न्याय निरुपणका लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था भएपनि न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जसका कारण अधिकांस सर्वसाधारण प्रहरी चौकीमै उजुरी दिने गर्छन्। जनप्रतिनिधि राजनीतिक पेरीफेरीबाट आएकोले न्याय नपाउने स्थानीय बताउँछन्।
स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले झगडियाबीच मेलमिलाप गराउँदा सेवाग्राहीले घरनजिकै न्याय सेवा पाएका छन्। सानोतिनो विवादलाई लिएर कहिले प्रहरी, कहिले अदालत धाउने झन्झट हटेपछि स्थानीयलाई न्याय खोज्न राहत मिलेको हो।
जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्षमा ५८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ। आव ०७६/७७ मा अदालतमा पेश भएका ३८४ विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामध्ये २२४ मुद्दा फछ्र्योट गरिएको हो।
घोराही उपमहानगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले एक बर्षको अवधिमा ७९ मुद्धा किनारा लगाएको छ । यो अवधिमा जम्मा एक सय ५४ मुद्धा दर्ता भएका थिए । समितिले विहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अघिल्लो वर्षको साउन देखि अहिले सम्म एक सय ५४ मुद्धा दर्ता भएको र यी मध्ये ७९मुद्धा किनारा लागेको जानकारी दिएको हो ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले आजदेखि हटलाइन सेवा सञ्चालन गरेको छ।
जिल्लाका स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरका विवाद समाधानलाई छिटोछरितो बनाउन मेलमिलाप केन्द्रलाई सक्रिय बनाउन थालेको छ।
