फागुन १३ गतेबाट देशैभर दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप अभियान
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार फागुन १३ गतेबाट चैत ७ गतेसम्म देशैभर खोप अभियान सञ्चालन गरिने छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार फागुन १३ गतेबाट चैत ७ गतेसम्म देशैभर खोप अभियान सञ्चालन गरिने छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले वीर अस्पताल बाहिर सञ्चालित दुईवटा औषधि पसल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्।
फागुन १३ देखि चैत ७ गतेसम्म करिव ५७ लाखभन्दा बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्यसहित सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो।
छिमेकी मुलुकमा भारत र चीनमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट देखापरेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा सजकता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भोलिदेखि पुष १४ गतेसम्म ती दुई जिल्लामा खोप अभियान चलाउने भएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले एचआइभी नियन्त्रणमा नेपालले उल्लेखीय उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले शिक्षा नै सर्वाङ्गीण विकासको मूल आधार भएको बताएका छन्।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा डा. गुणराज लोहनी र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा डा. चोपलाल भुसाललाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यायले आयुर्वेद नेपालको स्वास्थ्य सेवाको मान्यताप्राप्त प्रणाली भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले आज र भोलि बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउन लागेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका स्वास्थ्य संस्था र सम्बन्धित निकायलाई चट्याङबाट सुरक्षित राख्नुका साथै चट्याङबाट हुने घाइतेको उचित व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी गर्न आह्वान गरेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले प्रदेशभित्रका अवैधानिक स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा नै धेरै आईभिएफ सेवा दिइरहेका सेन्टरहरू ईजाजत नलिइ गैरकानूनी तरिकाले सञ्चालन भइरहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन नभई स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन नहुने बताएका छन्।