नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा उपेक्षा गरिँदा संविधान नै उल्लंघन भएको भन्दै भाषा आयोगले चिन्ता गरेको छ। आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको सातौं वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यालयले नै नेपाली भाषको उपेक्षा गरेको आरोप लगाइएको छ।
संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने भनिए पनि सरकारी कार्यालयले नै नेपाली भाषाको उपेक्षा गरेको आयोगले बताएको छ।
उदाहरणको रूपमा सवारीसाधनमा विद्युतीय संकेत संख्या (इम्बोस्ड नम्बर) राख्दा अंग्रेजी भाषामा दिने व्यवस्था गरिएको छ। सवारीसाधनमा देवनागरी लिपिमै लेखिनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न समयमा सर्वसाधारणले पनि माग गर्दै आएका छन्।
नेपाली भाषामा राख्ने र संविधानको धारा ७ को उपधारा २ को कार्यान्वयन भएको अवस्थामा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषामा प्रदेश तहको विद्युतीय संकेत नम्बर राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भाषा आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
संविधानको धारा ३१ को उपधारा ५ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक सुनिश्चित हुनेगरी सामुदायिक र निजी स्रोतका विद्यालयमा न्यूनतम ३ कक्षा सम्मको प्रारम्भिक चरणको शिक्षा मातृभाषाको माध्यमबाट उपलब्ध हुने गरी संघीय ऐन र स्थानीय तहको ऐनमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
विश्वविद्यालय एवम् विद्यालयको पठनपाठन, प्रश्नपत्र र प्रमाण पत्रको भाषा पाठनको माध्यममा बनाउन सुझाएको छ। भाषा, प्रश्नपत्रको भाषा र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट वितरण हुने प्रमाणपत्रको भाषा संविधानसम्मत हुनेगरी कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक पदमा बस्ने विभिन्न उच्च पदस्थ, विशिष्ट व्यक्तिहरूले नेपाली भाषा र मातृभाषामा शपथग्रहणको व्यवस्था गर्न आयोगको सुझाव छ। ‘सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिँदा नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो मातृभाषामा सपथ ग्रहण गर्न पाउने र दुवै भाषाको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने’ भाषा आयोगले भनेको छ।
भाषा पुस्तान्तरण अभियान
आयोगले भाषा पुस्तान्तरण अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा हजार जनाभन्दा कम बोलिने भाषाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी भाषिक पुस्तान्तरण गरिनुपर्ने सरकारलाई स्मरण गराएको छ।
त्यसैगरी बालबालिकाले आफ्नो आमा, बुवा, हजुरआमा, हजुरबुवा र घरपरिवारभित्रका सदस्यबाट प्राप्त गरेको भाषा मातृभाषा मानिन्छ। व्यक्तिको पहिलो भाषा मातृभाषा हो। व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सांकेतिक भाषासमेत मातृभाषा हो। आमा तथा परिवारबाट भाषाको सुरुवात हुने हुँदा पहिलो भाषालाई मातृभाषाको रूपमा परिभाषित गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा ‘भाषाको जीवन्तताका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकासितको सहकार्यमा संघ र प्रदेशबाट सहजीकरण हुनेगरी भाषा प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने र आयोगले सबैभन्दा कम वक्ता भएका कुसुन्डा, दूरा, लुङखिम, तिलुङ, बरामजस्ता भाषा लोप हुने अवस्थामा रहेको जनाएको छ।
क्षेत्तेलीजस्ता भाषाहरूको पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (सन् २०२२–३२) को सन्दर्भमा देशव्यापी भाषा पुस्तान्तरण अभियान सञ्चालन गर्न आयोगको सुझाव छ।
त्यसैगरी विद्युतीय भाषिक अभिलेखीकरण गर्नका लागि सुझाएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघसित सहकार्य गरेर भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभाग लगायतका संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा नेपालका भाषाहरूको वर्ण निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
‘शब्द संकलन, शब्दकोश निर्माण, व्याकरण लेखन, पाठ संकलन, भाषा प्रशिक्षण, लोकवार्ता संकलनलगायतका कार्यलाई आधार मानी भाषा अभिलेखीकरण, विभिन्न भाषाहरूको विद्युतीय शब्दकोश प्रणालीलाई शब्द, वाक्य र ध्वनिमा समायोजन गरी अन्य भाषाहरूमा समेत स्वचालित अनुवाद पद्धतिको विस्तार गर्ने’ आयोगले भनेको छ।
भोट, पालि र संस्कृत शास्त्रीय भाषाहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्न सुझाव दिएको छ। मातृभाषा भन्नाले सबैभन्दा धेरै जानेको भाषा हुनसक्ने मानिन्छ। जुन भाषामा बोलचाल गर्न सहज हुन्छ त्यो भाषा मातृभाषा हुन सक्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई जीवनमा व्यापक प्रयोगमा रहेको भाषा हुन सक्छ।
व्यक्तिको बोलचालको भाषा नभए पनि जातिगत पहिचान बोकेको भाषा पनि मातृभाषा हुन सक्छ। मातृभाषाको चयन वैयक्तिक र समूहगत हुने भए पनि यसलाई परिभाषित गर्दा भाषालाई प्रधान पक्ष मान्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको संविधानमा मातृभाषालाई उच्च स्थान दिइएको छ। संविधानको धारा ६ ले ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्’ भनी सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको हैसियत प्रदान गरेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मातृभाषा अनुसारको जनसंख्याको भाषिक तथ्यांकको हेर्दा १४ वटा भाषा बोलिने गरेका छन्। पछिल्लो जनगणनाअनुसार मातृभाषाअनुसार देशभर बोलिने एक सय २४ वटा भाषा रहेका छन्।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०८० ०१:४० बुधबार
