छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा, औचित्य र व्यवहार
दलित समुदायको सम्मान र आन्दोलनको सम्मान स्वरूप नेपालको संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। तर, यसको औचित्य र व्यवहारमा भने तालमेल मिलेको छैन।
३० वैशाख २०८१ आइतबार
रेमबहादुर विकका लेखहरु :
संविधानमा दलित अधिकार
फौजदारी अपराधलाई मिलापत्र गराउने कार्यमा राज्य–संयन्त्र संलग्न हुन्छ। विशेषतः प्रहरी प्रशासनले छुवाछुतको मुद्दा भनेपछि दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने, मुद्दा दर्ता गरे पनि अदालतले समेत फैसला गैरदलित पीडकको पक्षमा गर्नु कानुनी राज्यको उपहास हो।