचल सम्पत्ति पैदा गर्नमा पुरुषको भन्दा महिलाको योगदान ज्यादा रहने गरेको छ तर त्यसको स्वामित्वमा भने पुरुपको हिस्सा अति ज्यादा रहने गरेको छ। हरेक राजनीतिक जन
विकल्प होइन, असल नियतको अनिकाल
यो समयको सबैभन्दा ठूलो जोखिम दलका नेताप्रतिको आमनागरिकको समर्थन, भरोसा र विश्वास फेदीमा पुग्नु हो। कुनै पनि लोकतन्त्रमा जब राजनीतिक दलको राजनीतिक साख भन्ने कुरा नै बाँकी रहँदैन, या त उन्नत क्रान्तिका लागि या सम्हालिनसक्नुकोे अराजकता, द्वन्द्व र हिटलरको उद
नेतामाथिका थप्पडले उब्जाएका प्रश्न
गएको दुई तीन वर्षबीच नेपाली राजनीतिक मञ्चका तीनै प्रमुख दलका शीर्ष नेतामाथि शारीरिक आक्रमण हुनु कुनै सामान्य घटना होइन। नेतामाथिको थप्पड आफंैमा निन्दनीय घटना हो। यो आफ्नो असन्तोष नेतासामु अभिव्यक्त गर्ने ज्यादै असभ्य र हिंस्रक ढंग हो। यतिबेला अरु दलको नेत
फुटको कारण र परिणाम
एकीकृत नेकपा (माओवादी) पार्टीमा फुटको लागि त्यतिखेरको समय रोजिएको छ जतिखेर नेपालमा नयाँ संविधान जारी नै नगरीकन संविधानसभाको दुखद अवसान भएको छ, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र जनयुद्धका उपलब्धिहरु नयाँ संविधानमार्फत संस्थागत गर्न नसकेका कारण खेर जाने दिशामा छन्। देश
अन्योल र सम्भावनाको दोसाँध
मुलुक राजनीतिक प्रसव वेदनामा छ। यो राज्य संरचनामा आमूल परिवर्तनको सुत्केरी बेथा हो। स्वाभाविक छ : सुत्केरी बेथा लाग्दा चर्को रोइकराइ हुन्छ, रगत बग्छ, असह्य पीडा पनि हुन्छ। ती सबै पीडा देख्नेलाई समेत चर्को तनाव हुन्छ। तर, बच्चा सग्लो जन्मियो भने सबै पीडा
हुनलागेको महाभूल
एकल जातीय राज्य बन्छ भन्ने कुरा संघीयताबारे भ्रम छर्नलाई मात्र काम लाग्ला। तर, कसैले चाहे पनि नेपालमा कहीँ पनि एकल जातीय राज्य बन्न सम्भव छैन। समय ज्यादै मूल्यवान् हुन्छ। त्यसले कसैलाई पर्खँदैन। परन्तु नेपालका राजनीतिक दलहरुको विडम्बना के छ भने उनीहरु कु
दलितका लागि संघीयता
दलितलाई आरक्षण भए पुग्छ संघ चाहिन्न भनेर यसलाई महत्व दिन नखोजे पनि गैरभौगोलिक संघले समानुपातिक कोटा वा आरक्षणलाई निषेध गर्दैन र यो त्यसको विकल्प पनि होइन। दलित नेपालका सबैभन्दा उत्पीडित र राज्यप्रणालीले पाखा पारेका समुदाय हुन्। ठाउँठाउँमा उनीहरूको बाक्लो
संविधानमा अपरिवर्तनीय धारा
यतिबेला नयाँ संविधानमा अपरिवर्तनीय धारा जरुरी छन् कि छैनन् भन्ने बहस चलिरहेको छ। यो धेरै महत्वपूर्ण सबाल हो। सदनभित्र भित्र ६ सय १ ज्ानाको संविधानसभा चलिरहेको छ भने बाहिर अढाइ करोड नागरिकको विशाल संविधानसभा छ। चुनिएको संविधानसभामा चुनिएर गएकालाई चुन्नेहरू
सरकारको अग्निपरीक्षा
दसैँको नवमीका दिन अछामको एउटा प्रहरी चौकीमा महिला प्रहरीमाथि उनका हाकिमलगायत छ जना सहकर्मीद्वारा बलात्कारको घटना नेपालको सुध्रँदो भनिएको शान्ति सुरक्षाप्रति व्यंग्यात्मक चुनौती हो। विवाहित महिला प्रहरीले आफूभन्दा माथिका अधिकृतविरुध्द नामै किटेर बलात्कारक
शान्ति प्रक्रियाका दुई पक्ष
गौरवयोग्य पक्षहरूहामीले अन्तरार्ष्ट्रिय शान्ति दिवस उत्साहपूर्वक मनायौँ। शान्ति दिवस मनाउनु तब मात्रै सार्थक हुन्छ जब हामी नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफलता पार्न मरिमेटेर लागेका हुन्छौं। जारी शान्ति प्रक्रिया बारे गम्भीर र आलोचनात्मक आत्मसमीक्षा नगरी, राम्
गतिरोध खोल्ने बाटो
नेपाली कांग्रेसले २००६ सालमा पहिलो पटक संविधानसभाको माग गरेयता झण्डै ६ दशक लामो संघर्षपछि तेह्र हजार जना बढी नागरिकको जीवनको मूल्य चुकाएर जनआन्दोलन र जनयुध्दको हातेमालोबाट नेपालमा संविधानसभाको अस्तित्व सम्भव भएको हो। नेपालको संविधानसभा गौरव मान्न सकिने गर
उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली
राज्यको लोकतान्त्रिक ढाँचा र निर्वाचन प्रणाली अन्तरसम्बद्ध विषय हुन्। सोचविचार पुर्याएर रोजिएको निर्वाचन प्रणाली द्वन्द्वपछिको समाजमा द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्न, राजनीतिक स्थिरता पैदा गर्न र संघर्षरत समुदायलाई राज्य सत्ता र नीति निर्माण गर्न