गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि खेलकुद पूर्वाधार विकास तथा प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि एक अर्बको बजेट माग गरेको छ। खेलकुद मन्त्रालयकै प्रस्तावअनुसार अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सोमबार बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे।
सार्वजनिक गरिएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने स्पष्ट पारे। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको योजनासहित १ अर्ब बजेट मागलाई प्रदेश सरकारले न्यायोचित सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ। मन्त्रालयको माग गरेको बजेटको आधा ५० करोड बजेट छुट्टिने सम्भावनासहितको आश्वासन छ । प्रदेश युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले १ अर्बको बजेट माग भए पनि सरकारले भने ४० करोड छुट्ट्याउने आश्वासन दिएको छ, यद्यपि युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको जोडबलमा १० करोड थपिने सम्भावना छ।
‘बजेट माग १ अर्ब हो । तर ५० करोड छुट्ट्याउने आश्वासन छ। आश्वासनअनुसार नै खेलकुद क्षेत्रलाई छुट्टिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो वर्षको बजेटमा गत वर्षको केही शीर्षकलाई भने हटाइएको छ।’ युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङका स्वकीय सचिव रोनित गुरुङले भने खेलकुद मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ ५० देखि ५५ करोड रहेको बताए। ‘कोभिडको महामारी छ । त्यसैले बजेटको सिलिङ ५०–५५ करोडको हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो।
गत वर्ष आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री कप फुटबल तथा महिला भलिबल प्रतियोगितालाई समेत यस पटक समेटिएको छैन। खेलकुद प्रतियोगिता अब गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले आयोजना र व्यवस्थापन गर्नेछ। गत वर्ष खेलकुद परिषद् गठन नहुँदा मुख्यमन्त्रीकै नाममा फुटबल तथा भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। आयोजनाको जिम्मेवारी अखिल नेपाल फुटबल संघ तथा नेपाल भलिबल संघ कास्कीलाई दिइएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटअनुसार प्रदेश सरकारले पोखरा रंगशालाभित्र पाँच तलाको मार्सल आर्ट भवन बनाउने योजना अघि सारेको छ । पोखरा रंगशालाको स्वामित्व राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गत जिल्ला खेलकुद विकास समितिको मातहतमा छ । ‘मार्सल आर्ट भवन बनाउन सम्झौता गरेर अघि बढिनेछ,’ स्रोतको भनाइ थियो । प्रदेश सरकार गठनलगत्तै खेलकुदका पाँच योजना अघि सारेको थियो ।
एक स्थानीय तह एक रंगशाला, हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर, गल्फ कोर्स तथा एकेडेमी, बहुउद्देश्यीय रंगशाला र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान हुन्। तर ती योजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। केवल बजेटको कागजमा मात्रै योजना समेटिएको छ । आफ्नै भोगाधिकार क्षेत्र एवं स्वामित्वमा रहेको पोखरा–३३ पशुपतिघाटमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रादेशिक क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न लगातार दुई वर्ष दुई करोड रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याइयो।
आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेपछि छुट्ट्याइएको बजेटबाट टेन्डर आह्वान गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालय असफल रह्यो। असफल भएकै कारण दुई वर्ष बजेट फिर्ता हुन पुग्यो। एक महिनाअघि मात्रै मनाङका स्वतन्त्र गण्डकी प्रदेश सदस्य राजीव गुरुङलाई मन्त्री बनाई जिम्मेवारी सुम्पिन सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको थियो।
तर प्रदेश सरकारले प्रदेशकै राजधानी पोखरामा भने खेलकुद पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी नगरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का बोर्ड सदस्य सम्पन्न श्रेष्ठले बताए। ‘प्रदेशले कास्कीमा खेलकुद पूर्वाधार बनाउन लगानी गरेको मेरो अनुभूतिमा छैन,’ उनले भने । प्रदेश सरकारका तीन वर्षअघिकै योजना छन्।
ती योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो। ‘क्रिकेट मैदान, बहुउद्देश्यीय रंगशाला, गल्फ कोर्स एवं एकेडेमीजस्ता पूर्वाधार बनाउने योजना जुन थियो त्यसलाई अघि बढाउनेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्छ।’ उनको भनाइ थियो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशमै आयोजना हुने हुँदा प्रदेशले पनि खेलकुदका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७८ ०२:४० मंगलबार