काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायिक सुशासन कायम गर्ने प्रयासहरुको प्रभाव देखिन थालेको महशुस भएको बताएका छन्।
पदभार गरेको एक वर्षको अवधिमा भएका कार्ययोजनाहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतहरुमा हुनेसक्ने ढिलासुस्ती, अनियमितता र विचलनजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरेको अनुगमन र निरीक्षणबाट कर्मचारी र विचौलिया गरी ७० जनालाई स्थलगत कारवाही गरिएको बताए।
अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएको र सोही वर्ष न्यायाधीशहरुमाथि १४७ थान उजुरी रहेकोमा ६० उजुरी फछ्र्यौट भएको र ८७ बाँकी रहेको उनले बताए। प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ जना जिल्ला न्यायाधीश र १ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सेवाबाट बर्खास्त गरीएको र उच्च तथा जिल्ला अदालतका गरी ८ जनालाई अनुशासनात्मक कारवाही गरिएको तथा १ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको बताए।
गलत फैसला वा सही फैसला गर्यो भन्ने आधारमा कारावाही नहुने तर फैसलाको अवस्थामा न्यायाधीशले गरेका न्यायिक आचरण, गैर न्यायिक व्यवहार, अनियमितता र बदनियत गरेको अवस्थामामा मात्रै कारवाही हुने उनले बताए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा ४६ प्रतिशतले मुद्धा फछ्र्यौट बढेको बताए। जिल्ला र उच्च अदालतहरुको मुद्धा फछ्र्यौट औषत दर राम्रो रहेको र पुराना मुद्धाहरुको संख्या न्यून मात्रामा रहेको उनले बताए। राणाले सर्वोच्चको फछ्र्यौट दर अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही भन्दा कम रहेको स्वीकार गरेका छन्।
प्रकाशित: १८ पुस २०७६ १२:२४ शुक्रबार
