३१ वैशाख २०८१ सोमबार
image/svg+xml

खामलाई थुनामा पठाउने आदेशपछि पीडित रमिता भन्छिन्: न्याय पाएको अनुभूति भएको छ

जिल्ला अदालत चितवनले कमान्डर कालीबहादुर खामलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएपछि पीडित रमिता श्रेष्ठले आफूहरुले न्याय पाएको अनुभूति गरेको बताएकी छिन्।

द्वन्द्वका यौनहिंसा पीडितलाई न्याय दिन कानुन नै अपर्याप्त

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसापीडितलाई न्याय दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला त्यसका लागि नेपालको कानुन नै अपर्याप्त रहेको देखिएको छ।

सहकारीपीडितबारे भाेलि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहकारी ठगीको विषयलाई केन्द्रमा राखेर बुधबार बैठक बोलाएको छ।

सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति खोजेर पैसा फिर्ता गरिन्छ: गृहमन्त्री

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरि सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार लागेको बताएका छन्।

सहकारी पीडित र सरकारबीच ८ बुँदे सहमती, आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित

बिहीबार सिंहदरबारमा पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी वचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका ८ बुँदे सहमती भएसँगै पीडित पक्षले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन्।

संसदीय समितिमा सहकारी पीडितको प्रश्न: ८ महिनासम्म जिबि राई किन पक्राउ परेनन् ?

रकम फिर्ता नपाएपछि कानूनी प्रक्रियामा गएको ८ महिना बितिसक्दा पनि सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई(जिबि राई) पक्राउ पर्न नसकेका भन्दै उनीहरुले राईलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

न्याय खोज्दाखोल्दै बित्यो २० वर्ष

बेनी नगरपालिका– ५ का हुन् खड्के दमाई। उनले उचित राहतसहित न्यायको खोजीमा भौंतारिएको २० वर्ष पूरा भएको छ।

बेनी आक्रमणको २० वर्ष : युद्धपीडितले अझै पाएनन् न्याय

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले म्याग्दी सदरमुकाम बेनी आक्रमण गरेको चैत ७ गते आज २० वर्ष पुगेको छ।

हतुवागढीका अग्निपीडितलाई आर्थिक सहयोग

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभा सदस्य विनोद बान्तावा र सिर्जना राईसँगै हतुवागढीको आगलागी क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।

गौर हत्याकाण्डको १७ वर्ष : माओवादी–जसपा दोस्ती, पीडितलाई सधैं सास्ती

२७ जना मारिने गरी गौर काण्ड भएको बुधबार १७ वर्ष पुगेको छ। सो अवधिमा देशमा थुप्रै परिवर्तन भए। तर ती २७ मृतकका परिवार अझै न्याय पर्खिरहेका छन्।

मिटर ब्याज पीडितहरूको गुनासो सुनुवाईका मन्त्तालयले तोक्यो फोकल पर्सन

गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज पीडितहरूको गुनासो सुनुवाईका लागि अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्न निर्देशन दिएको छ।

बालेन र हर्कहरूले पनि हामीलाई गिज्याइरहेका छन्ः सांसद परियार

नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन नसके सरकारको औचित्य नहुने बताएका छन्।

सहकारी पीडितलाई न्याय दिन नसके सरकारको औचित्य छैनः सांसद परियार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जीवन परियारले सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन नसके सरकारको औचित्य नहुने बताए।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्