काठमाडौं – मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधाको माग राख्दै १६ पटक अनशन बसिसकेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले विभिन्न सात माग राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन।
सँधैजसो मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै आएका डा. केसीले यसपटक भने मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा आफुसँग भएका सहमतिसँगै अन्य मागहरु समेत उठाएका छन। डा. केसीले यसपटक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग, निर्मला हत्या प्रकरण, संसदमा दर्ता भएको शान्ति सुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक लगायतका विषयमा आवाज उठाएका छन।
साथै वर्तमान सरकारले भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति र पुरुकृत गर्ने गरेको, समाजमा भ्रष्टाचार र अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सरकार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने र विरोधका आवाजहरुलाई दबाउने अभ्यासमा सक्रिय रहेकोमा डा. केसीले आपत्ति जनाएका छन।
प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले अघि सारेका ७ माग यसप्रकार रहेका छन।
१– एमबीबीएस, बीडीएस र नर्सिंग लगायतका कार्यक्रमहरुमा अरबौंको कालो बजारी गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुमाथि तत्काल कानुन बमोजिम कडा कारवाही गरियोस् । तीमध्ये कलेजको ठगी र आर्थिक अपराधका प्रमाणसहित आन्दोलनमा उत्रेका गण्डही मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुको माग तत्काल सुनुवाइ गर्दै विद्यार्थीहरुबाट नाजायज रुपमा असुलिएको अवैध रकम तत्काल ब्याजसहित विद्यार्थीहरुलाई फिर्ता गरियोस् । किस्टलगायत अन्य मेडिकल कलेजहरुमा समेत त्यस्तै ठगी भइरहेकाले त्यहाँका सबै विद्यार्थीसंग अवैध रुपमा असुलिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगायत हदैसम्मको कारवाही गरियोस् ।
२– बलजफ्ती र निषेधपूर्वक माफ़ियाको स्वार्थमा पारित गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन १५ औं सत्याग्रहको बेला भएको सम्झौता अनुसार नै संसोधन गरियोस्। साथै गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि।वि। पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् ।
३– हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलामरपाँचथर, उदयपुर, डोटीरडडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं। २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् ।
४– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको पुनर्गठन गर्दा विगतमा झैँ दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई पीडितहरुको विश्वास जितेका योग्य र सक्षम विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् । द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित हुने सुनिश्चित गरियोस् ।
५– निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरि फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।
६– संसदमा दर्ता भएको शान्ति सुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकार विरोधी प्रावधानहरु तत्काल खारेज गरियोस् ।
७– महाअभियोग नलगाई भ्रस्टाचार बाट जोगाउन चलखेल गरि राजिनामा दिन लगाइएको आयुक्त राजनारायण सिंह पाठकलाइ कानुनी कठघरामा उभ्याएर कानुन अनुसार कारवाही गरियोस। विगतमै दोषी प्रमाणित भएर पदबाट हटाइएक तर कारवाही नगरिएका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुलीलाई समेत कानुन अनुसार कारवाही गरियोस।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७५ १२:०६ बिहीबार
