नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सुधारका लागि विश्व बैंकले आफ्नो सहयोगलाई निरन्तरता दिने भएको छ।विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हादाद जेरभोसले आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग भेटवार्ता गरी उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन।
विश्व बैंक दक्षिण एशिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्।
विश्व बैंकले नेपाललाई करिब १८ अर्ब रूपैयाँ ऋण तथा अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकार र विश्व बैंकबीच नेपालको शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान दिने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला तथा विश्व बैंकका उच्च अधिकारी सहितको टोलीले आज नागढुंगा सुरुङ मार्गको अनुगमन गरेको छ।
नेपालका दुई ठुला विकास साझेदार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन्।
विश्व बैंकले नेपालको शैक्षिक सुधारका लागि १५ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ।
सदरमुकाम त्रियुगा नगपालिकाका विभिन्न ४ वडाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ विश्व बैंकको सहयोगमा झण्डै दर्जन योजना निर्माण हुने भएका छन्।
विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड माल्पासले आफ्नो कार्यकाल सकिनु अगावै राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्।
नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डको पुल निर्माणको क्रममा तुइन खोलामा भित्तो काट्न कठिन भएपछि विस्फोटका लागि तयारी थालिएको छ।
शीतयुद्धको उचाइमा युएसएड र फोर्ड फाउन्डेसन जस्ता संस्थाले कानुनका प्राध्यापक र कानुनवेत्ताहरूलाई पश्चिमा शैलीका कानुनको देवत्वकरण गर्नमा सक्रियताका लागि प्रोत्साहित गरे।
‘माइग्रेसन इन साउथ एसिया’ विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आप्रवासी कामदारका मुद्दालाई सुरक्षित ढंगले अघि सार्नुपर्ने बताए।
विद्यमान नीतिगत संकटले विश्व आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख छ। खाद्यवस्तु र ऊर्जाको मूल्यमा भएको बढोत्तरी, महामारी तथा जलवायु परिवर्तन यसका लागि प्रमुख कारण देखिएका छन्।
पुनर्निर्माण तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकबाट प्राप्त हुने नयाँ ऋणका रूपमा बेलायतले ५० करोड अमेरिकी डलर र डेनमार्कले बाँकी तीन करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने विश्व बैंकले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालले हालको भन्दा आठ गुणा बढी निर्यात गर्न सक्ने सम्भावनालाई गुमाइरहेको विश्व बैंकका एक अर्थशास्त्रीले बताएका छन्।
विश्व बैंकले नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन तथा विकास प्रतिवेदन (सिसिडिआर) बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ।
