जातीय कुरा गरेर नेता भइदैन : मन्त्री चौधरी
सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले जातीय कुरा गरेर नेता बन्न नसकिने धारणा राखेका छन्।
सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले जातीय कुरा गरेर नेता बन्न नसकिने धारणा राखेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट्व्यूरो सदस्य एवं सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी कहिल्यै कमजोर हुन नसक्ने बताएका छन्।
प्रदेश सरकार स्थापनाको चार वर्षमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २६ दशमलव १८ किमी, २०७६/७७ मा ५२ दशमलव २१ किमी, २०७७/७८ मा ४० दशमलव ६१ किलोमिटर र आव २०७८/७९ मा ९८ दशमलव ७२ किलोमिटर कालोपत्र निर्माण सम्पन्न भएको हो।
बुटवलस्थित रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले आज आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले मुलुकमा संविधानको कार्यान्वयनका लागि गठबन्धन दलहरूलाई विजयी गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
छपाइका काममा आन्तरिक प्रशासनका कर्मचारीहरूले नै निजी प्रकाशन कार्यालयसँग कमिसनका लागि ‘डिल’ गर्ने गर्छन्। यसमा मन्त्रालयका तल्लो तहका कर्मचारी मात्र नभएर सचिवसम्मको मिलेमतो हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ।
२०७८ कात्तिकमा पदम मैनाली विभागको डिजीमा नियुक्त भएर प्याकुरेललाई अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिमा लगियो। मन्त्रालयले २०७९ जेठमा रामचन्द्र दंगाललाई मन्त्रालयले विभागको महानिर्देशक पदमा नियुक्त गर्यो। बिहीबारबाट दंगाल मन्त्रालयमा सरुवा भइ विभागको डिजीमा श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्।
उत्तरपूर्वी भेगका शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको १६ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट जग्गा विकास गरी नयाँ सहर बनाउने योजनासम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारी सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लगेको हो।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले ठुलो संख्यामा कर्मचारी अभाव झेलिरहेका बेला संघ मातहतको एउटै सरकारी कार्यालयमा करिब ६ सय करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेको पाइएको छ।
कुनै पनि स्थानका बारेमा विभिन्न मानिस र समूहका विविध विचार हुने गर्दछन् र यी विविध विचारहरू एकआपसमा नामिल्दा सहरी विकासका क्षेत्रमा असमझदारी र द्वन्द्व सिर्जना भइरहेका छन्।
‘सरकार विगतमा आफूले गरेका बाचाबाट चुकेका कारण काठमाडौं र बञ्चरेडाँडबीचको फोहोरको कनेक्सन भदौ १ गतेबाट सधैंका लागि टुट्नेछ,’
‘माननीयजीहरुले शुभकामना दिने बेलामा धेरै महत्वपूर्ण सुझावहरु दिनु भएको छ। आउँदा खुसी भएर आउने, जाने बेला रुने कुरा पनि भन्नु भएको छ। मलाई क्लियर के छ भने मन्त्री हुुने कुरा रेगुलर प्रोसेसको कुरा हो। म सधैंभरी रहि रहदिन। त्यसै म आउँदा खेरी जसरी हाँसेर आएको छु। जाँदाखेरी यो भन्दा बढि हाँसेर जान्छु।’
'प्राविधिक समस्याका कारण त्यसो भएको हुनसक्छ', उनले भने, 'प्राविधिकलाई बोलाएर घडी चल्ने बनाउँछौँ।'
एक लाख ७० हजार रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका मधेस प्रदेशअन्तर्गत पर्सास्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका सवइन्जिनियर रुपेश दुबेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्ला अदालतमा ठगी तथा आर्थिक लाभ मुद्दा दर्ता गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायाले यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा छड्के जाँच गरेका छन्।
चार वर्षयता कालिकोटको सदरमुकाम मान्म बजारभित्र र आसपासका सडक आरसिसी गर्ने काम जारी छ। मूल बजार आरसिसीपछि बजारछेउका सडकलाई पनि आरसिसी गर्ने योजनाअनुसार ठेक्का लगाउने काम भएको थियो।
