गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई पटक बजेट छुट्टायो । टेण्डर प्रक्रिया आह्वानै नभईकन बजेट फिर्ता हुन पुग्यो । खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजनाबद्ध अघि सरेपनि प्रदेश सरकारले लगानी गर्न कन्जुस्याँई गरेको छ । आफनै मातहतमा आएपछि मात्रै लगानी गर्ने सोंच बनाएको प्रदेश सरकारले भोगाधिकार प्राप्त गरेपछि पनि लगानी गर्न आनाकानी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले पोखरा–३३ मा पशुपतिघाटको १७० रोपनी क्षेत्रफल भोगाधिकार प्राप्त गरेको छ । भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने योजना प्रदेश सरकारले बनायो । बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत तयार गरिसकिएको छ । मैदानको लागि गत वर्ष २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो । त्यो वर्ष कागजपत्र मिलाउँदैमा समय घर्कियो । यो आर्थिक वर्षमा पनि २ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । आर्थिक वर्ष घर्किन केवल साढे दुईमहिना मात्रै बाँकी छ । साढे दुई महिना भित्र टेण्डर प्रक्रिया गरिसकेर काम फत्ते गर्नुपर्ने हुन्छ । तर समय पर्याप्त छैन । समय पर्याप्त नहुदाँ यो वर्षको बजेट पनि फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, बहुउद्देश्यीय रंगशाला, गल्फ कोर्ष, हाईअल्च्यिुड खेल तालिम केन्द्र, एक स्थानीय तह एक रंगशाला निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना थियो । ती योजना कार्यान्वयन गर्ने जग्गा प्राप्ती हुनै सकेको थिएन् । सरकारले जग्गा केवल क्रिकेट मैदानको लागि प्राप्त गरेको छ । आफनै योजनालाई कार्यान्वयन गर्न भने प्रदेश सरकार असक्षम देखिएको छ । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्राविधिक नहुँदा मैदान निर्माण गर्ने जिम्मा भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई दिईसकेका छौ,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका खेलकुद शाखा प्रमुख तेजप्रसाद काफ्लेले भने, ‘बजेट पनि पठाईसकिएको छ । टेण्डर आह्वान भएको विषयमा जानकारी छैन् ।’ भौतिक योजना तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा समेत छलफल गरिएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोद कुँवरसँगको छलफलबाटै फागुन मसान्तअघि एकसाताभित्रमा टेण्डर प्रक्रियामा लैजान निष्कर्ष निकालिएको थियो । छलफलमा पोखरा रंगशालाका कर्मचारी, प्राविधिक तथा नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारीको समेत उपस्थिति थियो । छलफलमै ठुलो बजेटलाई अत्यावश्यक काम गर्नुपर्ने शीर्षक अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । तत्कालै यो वर्षभित्र खेल्न मिल्ने गरी मैदान बनाउन आवश्यक के–के बनाउन सकिन्छ, त्यसको बजेट निकाल्नुपर्ने सचिव कुँवरले निर्देशन गरेका थिए । छलफलको दुई महिना वित्नै लाग्दा काम भने अघि बढ्नै सकेको छैन् । प्रदेश सरकारको काम गर्ने शैलीमा देखिएको सुस्तताले दुईवर्षयता खेलकुद पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी शून्यता छ । गल्फकै लागि भनेर छुट्टाइएको पैसा समेत शीर्षक नमिलेको भन्दै निकासा हुनै सकेको छैन् ।
‘हामीले भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन कार्यालयलाई बजेट समेत पठाईसकिएको छ,’ खेलकुद शाखा प्रमुख काफ्लेले भने, ‘१ करोड ७० लाख रुपैयाँ पठाईसकिएको छ । अब टेण्डर प्रक्रिया भवन कार्यालयले नै गर्ने छ ।’ मैदान निर्माणको लागि सम्बन्धीत निकायले घचघच्याईरहेपनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई सुनुवाई गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन् । ‘प्रदेश सरकारसँग धेरै पटक लबिङ गर्यौं । चरणबद्ध छलफल गर्यौं, ’कास्की जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष सन्जयकान्त सिग्देलले भने, ‘तर कार्यान्वयनको चरणमा प्रदेश सरकार पुग्नै सकेन् । केवल छलफलमै सीमित रह्यो ।’
बजेट निकासाको लागि कानूनी बाधा अडचन फुकाएर भएपनि लगानी गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘सूचना निकाल्न किन आलटाल हो बुझ्न सकिएको छैन, ’उनले भने ‘सकभर छुट्टाइएको बजेट फिर्ता नहोस भन्ने चाहना हो । पशुपतिघाटमा नभए पोखरा रगशाला क्रिकेट मैदानकै लागि भएपनि खर्च गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने योजना हाम्रो हो ।’ पशुपतिघाटस्थित प्रस्तावित प्रादेशिक क्रिकेट मैदानलाई तत्कालै नदी नियन्त्रणसँगै चारैतिर नाला निर्माण, मैदान सम्याउने, फेन्सिङ लगाउने र पीच निर्माण गर्ने योजनासहितको काम गर्नुपर्ने सुझाव क्रिकेट संघले दिएको थियो । तर टेण्डर आह्वान नहुदाँ योजना कागजमै मात्रै सीमित हुने अवस्था आएको गुनासो क्रिकेट संघको छ ।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०७८ ०८:०२ आइतबार
